काठमाडौंं,साउन ९ । आगामी मंसिरमा हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन अझै साता/दश दिन लाग्ने भएको छ।
सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरिरहेका बेला आयोगले एक साता कुरेर निर्णय लिने भएको छ।
केही विधेयकहरु संसदमा विचाराधीन रहेकोले तिनलाई किनारा नलगाएसम्म मिति घोषणा नगर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले नागरिकता लगायतका केही विधेयकहरुहलाई पारित गर्ने योजनासहित संसदमा पेश गरेको छ।
नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ। अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्ने तयारी छ।
त्यसबाहेक अन्य विधेयकहरु पनि पारित गर्नुपर्ने भएकोले चुनावी मिति घोषणा गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको एक मन्त्रीले बताए।
ुअझै कम्तीमा १० दिन चुनावको मिति घोषणा हुँदैन, केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्नुछ,’ ती मन्त्रीले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसबाहेक नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्नुपर्छ।’
विधेयकहरु पारित नगरी चुनावी मिति घोषणा गर्दा ती विधेयकहरु कार्यान्वयन हुन कठिनाइ हुने भएकोले संसदबाट पारित गरेर मात्रै मिति तोक्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ।
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई मंसिरको २ गते चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
चुनाव गर्न आयोगलाई कम्तीमा १ सय २० दिनको समय आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि साउनको पहिलो हप्ता वा साउन १० भित्र चुनावको मिति घोषणा भइ सक्नुपर्थ्यो।
तर, सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिलाई गर्दा निर्वाचन आयोग समयको दबाबमा छ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले अब एक हप्ताभित्र चुनावको मिति नतोके फेरि झकझकाउने बताए।
‘हामीलाई आवश्यक समय घट्दै गएर अब १ सय १८ दिन बाँकी छ,’ थपलियाले भने, ‘चुनाव गराउन त सकिन्छ तर, बढी दबाबमा काम गर्दा समस्य होला कि भन्ने हो, अब एक हप्ता सरकारलाई कुर्छौँ त्यसपछि आफैँ तात्ने हो।’
सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
स्रोतका अनुसार सरकारले संवैधानिक आयोग सम्बन्धि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले चुनावी मिति तोक्ने समय लगाएको छ।
संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक आयोगमा गरिएका केही नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्चको फैसला कुरेको जनाएको छ।
