काठमाडौं, जेठ ६ । सर्वौच्च अदालतको आदेशले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) सहित सात मन्त्रीको पद गुमेको छ ।
सर्बौच्चले बिहीबार मात्रै गैर सांसदरहेका सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएपछि उनीहरुको मन्त्री पद गुमेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्रीहरु मध्य उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई मन्त्री पदबाट मुक्त गर्न आदेश गरेको हो ।
यो आदेश संगै उनीहरुको मन्त्री पद गुमेको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूलाई गरिएको नियुक्ति र सपथग्रहण लगायतका काम संविधान अनुकुल नभएको ठहर गर्दै मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन आदेश गरेका हुन ।
सर्बौच्चले संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेपछि सात मन्त्री पदमुक्त भएका हुन ।
