२०८१ साउन ९ गते बुधवार

नगरको सार्वजनिक जग्गाबारे कर्मचारीले मेयरलाई नै जानकारी दिएनन्

नेपालगञ्ज,भदौ १३ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरलाई कर्मचारीले ‘अन्धकार’मा राख्ने गरेको पाइएको छ। नगरभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा कति छन् र त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा कर्मचारीले मेयर र उपमेयरलाई स्पष्ट जानकारी नदिएका हुन् ।

मेयर प्रशान्त विष्टले ठूलो संख्यामा उपस्थित भएका पत्रकारका सामु नगरमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कति छन् भन्न सकेनन्। एक महिनाभित्र सार्वजनिक जग्गाको अध्ययन गर्ने मेयरको जवाफ थियो।

एक पुराना कर्मचारीका अनुसार ६-७ वर्षअघि तत्कालीन मेयरलाई पनि यस्तै प्रश्नले घेरेपछि महिनौँ लगाएर सार्वजनिक जग्गाको लगत निकालिएको थियो। कर्मचारीलाई फिल्डमै खटाएर सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरिएको त्यो प्रतिवेदन बाहिर भने ल्याइएन।

त्यसबेलामा पत्रकारले खोजी गर्दा यहाँ-यहाँ सार्वजनिक जग्गा छ भन्ने सूचना लिक हुनेबित्तिकै सुकुम्बासीका नाममा कब्जा भइहाल्छ। त्यसकारण भन्न हुँदैन भनेर टारिएको थियो।

‘महिनौँ लगाएर खोजबिन गरेको सार्वजनिक जग्गाको वास्तविकता अहिलेका मेयर र उपमेयरलाई किन भनिएनरु नापी शाखामा त्यही कर्मचारी छन्। त्यतिबेला सार्वजनिक जग्गा खोज्न फिल्डमा निस्केका तिनै हुन्’, मेयर विष्टले भने।

‘कर्मचारीहरूले थाहा पाएर पनि किन सार्वजनिक जग्गाका बारेमा बोल्न डराएका छन् मलाई थाहा छैन। एक महिनाभित्र म बाहिर ल्याउँछु’, उनले थपे। नगरमा कम्तीमा २८ विगाह सार्वजनिक जमिन छ। त्यसमध्ये धेरै ठाउँमा अतिक्रमण छ। कतिपय विवादित जग्गा कर्मचारीहरूकै मिलोमतोमा बिक्री वितरण भइसकेको बताइन्छ।

मेयर विष्टले नगरपालिकामा २० औँ वर्षदेखि हालीमुहाली गरेर फाँटमा बसेका कर्मचारीलाई कडाइका साथ प्रस्तुत नभएसम्म यस्ता कुराको वास्तविकता बाहिर आउनसक्ने नदेखिएको बताए।

कतिपयले नेपालगञ्ज नगरपालिकाका आन्तरिक रूपमा भर्ती गरिएका र लामो समयदेखि एउटै शाखामा बसेर हालीमुहाली गरेका ‘केही’ कर्मचारीलाई नहटाएसम्म काम नहुने भनिरहेका छन्। केही ठाउँको जग्गाको राजश्व लिइरहने तर जग्गा कुन भनेर छुट्याउन नसकेको पाइएको छ। राजश्व लिएपछि कुन जग्गाको लिए भन्नेसम्म थाहा नपाउने कर्मचारीले के को विकास गर्लान् भनी जानकारहरू प्रश्न उठाउँछन्।

त्रिवेणीमोडस्थित २५ नम्बर कित्ताको एक कठ्ठा जग्गाको भन्दै केही स्थानीयले वर्षौँदेखि तिरो तिरिरहेका छन्। नगरपालिकाले राजश्व लिइ पनि रहेको छ। तर, अहिले आएर तिरो लिएको कुन जग्गा हो हामीलाई थाहा छैन भन्छ, नगरपालिका।

दश करोड बढीको उक्त जग्गाको विषयमा नगरपालिका र स्थानीयवासीका बीचमा विवाद सुरु भइसकेको छ। चन्द्रमेवालाल स्कूल नजिकको साढे तीन कठ्ठाको पनि हालत यस्तै छ। केही व्यक्तिले तिरो तिरिरहेका छन्। नगरपालिकाले कुन जग्गा तिम्रो हो भनेर छुट्याउन सकेको छैन।

नगरपालिकाका नापी शाखाका कर्मचारी पवन अर्यालले त्रिवेणीमोड र चन्द्रमेवालाल स्कूल नजिकको जग्गालाई ‘उडन्ते कित्ता’ भन्ने गरेका छन्। ‘तिरो तिरिरहेका छन्, यही कित्ता भन्ने उल्लेख छैन। उनीहरूले त्यही जग्गालाई दावी गर्छन् । कागजमा त्यस्तो देखिँदैन’, उनले भने।

कर्मचारी अर्यालले भनेको जस्तो हो भने नगरपालिकाले कित्ता नै उल्लेख नभएको जग्गाको वर्षौँदेखि किन राजश्व लिइरहेको छ? प्रश्न उब्जिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०७९ भाद्र १३ गते सोमवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *