तुलसीपुर , बैशाख १९ । आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० का लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले एक अर्व ९३ करोड २८ हजार रुपैंया बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
चालु तर्फ एक अर्व ३४ करोड ९३ लाख ४५ हजार ४२७ रुपैंयामा खर्च एक अर्व ६ करोड ८४ लाख दुई हजार एक सय ५३ अर्थात ७९.१७ प्रतिसत भयो । त्यस्तै पूँजीगत तर्फ ५९ करोड तीन लाख ८२ हजार पाँच सय ७२ रुपैंया मध्य खर्च ३८ करोड ७७ लाख ५६ हजार पाँच सय २१ अर्थात ६५.६७ प्रतिसत मात्रै भयो । त्यो आर्थिक बर्षमा तुलसीपुरले प्रस्तुत बजेटेको जम्मा खर्च ७५.०७ प्रतिसत मात्रै गर्न सकेको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०८० ÷ ०८१ मा कुल बजेट एक अर्व ४५ करोड ६९ हजार ४५ प्रस्तुत गरियो । यो बीचमा हिउँदे सभावाट फेरि ९ करोड थप गरिएको छ ।
जसमा चालु तर्फ एक अर्व २२ करोड ३५ लाख ७३ हजार छुट्याएकोमा हालसम्म ६० करोड ९९ लाख ४२ हजार खर्च भएको छ । त्यो करिब ५० प्रतिसत हुन जान्छ ।
त्यस्तै पूँजीगत तर्फ छुट्याइएको ६० करोड ९९ लाख ७७ हजार मध्य हालसम्म १७ करोड ९० लाख ७७ हजार पाँच सय ८६ रुपैंया अर्थात २७.०९ प्रतिसत मात्रै भएको छ । कुल खर्च ७८ करोड ९० लाख २० हजार चार सय ४० रुपैंया छ । त्यो प्रतिसतमा भन्दा ४१.८६ हुन्छ ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा मेयरका रुपमा टीकाराम खड्का आएपछि अघिल्लो बर्ष कति बजेट कार्यान्वयन भयो र यो पाला कसरी काम हुँदैछ भन्ने तथ्य यही हो ।
बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वय गर्न स्थानीय तहका प्रमुखलाई के कस्ता कुराहरुले रोक्छ ? यही प्रश्नको उत्तर मेयर खड्कासंग जान्नु थियो ।
४३ बर्षको राजनीतिक जीवन पछि पहिलो पटक लाभको पद अर्थात जनप्रतिनिधि बनेका हुन मेयर खड्का ।
आँफुलाई सुकुमबासी मेयर भन्न रुचाउने मेयर खड्काले राजनीतिक रुपमा नेता बन्नु र जनप्रतिनिधि बन्नुमा धेरै कुरा फरक हुने महसुश गरेका रहेछन् । लोकप्रिय काम गर्ने सवालमा आँफु मात्रै चलेर नपुग्ने र पुरै संरचना चल्न नसक्दा बजेटको कार्यान्वयनमा पनि असर पर्ने ठान्छन् ।
यो बीचमा बजेट कार्यान्वयनका लागि ठूलो चुनौती हुँदो रहेछ भन्ने उनले चाल पाएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा सहकार्यको माध्यमबाट ऐन र नीति निर्माण बनाउने कुरा, बजेट कार्यान्वयको सवालमा कँही न कँही सहअस्तित्व स्वीकार गर्छ । मेयर खड्कालाई पनि लाग्छ सत्य त्यही हो । संविधानले गरेको ब्यबस्था पनि त्यही छ ।
‘ हामी कहाँ समस्या के छ भने संघ र प्रदेशले अख्तियारी गरेको बजेटको भोल्यूम हुन्छ त्यो समयमा आउँदो रहेन छ,’ उनले भने ‘ आउँछ कि आउन्न निश्चित नै हुँदो रहेन छ ।’ त्यसैका आधार मानेर पालिकाले त्यो बजेट आउँछ भनेर अनुमान गरी बिनियोजन गरि सकेका हुन्छन् । त्यो बजेट समयमै नआउने र आएपनि कटौती गरेर मात्रै आउने कुराले पनि एक प्रकारको दायित्व बढ्ने कुरा मेयर खड्काले गरे ।
