तस्बिर : निशान दाजु भट्टराईको फेसबुक पेजबाट
लिलाधर वली,
घोराही, चैत ५ । अदालती न्याय सेवाको प्रक्रियालाइ छिटो छरीतो र सहज बनाउन दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा भिडिओ कन्फेरेन्स सेवा सुरु भएको छ । सुचना प्रविधिको प्रयोग र पहुंचलाइ व्यापक बनाउनंदै कामलाइ प्रभावकारी बनाउन यो सेवा सुरु भएको हो । उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायधिस नहकुल सुवेदीले यो सेवाको मंगलवार सुभारम्भ गरे ।
कर्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मुख्य न्यायधिस सुवेदीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको हिरासतमा रहेका एक अभियुक्तलाइ भिडिओ कन्फेरेन्स मार्फत वयान लिएर म्याद थपको अनुमति दिएका हुन् । यो संगै सुचना प्रविधिसंग जोडिएको शो कन्फेरेन्स सेवा विधिवत रुपमा सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा यो सेवा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, इलाका प्रहरी कार्यालय गढवा, वडा प्रहरी कार्यालय लमही तथा इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङमा यो सेवा सुरु हुने भएको छ । केहि दिनपछि यो सेवालाइ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र कारागारमा समेत सुरु गरीने बताइएको छ । सेवा सुरु गर्दै प्रमुख अतिथि तथा उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिस सुवेदीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनामा रहेका एक जना अभियुक्तको भिडिओ कल मार्फत वयान लिएका थिए । प्रहरीले ५ दिनको म्याद थप माग गरेपनि न्यायधिस सुवेदीले ४ दिनको म्याद थपको अनुमति दिएका थिए ।
यो सेवासंगै अव न्याय सेवा छरितोसंगै कम खर्चिलो हुने समेत अपेक्षा गरिएको छ । अभियुक्तलाइ सामान्य म्याद थपकालागी अव जिल्ला अदालतमा उपस्थीत गराउनुपर्ने छैन । तर आवस्यकता अनुसार अभियुक्तलाइ अदालतले चाहेको अवस्थामा भने उपस्थीति गराइने छ । सेवाको सुभारम्भ गर्दै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश सुवेदीले अदालतको यो सेवाले अदालतको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा प्रदानमा सहयोग पु¥याएको बताए । ‘प्रहरीले हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरुलाई म्यादथपका लागि अदालतसम्म ल्याउदा जनशक्तिको आवश्यकता, सुरक्षा थ्रेटलगायतका धेरै समस्याहरु हुने गरेका थिए,’मुख्य न्यायाधिश सुवेदीले भने,‘भिडियो कलका माध्यमवाट बयान लिने सुविधा भएपछि ती समस्याहरु हट्नेछन ।’
कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिआईजी पिताम्बर अधिकारीले अदालतको यो सेवाले समयको बचत, सुरक्षा थे्रटमा कमि ल्याउनका साथै काममा सहजता ल्याउने काम गरेको बताए । अदालतको सेवाले प्रहरीलाई एउटा अभियुक्तलाई म्याद थपका लागि टाढाटाढावाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटेको बताएका थिए । साथै उनले पांच नंवर प्रदेशका सवै जिल्ला अदालत र प्रहरी कार्यालयहरुमा क्रमश यो सेवा विस्तार गरीने बताए । त्यस्तै कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले भिडियो कन्फेरेन्स सेवाले प्रहरीलाई समय र श्रोतको बचतसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्न सहज बनाईदिएको बताए ।
साथै उनले समाजको शैलीसँग सेवा प्रबाहलाई प्रबिधीमा रुपान्तरण गर्न सक्नु महत्वपूर्ण भएको बताएका छन । सो अवसरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराही, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, गढवा र वडा प्रहरी कार्यालय लमही गरि ४ स्थानबाट अदालतमा भिडियो कल मार्फत बयान र म्याद थप गर्न सकिने गरी प्रबिधी जोडिएको जानकारी दिएका छन ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियशन दाङका अध्यक्ष प्रदिप गौतम र नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष सविन प्रियासनले फौजदारी न्याय प्रशासनमा प्रबिधीमैत्री बनाउने कार्यको प्रशंसा गर्दै सेवाप्रवाहमा आउने जटिलतालाई हटाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण अदालतका बसन्त जोशीले गरेका थिए । प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले यस अघिनै प्रदेश माताहतका सवै जिल्लाका न्यायालयहरुमा सुचना प्रविधिमैत्री न्याय प्रणालि अवलम्वन गर्न आग्रह गरेका थिए । सुचना प्रविधिसंगै म्यानुअल सिस्टमलाइ पनि संगसंगै लगिने न्यायालयले बताएको छ ।
