दाङ, भदौ १३ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले किसानलाई दूधको भुक्तानी तत्काल दिन आग्रह गरेका छन् । बाँकेको कोहलपुरमा रहेको नेपालगञ्ज दूग्ध वितरण आयोजनाले किसानलाई २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
गत पुस महिनायता किसानले दूधको भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बिहीबार नेपालगञ्ज दूग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुखसहित कर्मचारीसँग भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आयाचार्यले दूधको भुक्तानी तत्काल दिन ताकेता गरेका हुन् ।
‘छिटो भुक्तानी गर्नुहोस्’ उनले भने, ‘किसानको भुक्तानी रोकेर राख्न हुँदैन । म संघीय सरकारसँग पनि यस बारेमा पहल गर्छु ।’ दूग्ध विकास संस्थानले दूधको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा ६० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको बलियो आधारको लागि दूग्ध व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले योजना बनाउने प्रतिवद्धतासमेत मुख्यमन्त्री आचार्यले व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलमा नेपालगञ्ज दूग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख दिलिप चौधरीले दूधमा आत्मनिर्भताको लागि नेपालगन्ज दूग्ध वितरण आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । कोहलपुरको यही आयोजनाबाट लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा समेत गरी पाँच जिल्लामा दूग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिएका छन् । दूग्ध वितरण आयोजनाले दाङको शान्तिनगर दूग्ध चिस्यान केन्द्र, लमही दूग्ध चिस्यान केन्द्र, बर्दियाको सानोश्री, भुरीगाउँ चिस्यान केन्द्रबाट दूध संकलन गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको छिन्छु दूग्ध चिस्यान केन्द्र र बाँकेको कोहलपुर आयोजना कार्यालयबाट समेत दूध संकलन हुँदै आएको हो । जहाँ एक सय ११ सहकारी संस्थाबाट हजारौं किसानले दूध बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । प्रतिघण्टा एक हजार लिटर दूध प्रशोधन गर्न सक्ने उद्योगको क्षमता छ । हाल दैनिक १२ हजार लिटर दूध संकलन हुँदै आएको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको थियो ।
किसानले भने दूध उत्पादन बढ्दै गएपनि बजारीकरणको समस्या भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन् । आयोजनामा असोज महिनादेखि चैतसम्म दैनिक आठ हजार लिटर दूध संकलन हुने गरेको जानकारी दिइएको थियो । असोज, कार्तिक, मंसिर, पुस, माघ, फागुन, चैत महिनामा दूध उत्पादन बढे पनि बजारीकरण गर्न समस्या हुँदा मिल्क होलिडेको मारमा आफूहरु रहेको किसानले बताएका थिए ।
तर, बैशाखदेखि भदौ महिनासम्म दूध संकलन ह्वात्तै घट्ने हुँदा बजारलाई सन्तुलनमा राख्न समस्या पर्ने कुरा किसानले गरेका थिए । बैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ महिनामा दैनिक दुई हजार लिटर मात्रै दूध संकलन हुँदा बजारको माग धान्न नसक्ने अवस्था रहने पनि उनीहरुले बताएका थिए । साथै दूधको सहज बजारीकरणको लागि पाउडर प्लान्ट निर्माणको प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
