२०७७ कार्तिक ६ गते बिहिवार

राप्तीको एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाबारे छलफल


तिर्थराज ज्ञवाली
मसुरीया (दाङ), १३ पुस ।
राप्ती गाउँपालिकाको एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाको मस्यौदामा दुईदिन छलफल गरिएको छ । बिहीबार र शुक्रबार गरिएको छलफलमा राप्ती गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को स्वीकृत योजना अनुसार गाउँपालिकाको एकीकृत ग्रामीण विकास योजना निर्माणका लागि नामसालिङ संस्थासँगको प्राविधिक सहयोगमा कार्य शुरु गरिएको थियो ।

नामसालिङ संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको एकीकृत ग्रामीण विकास योजनामा थप के गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा दुईदिन छलफल गरिएको छ । कार्यपालिका सदस्यहरु, राप्ती गाउँपालिकामा रहेका राजनैतिक पार्टी प्रतिनिधि, होटल ब्यवसायी, राप्ती उवासंघका प्रतिनिधि, वनकर्मी, सञ्चारकर्मीहरुको समेत सहभागितामा मस्यौदामा छलफल गरिएको हो ।

राप्ती गाउँपालिकाको एकीकृत ग्रामीण विकास योजनामा राप्ती क्षेत्रको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् ब्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह, वित्तीय ब्यवस्थापन तथा सुशासनअन्तर्गतका विषयवस्तुमा आधारित रहेर विश्लेषण गरिएको र दुईदिने छलफलमा विभिन्न विषयवस्तुमा थप गरिएको, विकास निर्माण तथा जनहितका विषयवस्तुहरुमा बृद्धि गरिने, फोहर ब्यवस्थापनको लागि स्थान छनौट गर्न लागिपर्ने राप्ती गाउँपालिकाका प्रवक्ता विद्याशरण चौधरीले जानकारी गराएका छन् ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक तथा यातायात सञ्जालमा बृद्धि आर्थिक वर्ष ०७९÷८० सम्म ५० किलोमीटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य, ग्राभेल सडक १०० किलोमिटर, नयाँ ट्रयाक खोल्ने ५० किलोमिटर, झोलुङे पुल १ थप गर्ने, विद्युत तथा वैकल्पीक उर्जामा १०० प्रतिशत घरहरुमा विद्युतीकरण गर्ने, बायोग्यास प्रयोग गर्ने घर परिवारमा २० प्रतिशत बृद्धि गर्ने, सुधारिएको चुलोको हालको अवस्थामा ३० प्रतिशत बृद्धि गर्ने, सञ्चार तथा टेलिफोन सेवा, कम्प्युटर प्रयोगमा बृद्धि गर्ने, पशुपालन, कुल कृषियोग्य जमीनमध्ये सिंचित क्षेत्रफलमा बृद्धि गर्नेलगायतका रहेका छन् ।

त्यस्तै शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वास्थ्य सेवा सहज र सरल नागरिकमा पु¥याउने, सफा खानेपानी घर–घरमा पु¥याउने, शौचालयको प्रयोगमा बृद्धि ल्याउने, अपाङ्ग, महिला, दलित पछिपरेका समुदाय, मुक्तकमैया, कम्लहरी, सम्पूर्ण जातजातिको क्षमता अभिवृद्धिमा कार्य गर्ने, कला संस्कृतिको रक्षाको लागि थारु तथा मगर संस्कृतिको संग्रालय निर्माण गर्ने, वनजंगलको वृद्धि विकास र संरक्षण गर्ने, नदी कटान भू–क्षय नियन्त्रण गर्नेलगायतका विषयवस्तुमा छलफल गरी एकीकृत योजनामा समावेश गरिएको प्रवक्ता विद्याशरण चौधरीले बताए ।

प्रकाशित मिति : २०७५ पुष १३ गते शुक्रवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *