दाङ, बैशाख ३१ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजश्व चुहावट गरि भ्रष्टचार गरेको भन्दै दाङ लमहीका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीसहित पाँच जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेन्द्रनगरमा कार्यरत रहँदा आम्दानी राजस्व झन्डै ३ करोड हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले पाँच जनालाई बिपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले डाँगीसहित नगर विकास समितिका सदस्य सचिवहरू टीकाराम ढकाल, नरहरि तिवारी, लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षत्री (दिवंगत) र सहलेखापाल खड्कबहादुर रानालाई प्रतिवादी बनाएको अख्तियारका प्रबक्ता सुरेश न्यौंपानेले जानकारी दिएका छन् ।
अख्तियारले नगर विकास समितिका तत्कालीन सदस्य सचिवहरू ढकाललाई ६४ लाख २८ हजार चार सय ३७, तिवारीलाई एक करोड चार लाख ७१ हजार नौं सय ४२ र डाँगीलाई ७२ लाख ७८ हजार एक सय १० बिगो कायम हुने भन्दै माग दाबी गरेको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका मध्य ढकाल हाल वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशक छन । तिवारी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको निर्देशक छन् । त्यस्तै डाँगी दाङको लमही नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।
बिगतमा उनीहरु तीनै जनाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय छँदा समितिको सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेर मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
त्यस्तै नगर विकास समितिका तत्कालीन लेखा अधिकृत क्षेत्रीविरुद्ध दुई करोड ९० लाख ९६ हजार चार सय ४१ रुपैंया बिगो कायम गर्न माग दाबी गरिएको छ । क्षेत्रीको निधन भइ सकेको हुँदा उनकी श्रीमति सीमाकुमारी चन्दलाई बिगो असुल प्रयोजनका लागि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । समितिका तत्कालीन सहलेखापाल खड्कबहादुर रानालाई दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गरिएको छ ।
आपसी मिलेमतो र योजनामा नगर विकास समितिको आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७, ०७७/०७८, ०७८/०७९, ०७९/०८० र ०८० /०८१ को झन्डै तीन करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिनाको आरोपमा तीनजना बहालवाला उपसचिवसहित पाँचजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको उल्लेख छ ।
भाडाबापत समितिमा असुली रसिदबाट चार करोड १८ लाख चार हजार तीन लाख तीन रुपैयाँ राजस्व आम्दानी भएको देखिएपनि उक्त रकम समितिको राजस्व खातामा दाखिला नगरिएको दोष उनीहरु माथि लगाइएको छ ।
उक्त रकम मध्ये एक करोड २३ लाख २५ हजार ६ सय २२ मात्र समितिको खातामा दाखिला गरेको र बाँकी दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
प्रतिवादीहरूले राजस्व हिनामिना गरेपछि कसुरबाट बच्न उक्त रकम बैंक दाखिला भएको देखिने गलत विवरणसहितको आयव्याय विवरण तयार गरी अनुमोदनका लागि समितिको बैठकमा पेस गरेको र त्यसबारे समितिको बैठकबाट निर्णयसमेत भएको अख्तियारले जारी गरेको बक्तब्यमा दाबी गरिएको छ ।
