२०७७ कार्तिक ९ गते आइतवार

शिलशिलेवार अनुमन, नगन्य व्यवस्थापन

खेमराज रिजाल,
देउखुरी, चैत ३ । प्रदेश सरकारले नदिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि जारी गरेको ६ महिना वितिसक्दा पनि नयां कार्यविधि अनुसार जिल्लामा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र उपभोगको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने नदिजन्य पदार्थमा आधारीत उद्योग स्थापना र सन्चालनकालागी निर्धारित मापदण्ड पुरा हुन सकेको छैन । यसमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला घरेलु उद्योग कार्यालय तथा पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत स्थलगत अनुगमनका क्रममा नदिजन्य उद्योगको व्यवस्थापन नयां मापदण्ड अनुरुप पाइएको छैन ।

पांच नंवर प्रदेशको संसदिय समितिले विहिवारदेखि निरन्तर जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गरीरहेको छ । अनुगमनका क्रममा प्रदेससभा सदस्य रेवतीरमण शर्मा, कल्पना पाण्डे र गिता थापा सहित प्रदेश सचिवालयका कर्मचारीहरु समेत सहभागि छन् । नदिजन्य पदार्थको वातावरणमैत्री व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा यसबाट प्रदेश सरकारको राजश्वमा समेत व्यापक चुहावट भएको गुनासोपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशका सवै जिल्लामा नदिजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र त्यसमा आधारीत क्रसर उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गर्नथालेको समितिका सभापति डिल्ली वहादुर चौधरीले बताए । समितिको टोलिले उद्योग सन्चालनको अवस्था, उद्योगको अवस्थीति, करको दायरामा आएनआएको, वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन भएनभएको, तथा नयां मापदण्डमा आउन प्रक्रिया अघि बढे÷नबढेको लगायतका विषयमा अनुगमन गरीरहेको छ ।

‘प्रदेश सरकारले जारी गरेको नदिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि—२०७५ अनुसारको मापदण्डमा एउटा क्रसर उद्योग पनि स्थानिय तहबाट दर्ता भएको अवस्था देखिएको छैन‘—अनुगमनका क्रममा समितिका सदस्य कल्पना पाण्डेले भनिन् । आफुहरुले उद्योग सन्चालनको यथार्थ विवरण मात्रै संकलन गरीरहेको बताउंदै अनुगमनपछि समितिले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने पनि उनले बताइन् । स्थलगत अनुगमनका क्रममा एक÷दुइ उद्योगहरु वाहेक कुनैपनि नदिजन्य क्रसर उद्योगहरु प्रदेश सरकारको कार्यविधिले तोकेको मापदण्डमा सन्चालन नभएको पनि समितिले प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ । ‘कतिपय ठेक्का नलगाएका स्थानबाट पनि दिनदहाडै अबैध रुपमा ढुंगा वालुवाको चोरी भैरहेको अवस्था पनि पाइयो, यसमा संलग्न व्यवसायीलाइ कारवाहि गर्न सिफारीस समेत गरेका छौं’—अनुगमन समिति सदस्य गिता थापाले गोरक्षलाइ भनिन् । सो समितिका अनुसार स्थलगत अनुगमनका क्रममा शुक्रवार सांझ ग्वारखोलामा सडकबाट नजिकै ठेक्कानै नलगाएको स्थानबाट ढुंगा वालुवा संकलन गर्दै आएका तीन वटा टेक्टरलाइ नियन्त्रणमा लिएर कारवाहिकालागी बुझाइएको छ । सो स्थानमा रहेको निर्माणाधिन सिंचाइ बांध निर्माण गर्न ल्याइएका ढुंगाहरु समेत चोरी भैरहेको गुनासो किसानहरुले समितिका सदस्यहरुलाइ गरेका थिए । अनुगमन समितिले जिल्लाका सवै तहमा स्थापना भएका कम्तिमा ३३ वटा क्रसर तथा वालुवा चाल्ने उद्योगहरु सन्चालनमा रहेका छन् । अधिकांश उद्योगहरु देउखुरीमा छन् । अधिकांश उद्योगहरु खोलाकिनारामै सन्चालनमा आएका छन् भने केहि उद्योगहरु त खोलाको बीच भागमै सन्चालन भैरहेका छन् ।

अनुगमन प्रतिवेदनपछि मापदण्डमा नआएका उद्योगहरुलाइ बन्द गराउने वा पुनः मापदण्डमा आउनकालागी केहि म्याद थप गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेशसभाको बैठकले निर्णय गर्ने छ । सरकारले गत भदौ ३१ ग्ते सो निर्देशिका जारी गरेको हो । जारी भएको ६ महिनाभित्र नयां मापदण्डमा आउनकालागी जिल्ला घरेलु कार्यालयले संबन्धित क्रसर उद्योगहरुलाइ पत्राचार समेत गरेको थियो । नयां मापदण्ड अनुरुप अव स्थानिय पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा सन्चालनमा आएका त्यस्ता उद्योगहरुलाइ अनुमति दिने छन् । घरेलु कार्यालयको पत्राचारपछि जिल्लाका सवै क्रसर उद्योगहरुले आफ्नो उद्योग नयां मापदण्डमा भएनभएको अनुगमन गरी सन्चालन अनुमतिकालागी संबन्धित स्थानिय पालिकाहरुमा निवेदन समेत दिइसकेका छन् । तर कुनैपनि स्थानिय पालिकाहरुले त्यस्ता उद्योगहरुलाइ अझै नयां मापदण्डको अनुमती दिएका छैनन् ।