त्यसले गर्दा अनुदान ,समपुरुक बजेटलाई कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुने मेयर खड्काले बताउँछन् । त्यसले बजेट कार्यान्वयमा चुनौती थपिने खड्काले बताए ।
संघ र प्रदेश सरकारबाट नीति गत रुपमा के ब्यबस्था भएमा बजेट कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहरुलाई सजिलो हुन्छ ? भन्ने लाग्छ , भन्ने प्रश्नमा मेयर खड्काले – बास्तबमा संघीयता लागु नै नभएको दाबी गरे ।
अधिकार बिकेन्द्रीकरण नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । ‘संघले एक अर्ब र प्रदेशले करोड बिनियोजन गर्नु पर्ने हो,’ उनले अगाडि भने ‘ तीन लाख संघले विनियोजन गर्छ र प्रदेशले दश लाख बिनोजन गर्छ र त्यो पनि स्थानीय सरकार संग कुनै समन्वय नगरी गरिन्छ भने बजेट कार्यान्वयनमा जटिला हुने नै भयो ।’
स्थानीय सरकारको निगरानी, अनुगमन, तथ्य तथ्याङ्कमा नआउने गरि कोटेसन वा मन्त्रीका योजनाका भरमा खल्तीबाट बाँडे जस्तै गरि राज्य कोषको दुरुपयोग गर्नुले ठूलो नोक्सानी भइ रहेको मेयर खड्काले बताए ।
प्रदेश सरकारले गरेका कामहरु मध्य कटकुँइया जाने सडक निर्माण भएको छ महिना नपुग्दै पूर्ण रुपमा भत्किएको, एयरपोर्टको बाटोको त्यस्तै हालत रहेको र दर्जन बढी प्रदेश सरकारले बनाएका बाटाहरु छिट्टै काम नलाग्ने भइ सकेको बताए ।
‘मानपुरदेखि अगाडि आउँदा यहाँ सडक कालो पत्रे थियो र ? भन्ने अवस्था छ,’ उनले भने ‘ संघ र प्रदेशले निर्माण गरेका प्रत्येक सडकहरुको गुणस्तर पाँच महिनापनि टिक्दैन।’
स्थानीय सरकार मार्फत ती बिकास निर्माणका काम गरेको भए समन्वय गर्नेदेखि प्राबिधिक र अनुगमन गर्ने निकाय हुने हुँदा गुणस्तर राम्रो हुने दाबी उनको थियो ।
सोझै संघ र प्रदेशले योजना बाँड्ने, उनीहरुले नै त्यसको हिसाब किताब फरफारक गर्ने , सडकमा काम भयो वा भएन भनेर त्यसको कुनै स्थानीय तहको सिफारिस, अनुगमन र काम पुरा भएको प्रतिबेदन नबुझाउने गरि भइ रहेका कामका कारण ठूलो भ्रष्टचार बढेको उनले तर्क गरे । त्यत्तिको अनियमितता र सुशासन बिरोध गतिबिधि मुलुकमा अरु नभएको हुँदा त्यस्ता कार्यहरु रोके स्थानीय तहरुलाई काम गर्न सहज हुने औंल्याए ।
शाब्दिक रुपमा, सैधान्तिक रुपमा मुलुकमा गणतन्त्र आएपनि ब्यबहारिक रुपमा गणतन्त्र आइ नसकेको तथा अधिकार प्रत्यायोजन भइ नसकेको मेयर खड्काले ठान्छन् ।
कुनैपनि मन्त्रीले आजपनि एउटा ढिक्का बजेट राखेर मनोमानी रुपमा पत्र लखेर पुल, बाटो र बिद्यालय भवनको टेन्डर दिने गरिएको हुँदा त्यसमा स्थानीय तहको कुनैपनि सरोकार नरहेको मेयर खड्काले गुनासो गरे । स्थानीय निकायको भूगोल भित्र हुने जुन सुकै कामपनि स्थानीय निकायको समन्वयमा भयो भने मात्रै संघ र प्रदेशले गरेका बिकास निर्माणका कामहरुमा उपलब्धि हासिल हुने तर्क गरे ।
