तुलसीपुर,बैशाख २९ । देउखुरीमा रोक्का जग्गा फुकुवाको माग राख्दै थालिएको आन्दोलन स्थगित भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवाको विषयमा समिति बनाएपछि आन्दोलनरत पक्ष र समितिबीचमा बिहीबार भएको छलफलमा एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा सम्बन्धि प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने सहमती भएको छ।
उक्त सहमतीपछि आन्दोलन पक्षले सो अवधीसम्मको लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको छलफलमा सहभागी स्थानीय अगुवा भरतप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।
‘प्रदेश सरकारले गठन गरेको समिति र आन्दोलनरत पक्षकोबीचमा लामै छलफल भयो। छलफलमा एक महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई जग्गा फुकुवा गर्ने सम्वन्धमा प्रतिवेदन दिने र सोही आधारमा मन्त्रीपरिषद्मा लग्ने सहमती भयो।’ पाण्डेले भने,’जग्गा रोक्का हुँदा राजधानी क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित छ। चाँडै निर्णय नभए आम सर्वसाधारणको दिनचर्या थप कष्टकर हुने निश्चित छ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले मन्त्री धनबहादुर मास्की संयोजक रहेको जग्गा फुकुवाको लागी आवश्यक पहल र सिफारिसको लागी समिति गठन गरेको छ।
उक्त समितिले जग्गा फुकुवाको विकल्पहरूमा छलफल गर्ने र निकास निकाल्न प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। सोही प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने योजना बनाइएको छ।
समितिमा पूर्व न्याय परिषद् सदस्य तथा जग्गा एकीकरण विज्ञ पदम वैद्धिक, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेल, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेल सदस्य रहेका छन्।
वैशाख १९ गते देखी नागरिक जनदबाव तथा संघर्ष समिति गठन गरेर अनशन थालिएको थियो। शंकर गौतमको नेतृत्वमा रहेको संघर्ष समितिले जग्गा फुकुवा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने अडान राख्दै आएको थियो।
‘सरकारको तर्फबाट समस्या समाधान गर्न पछिल्लो पटक देखिएको गम्भीरताले विश्वासहरू गर्ने आधारहरू बन्दैछ। एक महिनाभित्र समस्या समाधान गर्नेगरी निर्णय भएन भने हामी फेरी सडकमै आउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ’ संयोजक गौतमले भने,’सरकारले समस्यालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर निकासका लागि प्रतिवेदन तयार पारेर निर्णय गरोस भन्ने चाहना छ।’
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा हुनुअघि २०७७ असोज १६ गते सरकारले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।
