रुकुम, २ चैत ।
जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको जिल्लालाई मदिराको व्यापारमा प्रतिवन्ध लगाउने प्रयास तत्कालका लागि विफल भएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतको अन्तरिम आदेशका कारण मदिराको व्यापारमा प्रतिवन्ध लगाउने स्थानीय सरकारको प्रयास विफल भएको हो । जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमले मदिरा सेवनकै कारण जिल्लामा अपराधिक घटना बढेको भन्दै मदिरामा प्रतिवन्ध लगाउन खोजेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिले माघ ६ गतेदेखि रुकुम पश्चिम जिल्लामा मदिराको आयातमा रोक लगाएको थियो भने फागुन १६ गतेदेखि बिक्री वितरण नै बन्द गराएको थियो । त्यसका विरुद्ध मदिरा व्यवसायी पवन केसीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । लाइसेन्स लिएकाहरुले मदिराको व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै केसीले उत्प्रेषण परमादेश दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र नारायणप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बिहीबार मदिराको व्यापार व्यवसाय नरोक्न स्थानीय सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट ईजाजत पत्र लिएर गरिएको मदिराजन्य पदार्थको व्यापार व्यवसाय रोक नलगाउन र मदिरा पसलमा लगाएको ताला तत्काल खोल्न जिल्ला समन्वय समितिलाई आदेश गरेको छ । अदालतको यो फैसलासँगै मदिराको व्यापार र व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाउने खोज्ने जिल्ला समन्वय समितिको प्रयासमा तत्काल स्थगित भएको छ ।
