तस्बिर : जि.ट्रा.प्र. का.घोराही दाङको फेसबुक पेजबाट
खेमराज रिजाल,
दाङ, जेठ २८ । ‘दाइ, भारतीय नंवर प्लेटको सुविधासम्पन्न कार भाडामा चाहिए सम्पर्क गर्नुहोला, अल नेपाल अल इण्डिया परमिट छ’, शनीवार दिउसो घोराहीको एउटा चोकमा भेटिएका एकजना भारतीय मुलका व्यापारीले भनेका थिए, पैसा पनि मिलाएर लिउंला । तुलसीपुरमा पनि यस्ती अभिव्यक्ति मात्र होइन, खुलेआम भारतीय नंवर प्लेटका गाडिहरु आवस्यकता अनुसार भाडामा उपलव्ध हुने स्थानियबासीले बताएका छन् । लमहीमा पनि भारतीय नंवर प्लेटका सवारीसाधन सन्चालन पछिल्लो केहि समययता बाक्लिएको छ ।
भारतमा निर्माण गरिएका त्यस्ता सवारीसाधनहरु हरके भन्सारमा अनुमति लिएर नेपाल भित्रिएपछि त्यस्ता सवारीसाधनहरु अचेल भाडामा सन्चालन हुन थालेका छन् । तर यसमा सुरक्षा निकायले गम्भीर चासो भने देखाएको छैन । खुलेआम भाडामा त्यस्ता सवारीसाधनहरु सन्चालन हुंदा नेपाली व्यवसायीहरुलाइ त्यसको प्रत्यक्ष मार पर्न थालेको छ । साथै गाडि भित्राउंदा नेपाल सरकारलाइ आउने राजश्वमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । विल्कुलै निजि प्रयोजनका लागी नेपाल भित्रिने त्यस्ता सवारीसाधनहरु भाडामा सन्चालन हुन थालेपछि त्यसले सुरक्षा चुनौति समेत बढाउन सक्ने आम नागरीकहरुको बुझाइ रहेको छ ।
नेपाल सरकारले त्यस्ता सवारीसाधनहरुलाइ भन्सारमै तोकिएको शुल्क लिएर नेपाल प्रवेश अनुमति दिने गरेको छ । नेपालमा भाडामा लगाउन समेत सहज अवस्था देखेपछि भारतीय आधारकार्ड पाएका व्यक्तिहरुले गाडि खरीद गरी नेपालमा भाडामा लगाउने अभ्यास थालेका छन् । किनकि उनीहरुलाइ ३ सय प्रतिसत सम्म भन्सार तिरेर नेपाल भित्राइएको गाडिहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज देखिएको छ । अर्को कुरा भारतमा राशनकार्ड प्राप्त नेपालीहरुले पनि किस्तावन्दीमा त्यस्ता गाडिहरु किनेर व्यापार नेपालमा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार भारतमा खरीद गर्दा एउटा स्कार्पियो गाडिलाइ बढिमा १५ लाख रुपैया पर्छ भने, नेपालमा ल्याउंदा त्यसको मुल्य ५० लाख सम्म पर्ने गरेको छ । त्यसैगरी भारतमा १० लाखमा पाइने कारलाइ नेपालमा ५०लाख रुपैया सम्म पर्छ । सेकेण्डह्याण्ड कारलाइ त झनै सस्तो पर्ने एक जना यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा अव नेपालमा गाडि ल्याउने प्रक्रियामा समेत भारी गिरावट आउन सक्ने उनले बताए ।
अर्थ सम्वन्धि प्रस्तावलाइ कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६को दफा १२ मा सवारीसाधन पैठारी संबन्धि विशेष व्यवस्था अनुसार भारतीय गाडिहरु नेपाल प्रवेश गरी सन्चालनकालागी संबन्धित भन्सार कार्यालयले अनुमति दिन सक्ने छ । त्यसरी अनुमति दिंदा कार जिप, भ्यान, बस, मिनिबसको दैनिक ५ सय रुपैया राजश्व लिने व्यवस्था छ । त्यसरी नेपालमा सन्चालन अनुमति दिएका सवारीसाधनहरु एक बर्षमा बढिमा ३० दिन सम्म मात्र नेपालमा राख्न पाइने छ । तर त्यस्ता सवारीसाधनहरु विल्कुलै निजि प्रयोजनकालागी मात्र सन्चालन गरीने प्राव्धान छ । तर नेपाल छिरेका सवारीसाधनहरुले भाडामा अल नेपाल, अल इन्डिया यात्रु ओसार्न थालेपनि यसले नेपाललाइ आर्थिक नोक्सानीसंगै नेपाली व्यवसायीहरुलाइ समेत मार परेको छ ।
