काठमाडौँ ,चैत २४ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानुनहरु तर्जुमा गर्ने गरेको बताएकी छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेकी हुन् ।
‘दूरसञ्चार ऐनलाई लिएर जुन चर्चापरिचर्चा भईरहेको छ । हामीसँग यतिबेला दूर सञ्चार ऐन २०५३ सालमा लागू भएपनि नयाँ ऐन बनेको छैन, र यस क्षेत्रमा विकासका कामहरुलाई हामीले राजपत्रका सूचना प्रकाशित गरेर र कहिले नियमावलीमा व्यवस्था गरेर गर्दै आएका छौं’, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘२०५३ सालदेखि आजसम्म आउँदा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरैनै विकास भइसकेको छ । र, यो सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्न, यसलाई करको दायरामा ल्याउन नयाँ ऐन हामीलाई जरुरी छ ।’
मन्त्री शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले नयाँ दूर सञ्चार ऐन तर्जुमाका लागि क्याविनेटबाट सैद्धान्तिक सहमतिमात्र लिएको पनि स्पष्ट पारिन् ।
बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको दाबी पनि गरिन् ।
‘दूर सञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ दूर सञ्चार ऐन विधेयक तर्जुमा गर्ने भन्ने बाहेक आजको दिनसम्म पुरानो ऐनको कुन दफालाई हटाउने, नयाँ कुन विषय थप गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय कुनै पनि निर्णयमा पुगेको अवस्था होइन, उनले भनिन्, ‘तसर्थ म सम्माननीय सभामुखमार्फत सबै माननीयज्यूहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो ऐन बनाउने आफ्नै प्रक्रिया छ । मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्छ । क्याविनेटमा जान्छ । क्याविनेटको समितिले हेर्छ । त्यसपछि त्यो ऐनलाई अन्तिम रुप हाम्रो संसदले दिन्छ ।’
मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रता विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूर सञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याविनेटबाट स्वीकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसदबाटै अन्तिम रुपमा दिने काम संघीय संसदले नै गर्ने पनि स्पष्ट पार्दै विधेयका बारेमा आएका चर्चा परिचर्चाबाट भ्रमित नहुन आग्रह गरिन् ।
मन्त्री शर्माले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने पनि बताइन् ।
सरकारले हुलाक सम्बन्धी, चलचित्र सम्बन्धी पुराना ऐनहरुलाई पनि समय सापेक्ष बनाउने गरी संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको शर्माले जानकारी दिइन् ।