अहिले संघ र प्रदेशको काम उपलब्धि हिन रहेको दाबी गरे । नगर, प्रदेश वा संघले एउटै काम (डुब्लिकेसन) मा जोडे भने अख्तियार वा अदालतका कुरा आउने भएपनि आँफुले हालसम्म त्यो भोग्नु नपरेको बताए ।
प्रदेशको योजना हो कि, संघको योजना हो भन्ने कुरा छुट्याउनै गाह्रो हुने अवस्थाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सृजना हुने गरेको मेयर खड्काले बताए ।
काम गर्ने तौरतरिकाको बेमेलका कारण बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता सृजना हुने गरेको उनले बताए ।
अनुमानका हिसावले यति राजश्व उठाउँछौं भनी गरिने आँकलन भन्दा आउने समपुरक बजेट वा बिषेश अनुदान आधा बढी समय घर्की सकेपछि आउने, टेन्डर गरि सकेपछि बजेट आउँदा कम पठाउने कुराले दायित्व बढ्ने मेयर खड्का ठान्छन् ।
संघ र प्रदेशको समपुरक बजेटकै कारण पनि भुक्तानी दिने गाह्रो हुने गरेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बेमेलकै कारण बजेट कार्यान्वयमा समस्या आउने गरेको चर्चा गरे । ब्यक्तिगत लालच, इच्छा त्यागेर नीतिगत रुपमा पारदर्सी ढंगले काम गरे बरुजु घट्ने र आफ्नो कार्यकाल भर त्यसलाई शून्यमा झार्ने अभियानमा आँफु रहेको जोड दिए । सिष्टम अनुसार काम नहुने समस्याले गर्दापनि बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या आउने तर्क गरे ।
‘उपभोक्तालाई पैंशा दिनुस गुणस्तरको कामपनि हुँदैन र खर्च हुँदैन,’ उनले भने ‘ ल ठेक्कामा गरौं भन्यो भने ठेकेदारले समयमा काम सक्दैन।’
एउटा ठेकेदारले दश ठाउँमा कामको जिम्मा लिने र काम गर्न नसक्ने प्रबृतिले खर्च नहुने समस्या औंल्याए । ‘ यो खरिद ऐनका प्रक्रिया र मार्ग निर्देशनले एउटा ब्यक्तिले दश ठाउँमा ठेक्का लिने तथा सबै भन्दा कम दररेटलाई ठेक्का दिने प्रचलन सही छैन,’ मेयर खड्काले भने ‘ खरिद ऐनको त्यही ब्यबस्था नै भ्रष्टिकरणको हदाहरण हो । समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने कुराको बाधक हो ।’
बजेको सही कार्यान्वयनका लागि मनपरी कोटेसन बन्द गर्नुपर्ने , कार्यकर्तालाई काम दिने गलत प्रचलन बन्द गर्नुपर्ने उनको बुझाई छ ।
यो बीचमा आँफु आउँदा तुलसीपुर उपमहानगरसंग ६५ करोड ऋण (दायित्व) रहेको हुँदा त्यो तिर्नु पर्दा चाहे जसरी बिकास निर्माणको काम गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे ।
हालसालै त्यो ऋण तिरेर सकेको हुँदा नगरका बिभिन्न स्थानमा एक दर्जन बढी पूलहरु निर्माण गर्न थालिएको जानकारी दिए ।
तुलसीपुरले आन्तरिक ढंगले जे जति राजश्व संकलन गर्न सक्छ त्यति रकम अपुग छ र त्यसबाट मात्रै चाहे जति बिकास निर्माण गर्न असंभव रहेको मेयर खड्काले बताए ।
अस्थित सरकारका कारणपनि आँफुले जनताले चाहे जसरी तथा भने जसरी काम गर्न नपाएको पनि उनले बताए । भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने आफ्नो पहिलो चाहाना भएपनि केन्द्र र प्रदेशमा सरकार फेर बदल भइ रहने समस्याले सोचे अनुरुप काम हुन नसकेको बताए ।