‘यसरी भाडामा सन्चालन गर्ने प्रबृत्तिलाइ रोक्न सकिएन भने त्यो धेरै ठुलो चुनौति हुने छ, नेपालमा यातायात व्यवसाय सन्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरु मरमा पर्ने छन्’—पाण्डवेश्वरी यातायात व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष सरोज शाह भन्छन्, यसले सुरक्षा चुनौति पनि बढाउने छ । साथै उनले यस्तो कार्य रोक्न पनि संबन्धित निकायलाइ आग्रह गरे । भारत सरकारले भने नेपाली गाडिहरुलाइ भारतमा सन्चालनकालागी दुतावास मार्फत मात्रै अनुमति दिने गरेको छ । त्यो अनुमति एक पटककालागी मात्र हो । तर नेपाल सरकारले भने एक पटकमा तीन महिना सम्मकालागी अनुमति दिने गरेको छ ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रिय सल्लाहकार तथा राप्ती अन्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष शुरेश हमाल भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले यस संबन्धि निति बनाउंदैखेरी ख्याल गर्नुपर्ने थियो, जुन प्रयोजनकालागी नेपाल भित्रीने अनुमति दिइएको हो, त्यसैमा मात्र सन्चालनको व्यवस्था गर्न आवस्यक छ ।’ यदि नेपालमा आएर त्यस्ता सवारीसाधनले भाडामा यात्रु बोक्न थालेभने त्यसले सुरक्षा चुनौति पनि बढाउन सक्ने उनको सुझाव छ । एकिन तथ्यांक नभएपनि दाङ जिल्लामै मात्र यस्ता सवारीसाधनहरु कम्तिमा एक सयको हाराहारीमा छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश नंवर ५ राप्तीका प्रमुख मित्रलाल ढकाल भन्छन्, ‘भन्सार अनुमति लिएर निश्चित प्रयोजनकालागी निश्चित समयकालागी मात्र नेपालमा सन्चालन हुन पाउने हो, अन्य प्रयोजनमा लगाउनै मिल्दैन ।’ तर त्यसरी भाडामा लगाइएको विषयमा आफुलाइ कुनैपनि जानकारी नभएको ढकालले बताए ।
त्यसैबीच सुरक्षा अधिकारीहरुले भने यो विषयमा सुरक्षा निकाय अत्यन्तै गम्भीर भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘जुन प्रयोजनकालागी अनुमति दिइएको हो, त्यहि प्रयोजनमा मात्र सन्चालन हुने हो, अन्यथा उनीहरुलाइ कानुन वमोजिम कारवाहि हुने छ’—प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले भने । यस विषयमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी लगायत अन्य सुरक्षा निकायलाइ समेत ध्यानाकर्षण गराउने प्रजिअ रिजालले बताए ।
त्यसैबीच पांच नंवर प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजि पिताम्वर अधिकारीले यो विषयमा आफु गम्भीर भएको बताए । ‘त्यसरी भाडामा लगाउन विल्कुलै मिल्दैन, प्रयोजन विना यहां धेरै समय बस्न पनि मिल्दैन’, डिआइजि अधिकारी भन्छन्, आजैबाट त्यसमा एक्सन सुरु भैसकेको छ ।’ राजश्व नोक्सान हुने तथा सुरक्षा चुनौति बढाउन सक्ने त्यस्ता क्रियाकलाप हुन नदिन सुरक्षा निकाय सचेत रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
