काठमाडौँ ,फागुन २१ । लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले संघीय निजामित सेवा विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
सरकारका तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले सोमबार विधेयक दर्ता गरेकी हुन्।
निजामति सेवाको छाता ऐनका रुपमा रहेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै दर्ता भए पनि समितिमा छलफलमै रहेको अवस्थामा सरकारले फिर्ता लगेको थियो। तत्कालीन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ६१ वटा बैठक गरेर विधेयकलाई करिब अन्तिम रुप दिइरहेका बेला सरकारले हठात फिर्ता गरेको थियो।
त्यसपछि पनि पटक विधेयक ल्याउने कोसिस भए पनि सरोकारवाल पक्षको चासोका कारण विधेयक सोमबार मात्रै संसदमा दर्ता भएको हो।
सुरुमा राष्ट्रियसभामा सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी भए पनि संसदका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेसँगको परामर्शमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिमार्जन गरेको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो। विधेयक संसदमा पुगे पनि सोमबार नै भएको सत्ता गठबन्धनमा आएको हेरफेरका कारण विवादमा पर्ने हो कि भन्ने शंका गर्दै सचिवालयले केही घण्टा दर्ता रोकेको थियो।
स्रोतका अनुसार महासचिव पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग टेलिफोनबाट कुरा गरेपछि उनले विधेयक दर्ता गर्न तोक लगाएका छन्।
दर्ता भएको विधेयक आउने मन्त्री स्वामित्व नलिएको अवस्थामा पुनः फिर्ता हुने आशंका गर्दै पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेका हुन्।
संसद सचिवालय स्रोतले भने, ‘मन्त्रिमण्डल फेरबदल भएकै बेलामा आएको विधेयकको भविष्य के होला भन्ने थियो। महासचिवले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेपछि त्यो शंका निवारण भएको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेरिए पनि विधेयक फिर्ता हुँदैन भनेपछि दर्ता गरेका हौँ।’
यो विधेयकले निजामति सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। यसले कानुनी रुप लिएसँगै प्रदेशहरुलाई पनि निजामति सेवासँग सम्बन्धित कानुन बनाउन बाटो खुल्नेछ।
