दाङ, बैशाख २० ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज भएको छ।
केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था थियो । राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक तृतीय श्रेणी वा त्योभन्दा मुनिका कार्मचारी ट्रेड युनियनमा सदस्य बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो ।
ट्रेड युनियन खारेजी भए संगै सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरण हुने दाबी सत्तासिनहरुको छ ।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गरेका थिए ।
जस्ले चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालयहरू, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूका पदाधिकारी एकै पटक रिक्त गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
यो सगै राजनीतिक नियुक्ति पाएका विभिन्न संरचनाका १ हजार ५ सय बढी पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।
त्यो बिद्येकले स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्रका नियुक्ति पनि खारेज भएका छन् ।
