तुलसीपुर , बैशाख ३० ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी गरेको बताएका छन् ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन ।
उनले असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याएर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढाइने बताए ।
प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय छन । चालू खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले कमलाइ अघि बढाएको उनले बताए ।
त्यस्तै उनले यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज, चुस्त र सबैको पहुँचमा पुर्याउन जिल्लामा रहेका घरेलु कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिए । विकट जिल्लाका नागरिकलाई यातायतको सेवा लिन समस्या रहेको भन्दै उनले घरेलु कार्यालयबाट ती सेवाहरु प्रदान गर्ने गरी प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिए ।
उनले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट जेठ २० गतेभित्र इन्ट्री गरिसक्न निर्देशन दिँदै बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनमुखी र शून्य गल्ती हुनेगरी तयार गर्न आग्रह गरे । उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा बाह्य व्यक्तिको प्रवेश निषेध गरिएको स्पष्ट पार्दै कसैलाई खुसी पार्ने वा मन राख्ने नाममा योजना नराख्न आग्रह गरे ।
‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना राखेर बजेट बन्दैन । वास्तविक अवस्थाभन्दा एक रुपैयाँ पनि बजेट बढ्दैन,’ उनले भने ‘यो कुरालाई मनन गरेर अघि बढ्नु होला ।’
उनले पुराना दायित्व भुक्तानी, अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेगरी प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न तथा सम्पन्न हुन लागेका योजनालाई अघि बढाउन आग्रह गरे । अधुरा कामले सरकारलाई गिज्याउने अवस्था आउन नदिन काम गर्ने तौरतरिका परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सन्तुलित र समानुपातिक विकासलाई अझै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले भुगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न जोड दिए ।
