कोरोना पछि भोकमरी सामना गर्न कृषिमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी

बबि बस्नेत,
वैशाख ३ । केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार कृषि क्रान्तिमा लाग्नुको बिकल्प हामी संग छैन। बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको संक्रमणले एक लाखभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ भने १९ लाखभन्दा धेरै संक्रमित भएका छन् ।

नेपाल सरकारले चैत ११ देखि लक डाउन गर्ने घोषण गरेको थियो। हाल सरकारले बैशाखको १५ गते सम्मको लागि लकडाउनको अवधी बढाएको छ। उता छिमेकी रास्ट्र भारतमा पनि कोरोना संक्रमण तिब्र रुपमा फैलिएको हुनाले २ साताको लागि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको छ।

बिश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको यस बाट बच्न नेपालमा भने लकडाउन सन्जिवनी बुटि भएको छ। लक डाउन तथा कोरोना संक्रमणको आयु जति लामो हुन्छ, खाद्य सामग्रीको अभाव त्यति बढ्दै जानेछ । विश्व स्वास्थ संगठन डब्लूएचओ ले यस संक्रमण नियन्त्रण गर्ने भ्याक्सिन बाट मात्र सम्भव हुने बताईरहदा नेपालमा भने तिब्र तरिकाले परिक्षण समेत हुन सकेको छैन।

आवश्यक स्रोत र साधन नहुदा स्थानीय सरकारले पनि काम गर्न धौधौ परेको छ भने स्वास्थकर्मचारीहरु लाई पिपिईको अभाव हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम उठाउन बाध्य हुनुपरेको छ। प्रत्यक दिन लाखौंमा संक्रमण फैलिदै गएको र हजारौको मृत्यु भैरहेको हुदा थप सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।

कोरोना भाइरसले त ४-५ % को मात्र ज्यान जाला तर धेरै दिनको लकडाउनले भोकमरीले जोखिम प्रतिशत निकै माथि हुनेछ। तसर्थ केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार कृषि क्रान्तिमा लाग्नुको बिकल्प हामी संग छैन । बन्दाबंदिको यो समयमा किसानहरुले आफ्ना उत्पादनहरु बजारसम्म लान सकिरहेका छैनन्।

कृषिका अधिकांश उत्पादनहरु समयमा बजारमा लान नसक्दा नास भएर गइरहेको छ । तसैले किसानले बाध्य भएर दुध पोख्ने, तरकारीहरु गाईवस्तुलाई खुवाउने गर्न थालएका खबरहरु संचार माध्यम र सार्बजनिक गन्थनहरुमा प्रशस्तै आउन थालेका छन । बाली लाउने समयमा मल बीउ पाईने हो कि नाई भन्ने चिन्ता पनि आजभोली किसानका अनुहारमा देखिन थालेको छ। नेपालको कुल जनसंख्या मध्य ६५% कृषि पेशामा आबद्ध छन् ।

बबि बस्नेत

सरकारको पहिलो कर्तब्य जनताको ज्यान तथा जीवन बचाउनु हो । ज्यान बचाउन लक डाउन तथा जीवन बचाउन खेतीपातीको बिकल्प हामीसंग छैन। छोटकरीमा भन्नुपर्दा कृषि क्षेत्रमा घाटा लाग्नुका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र मानवीय असरहरु धेरै हुन्छन। त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई कुनेटामा राखेर विपदको व्यवस्थापन र सम्बृद्ध नेपालको कामना गर्नु दिवा स्वप्न मात्र हुनेछ । अहिले कोरोनाको कारण असर परेको क्षेत्र भनेर व्यापार, उद्योग, पर्यटन इत्यादि भनेर बारम्बार भनिने गरेको छ तर कृषि क्षेत्रको ख्याल फाट्ट फुट्ट मात्र गर्ने गरिएको छ । ठूला- ठुला देशमा समेत उत्पादन आफ्नो देशलाई नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

तसर्थ यी ३ सरकारले निम्न लिखित कदम आजै देखि अबलम्बन गरुन् । भारत र चीनबाट खाद्यान्न आयात सिमित हुँदै बन्द हुनसक्छ । भोकमरीबाट जनतालाई बचाउनको लागि कृषिको ठोस गुरु योजना तयार होस् । सरकारले हिमाल,पहाड तथा तराइका किसानलाई आबश्यक बीउ, मल तथा अन्य कृषि सामग्रीको तुरुन्त ब्यबस्था गरोस् । सरकारले आयात गर्नुपर्ने रासायनिक मल तुरुन्त ठूलो मात्रामा आयात गरोस ।

कुन क्षेत्रमा के के उत्पादन हुन्छ, ती क्षेत्रमा सामुहिक खेती प्रणाली सुरु गरोस् । जस्तै तराइमा धान, गहुँ, दल्हन, तोरी, तरकारी तथा फलफुल खेती । पहाडमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, दल्हन, तरकारी, फलफुल । हिमाली प्रदेशमा स्थानीय मार्सी, फापर, उबा, चिनो, तरकारी, स्याउ लगायतका फलफुल तथा जडिबुटी । बाँझो खेत, बारी, टारी, सिम, घडेरीका प्लट आदिमा अनिबार्य खेती गर्नुपर्ने ब्यबस्था मिलाउने । जग्गाधनीले खेती नगरेमा अन्य कृषकले त्यो जग्गामा खेती गर्न पाउनु पर्ने । जग्गा बाँझो राख्नेलाई ठूलो कर लगाउने ।

बाख्रा पालन, कुखुरा, लौकाट, बट्टाइ, हाँसपालन गाई तथा भैंसी पालनलाई प्रोत्साहित गर्ने । कृषि तथा पशुपंक्षी बिमाको ब्यबस्था गर्ने। असिना, पानी, हुरी, आगलागी आदि भएमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने । उत्पादनलाई बजारीकरण स्थानीय निकायले गर्ने ।

स्थानीय निकायले प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर उत्पादनलाई सहरमा पठाउने। बिचौलिया प्रथा सम्पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने । उत्पादित अन्न, तरकारी, फलफुल, दुध, दल्हन, तेल, अण्डा, मासु आदिको बिक्रिको ग्यारेन्टी स्थानीय सरकारले लिने । बिक्रि नभएमा क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी दिने । २ बाली, ३ बाली, ४ बाली जहाँ जति खेती हुन्छ, जमिन खाली नगर्ने ।

सिंचाईको लागि स्थानीय सरकारले प्रबन्ध गर्ने। उत्कृष्ट उत्पादक तथा स्थानीय निकायलाई पुरष्कृत गर्ने । सहरमा टनेल खेती, करेसा खेती, कौसी खेती आदिलाई अभियानको रुपमा प्रोत्साहित गर्ने । आबश्यक माटोको गमला, विउ, मल तथा प्रबिधि वडा कार्यालयले ब्यबस्था गर्ने । सहरमा यो उत्पादन अनिबार्य गराउने । वडाले यसको अनुगमन गर्ने। सार्वजनिक जग्गामा टोल सुधार समितिलाई तरकारी खेती गर्न अनुमति दिने । यी र यस्ता योजना तुरुन्तै सुरु गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले महत्वाकांक्षी योजना ल्याएर कार्यान्वयन गरोस् ।

बबि बस्नेत,
तुल्सिपुर-१६ दाङ।