दाङ, बैशाख ८ ।
दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक मंगलबार लुम्बिनी प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।
७औं अधिवेशनको १४ औं बैठकले उक्त बिद्येक पारित गरेको हो ।
सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको जानकारी दिए ।
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक’ माथि छलफल तथा पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
बैठकमा कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिको प्रतिवेदन पेश गरे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरे ।
त्यस्तै बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषय उठाए ।
भगवतीकुमारी थरुनीले इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण भान्सादेखि कृषी क्षेत्रसम्म असर परेको भन्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन आग्रह गरिन ।
सुधाकर पाण्डेयले संघीय सरकारको नयाँ भन्सार नीतिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक समस्यामा परेको भन्दै विवाह तथा पूजाआजाका सामग्री ल्याउन रोक नलगाउन आग्रह गरे ।
अम्बिका काफ्लेले ईरिक्सा चालकहरूको समस्या समाधान गर्न माग माग गरिन । चालक निरक्षर रहेका र लाइसेन्सबिनै सवारी सञ्चालन गरिरहेको हुँदा मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणाली लागू गरी लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग गरिन । भुवनेश्वर चौधरीले जनताको संरक्षण गर्ने राज्यले जनतालाई दुःख दिन नहुने भन्दै योजना कार्यान्वयन र फरफारक प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्ने बताए । संघीय सरकारको नीतिले जनतालाई दुःख दिएको भन्दै एक सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार लगाउनु समस्याजनक भएको तर्क गरे ।
शान्ति लोदले रुपन्देहीको मायाँदेवी क्षेत्रमा नागरिकताको समस्याको विषय उठाइन । निलम पास्वानले लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्व परासीदेखि तौलिहवा हुँदै बर्दियासम्म यातायात सेवा सञ्चालन गर्न माग गरिन ।
उनले संघीय सरकारले भन्सारमा गरेको कडाइले गरिब तथा विपन्न नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको बताइन ।
बसन्ती न्यौपानेले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै विगतका कमजोरी नदोहोर्याउन सुझाव दिइन ।
रेवती गुरुङले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको भन्दै देशलाई अव्यवस्थाबाट जोगाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन ।
दिलकुमारी बुढाले डिभिजन कार्यालयहरू प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको गुनासो गर्दै जनतालाई सास्ती दिन नहुने धारणा राखिन ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको १५ औं बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।
