हेमराज शर्मा,
दाङ,साउन १५ । सामुदायिक वन समूहमाथि अनावश्यक कर र तेहरो कर लगाउन सरकारले प्रस्ताव गरेपछि त्यसको दाङका उपभोक्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।अनावश्यक करको नीति खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक बन उपभोक्त महासंघ दाङले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यो सच्चाउन माग गर्दै बुधवार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको कार्यक्रम अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अर्थमन्त्रिलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको छ ।
दाङबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालमार्फ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको वनका पदाधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । महासंघका केन्द्रीयय उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्का, प्रदेशका पदाधिकारी तथा जिल्ला अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदी, जिल्लास्थित,सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीसहितको टोलीले आज दिउँसो प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले आफ्ना माग वन समूहको एकल मात्र वन जोगाउनु हरेक सचेत नागरिकको कतव्र्य हुने बताए ।
सरकारलाई अविलम्ब महासंघले उठाएका जायज माग सुनुवाई गर्न आग्रहसहित प्रथम चरणको आन्दोलन स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताएका उनले बेवास्ता भए थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिए ।ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला आधिकारी रिजालले जिल्ला तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्याका विषयमा आफु सदैव सकारात्मक रहेको तर केन्द्र तहबाट गर्नु पर्ने संशोधन वा पुनर्विचारका सवालमा आफुले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन अघि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकारले लगाउन प्रस्ताव गरेको तेहरो कर तथा गैर करका र आन्दोलनमा उत्रिनुका कारण बारे पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिएका थिए । पत्रकार सम्मेलन महासंघका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीको अध्यक्षता तथा महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो ।
महासंघका उपाध्यक्ष खड्काले विगत २०५२ सालदेखि सामुदायिक वनहरुले वन संरक्षणमा गरेको योगदानको मुल्यांकन गर्नुको साटो उल्टै स्थानीय वन समूहलाई निरुत्साहित गर्ने, आर्थिक भार थोपर्ने तथा वन माफियालई चलखेल गर्ने वातावरण बनाएर खोजेको हुँदा त्यसको विरोध गर्नु परेको बताएका थिए ।
सरकारले वन व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासमा नै लगानी गरीरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनको सबै रकम आफनो कोषमा ल्याउने गरी अतिरिक्त कर लगाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै उनले त्यसको विरोध गरे ।
