यमकला भुसाल,
तुलसीपुर, फागुन १४ ।शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बास्तविक द्धन्द पीडित, घाइते र विस्थापित परिवारहरुले न्याय पाउन नसकेकोे गुनासो गरेका छन । ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालले बुधवार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको आयोगको कार्य सम्पादनमा मुकामको भूमिका र नवनियुक्त पदाधिकारीसगं अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा सहभागी बक्ताहरुले सरकारले लामो समय बितिसक्दा पनि न्याय दिन नसक्दा न्याय पाउने आश नै मर्न थालेको गुनासो गरेका हुन ।
घोराही निवासी रेवन्ता पुनले राज्यले द्धन्द पीडितको आँखामा छारो हाल्ने तथा भ्रम छर्ने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोस पोखिन ।
‘ २०६० सालमा आमा,बुबाको हत्या भयो, तर, अहिलेसम्म हामीले न्याय पाएनौं,’पुनले भनिन् ‘राज्यले न्याय दिने त कुरै नगरौँ,अहिलेसम्म एउटा परिचयपत्र सम्म दिएको छैन ।’
कार्यक्रममा दंगीशरण २ की सीता बस्नेतले राज्यले सञ्चो हुन लागेको घाउ माथि नुन छर्कने काम गरिरहेको तर्क गरिन ।
बस्नतेले भनिन्– ‘हामीले पीडा भुलेर बाँच्न खोजिरहेका हुन्छौं,तर,बीच बीचमा गरिने यस्ता कार्यक्रमहरुले हाम्रा घाउ माथि नुन छर्कर्ने काम मात्रै गरे जस्तो भान हुन्छ ।’
शान्तिनगर २ की लक्ष्मी खत्रीले सरकारका कहिलै कार्यान्वयन नहुने नियर्णप्रति वाक्क भइसकेको प्रतिक्रिया दिइन ।
उनले सरकारले अब पनि द्धन्द पीडितहरुलाई न्याय नदिए कडा रुपमा सरकार बिरुद्ध आन्दोलन थाल्ने पनि चेतावनि दिइन ।
घोराहीका टिका बुढा मगरले सत्य निरुपन आयोग र सरकारले द्धन्द पीडितलाई यातना दिने मात्र काम गरिरहेको बताए ।
‘हामीले आयोगलाई बुबा आमा सबै सम्झेका थियौँँ,’ उनले भने,–‘तर,आयोगले हामी माथि बिभेद गर्यो । बास्तविक द्धन्द पीडितले पाउनु पर्ने सुविधा गैरद्धन्द पीडितले पाएका छन् ।’
उनले राज्यले अझैपनि बास्तविक द्धन्द पीडितको पहिचान गर्न नसकेको उनले बताए ।
पीडितहरुले न्याय पाउने आशमा आफुसँग भएका प्रमाण सहित आयोग समक्ष उजुरी दिएपनि न्याय पाउने बतावरण बन्न नसकेको प्रति उनले खिन्नता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले आयोगले मात्र सबै द्धन्द पिडितहरुको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए । उनले राज्यले पनि आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले जिल्लामा राहत रकम समयमा नआउँदा पीडितलाई राहत दिन समस्या भएको स्वीकार गरे ।
‘असारको अन्तिममा २०÷२२ गते राहत रकम आउछ,’ प्रजिअ रिजालले भने ‘९,१० दिन भित्रमा सबैलाई खबर पुर्याउनै समस्या हुन्छ।’
कार्यालयबाट प्रति व्यक्ति २५ हजारको दरले प्रत्येक वर्ष राहत रकम बितरण गर्दे आएको रिजालले बताए ।
कार्यक्रममा अधिबक्ता विना श्रेष्ठले द्धन्दका समयमा यौन हिंसामा परेका महिलाहरुको संख्या धेरै भएपनि केही मात्रामा मात्र उजुरी परेको बताइन ।
‘ त्यो समयमा यौन हिंसामा परेका थुप्रै महिलाहरु हुनुहुन्छ’ उनले भनिन्‘,–तरउजुरी दिन मान्नु हुन्न,पीडा सहेर बस्न बाध्य हुनुभएको छ ।’
उनले यातना पीडित महिलाहरुको लागि डेक्स बनाएर त्यस्ता महिलाहरुको डाटा सकंलन गर्नुपर्ने र राज्यले उनीहरुलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन ।