नदिजन्य पदार्थको उद्योग स्थापना र सन्चालनकालागी तोकिएको दुरी सम्वन्धी नयां मापदण्डमा नदिखोलाको बर्षातको वहावमा आधारीत किनाराबाट ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, तालतलौया, पोखरी, घाटबाट ५ सय मिटर, हाइटेन्शन लाइनबाट ५ सय मिटर, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकि, एवं ऐतिहासीक पुरातात्विक महत्वको स्थानबाट एक किमि, निकुन्ज संरक्षित र चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट एक किमि,घना बस्ती र वन क्षेत्रबाट एक किमि, राजमार्गबाट ५ सय मिटर, प्रदेश सडकबाट ३ सय मिटर र एयरपोर्टबाट २ किमि टाढा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानिय पालिकाहरुले भने नयां मापदण्डमा आउनुपर्ने म्याद गुज्रेको अवस्थामा पनि आवेदन संकलन भैरहेको बताउंदै केहि दिनभित्रै कार्यविधि बनाएर निर्णय दिने बताउंदै आएका छन् । स्थानिय तहहरु पछिल्लो समयमा नदिजन्य उद्योग व्यवस्थापनमा भन्दा बढि नदिजन्य पदार्थको ठेक्का पट्टामा बढि व्यस्त छन् । कानुनले तोके वमोजिम मेसीनको प्रयोग विनै उत्खनन्को ठेक्का लगाउन असम्भव भएको समेत उनीहरुले बताउंदै आएका छन् ।

पटक पटकको अनुगमनले आफुहरु पनि हैरान भएको क्रसर व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘हामीले राज्यलाइ कर तिरीरहेका छौं, सरकारले यस अघि सन्चालन अनुमति पनि दिइसकेको छ, तर हामीलाइ अनुगमनका नाममा किन हैरान पारीन्छ’—देउखुरीका एक क्रसर उद्योग सन्चालकले भने, सरकारले वारपारको निर्णय गर्नुपर्यो हामी मान्न तयार छौं । नयां मापदण्डसंगै केहि क्रसर उद्योगहरुले आफ्नो मेसीन अन्यत्र सार्न समेत थालेका छन् । नयां मापदण्डमा व्यवस्थीत हुन उद्योग सार्दै छौं’—देउखुरीको एउटा क्रसर उद्योगका सन्चालक तथा क्रसर व्यवसायी संघ दाङका अध्यक्ष मीन वहादुर शाहीले गोरक्षलाइ भने । सरकारले यस अघि कानुन वमोजिम सन्चालन अनुमति दिएका उद्योगहरु अन्यत्र सार्नुपर्ने भए आवस्यक निर्णय गरी सार्नकालागी क्षतिपुर्ति समेत उपलव्ध गराउनुपर्ने समेत व्यवसायीहरुको माग छ ।

केहि सुधार भएको छः समन्वय समिति
यसैबीच जिल्ला समन्वय समितिले नदिजन्य पदार्थको राजश्व चुहावटमा केहि सुधार भएको बताएको छ । सनीवार जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु तथा संसदिय अनुगमन समितिका सदस्यहरुबीचको छलफलमा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति जितेन्द्रमान नेपालीले धेरै क्रसर उद्योगहरुलाइ करको दायरामा ल्याइएको बताउंदै उनीहरुलाइ नयां मापदण्डमा आउनकालागी स्थलगत अनुगमनसंगै लिखित पत्राचार समेत गरेको उनले बताए ।

संघिय सरकारको नदिजन्य पदार्थको कार्यविधिको एउटा बुंदामा जिल्ला समन्वय समितिले पनि आफ्नो कार्यविधि बनाउन सक्ने उल्लेख भएअनुसार आफ्नो भिन्नै कार्यविधि समेत बनाएको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । तर यस अघि जिल्ला भ्रमणमा आएका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले यसलाइ संघिय सरकारको गलत प्राक्टिस भनेका थिए । दुइपक्षिय छलफलका क्रममा अनुगमन समितिका उपप्रमुख श्रीधर पौडेलले आफुले पुलका रुपमा काम गर्दै आएको भएपनि साझा सुचिका विषयमा भएको अनुगमनलाइ स्थानिय तहले आपत्ति जनाउनुलाइ दुर्भाग्यपुर्ण भएको पनि बताए ।

प्रकाशित मिति : २०७५ चैत्र ३ गते आइतवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *