२०७७ कार्तिक १३ गते बिहिवार

कार्यविधिप्रति स्थानीय तहका प्रमुखहरु असन्तुष्ट


दाङ, १९ फागुन ।
जिल्ला अनुगमन समन्वय समितिले पास गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ओसारपसार सम्बन्धी कार्यविधिप्रति दाङका स्थानीय तहका प्रमुखहरु असन्तुष्ट रहेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति दाङले आइतबार गरेको कार्यक्रममा बोल्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरुले असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासीका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले असन्तुष्टी जनाएका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरुले अधिकार बढाउने ठाउँमा घटाएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि स्थानीय जनतालाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । सामुदायिक वनहरु उपभोक्ताहरुले संरक्षण गरेको उदाहरण दिदै प्रमुख चौधरीले खोला तथा नदीको संरक्षणका लागि पनि स्थानीय उपभोक्तालाई अधिकार दिने गरी कार्यविधि बनाउन सुझाव दिए ।

यस्तै बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले स्थानीय तहको विकासका लागि नदीजन्य पदार्थ निकासीमा समस्या भएपछि अवरुद्ध हुने गरेको बताए । अनुगमनका नाममा विकासलाई अवरोध हुने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पौडेलले नदीजन्य पदार्थले मात्रै विकासमा समस्या भएको बताए ।

कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारु मगर, राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसाल, नेकपा कार्यदलका सदस्य शिवकुमार आचार्य, नेपाली काँग्रेसका उपसभापति कमानसिंह भारती, श्रीमण न्यौपाने, रामप्रसाद पोख्रेल, मीनबहादुर शाही, ईश्वर पुन, पत्रकार खेमराज रिजालले बोलेका थिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले जिल्ला अनुगमन समितिले पास गरेको कार्यविधि प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी रामकुमार आचार्यले गरेका थिए ।

सात महिनामा ६४ लाख राजस्व
यसैबीच जिल्ला समन्वय समिति दाङले नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासीमा संलग्न रहेका सवारी साधनबाट कारबाही बाफत् ६४ लाख राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले आइतबार घोराहीमा गरेको कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराइएको हो । जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको साउन महिनादेखि माघ मसान्तसम्म ६४ लाख ८५ हजार राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट सवारी साधनलाई कारबाही गरेर उक्त राजस्व संकलन भएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिले सात महिनामा २७३ ट्रयाक्टरबाट प्रति ट्रयाक्टरबाट २० हजारका दरले ५४ लाख ६० हजार, ७ वटा जेसिभी मार्फत् प्रति जेसिभी ७५ हजारका दरले पाँच लाख २५ हजार र १० वटा टिप्परबाट प्रति टिप्पर ५० हजारका दरले ५ लाख राजस्व संकलन भएको हो ।

प्रकाशित मिति : २०७५ फाल्गुन २० गते सोमवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *