वैशाख २९ । भारतले कब्जा गरेर सडक निर्माण गरेको नेपालको भूभाग फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नेपालले कूटनीतिक वार्ता, सम्वाद गरेर कब्जा भएको भूमि तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
नेपालले कूटनीतिक वार्ता गरेर यदि भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने कब्जा भएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि माग गरिएको छ । नेपाल र भारत दुवै संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्य भएको र राष्ट्र संघको बडापत्र दुवै देशले पालना गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ । वर्षौ वर्षदेखि भूमि कब्जा गरेर सडक निर्माण हुँदनसम्म नेपाल सरकार के हेरेर बस्यो भन्ने प्रश्न पनि रिटमा गरिएको छ ।
रिटमा मुख्य दुईवटा माग : (१) कब्जा भएको भूमि तुरुन्त वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउनुपर्ने । (२) यदि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी संयुक्त राष्ट्र संघमा निवेदन दिनुपर्ने, विवादको समाधान अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गर्ने ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, रक्षा, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालय गरी पाँच वटा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी, दीपेन्द्र अधिकारी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेका हुन् ।
