२०७७ कार्तिक ४ गते मङ्गलवार

प्रतिष्ठानमा बजेट, जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थाको सुझाव


घोराही, २७ फागुन ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ समस्या अध्ययन गर्न गठित समिति’ले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप आवश्यक बजेट विनियोजन, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएको छ । समितिको आइतबारको बैठकमा उपसमितिका संयोजक खगराज अधिकारीले समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै संयोजक अधिकारीले प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित अस्पतालको आकस्मिक कक्ष फोहरले दुर्गन्धित रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्यव समिति, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला स्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरोकार समिति र कर्मचारी प्रतिनिधिसमेत सम्बन्धित सबैको समन्वय र सहमतिमा प्रतिष्ठानले कार्य गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी स्थायी, सरकारी करार, विकास समिति र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरु सबैलाई पूर्ववत व्यवस्था अनुसार सेवा कायम गर्ने र सो पछि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा वृत्ति विकासको लागि पारदर्शी संयन्त्र बनाई सो को आधारमा अवसर प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साथै प्रतिष्ठानले निजी संस्थाको जस्तो जथाभावी बृद्धि गरेको सेवा शुल्क तुररुन्त हटाउनु पर्ने समेत सुझाव दिएको छ ।

विशेषज्ञ डाक्टरहरु र अन्य विशेषज्ञहरु भर्ना गरी विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवा सुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्न प्रतिष्ठानले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ । त्यसैगरी समान तहका कर्मचारीहरुले पाइरहेको तलब सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने, आन्दोलनरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई उचित विधि र प्रक्रिया पु¥याई समायोजन गर्ने, नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नै पर्ने भए कार्यरत कर्मचारीलाई विना पूर्वाग्रह समायोजन गरेपछि मात्रै गर्ने भनिएको छ ।

उपसमितिले प्रसूति सेवालाई तुरुन्त सुचारु गर्दै अस्पतालको फोहरको दुर्दशा हटाउन तुरन्त सरसफाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा राख्न पनि सुझावमा उल्लेख छ । त्यसैगरी पोषण पुनस्र्थापना कार्यक्रम पूर्ववत अवस्थामै सञ्चालन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका पूर्व कार्यक्रमहरु पोषण, आमा सुरक्षाजस्ता सेवाहरु पुरानै संरचना, कर्मचारी, बजेट र कार्यक्रमसहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ ।

सरकारको नीति अनुकूल चल्न सक्ने प्रतिष्ठानको दक्ष व्यवस्थापन टिम निर्माण गर्नुपर्ने र भिसीलगायतका पदाधिकारीहरु मनोमानी ढंगले चलेको र प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिई केन्द्रमै रहने गरेको जनगुनासो बारे सरकारले निगरानी र कारवाही गर्नुपर्ने समेत भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५ फाल्गुन २७ गते सोमवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *