तुलसीपुर,असार १२ । बलात्कार बिरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियान दाङ लगाएत देशैभर सुरु भएको छ ।
‘कानूनी तथा सामाजिक न्यायको अधिकार ः हिंसा रहित समाजको आधार’भन्ने मुल नाराका साथ उक्त अभियाना सुरु भएको हो । विगत ९ वर्ष अघिदेखि सुरु भएको यो अभियान आगामी मंसिर महिनासम्म चल्ने छ ।
अभियानको पहिलो दिन आइतवार महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल दाङको संयोजनमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने ओरेक लगाएत दर्जनौ सघंसस्थाहरुले तुलसीपुरका ३ वटा कार्यालयहरुमा आहन पत्र बुझाएका छन ।
ओरेक दाङका जिल्ला संयोजक इश्वरी थापाका अनुसार आइतवार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समिति,इलाका प्रह्री कार्यालय तुलसीपुर उच्च अदालत तुलसीपुरमा आहन पत्र बुझाइएको छ ।
बलात्कारबाट प्रभावित महिलाहरुको कानुनी तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि जबरजस्ती करणीमा हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्न,हिंसा प्रभावित र निजसंग आश्रीतलाई राज्यले निःशल््क स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति तथा मनोसामाजिक उपचार एवं परामर्शको व्यवस्था गर्न, सुरक्षा र पुनस्र्थापनको ब्यवस्था गर्न र कानुनकोपूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्यका लागि कानुन निर्माणकर्ताहरु र समग्र राज्यलाई नै दबाब दिने अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको थापाले जानकारी दिइन ।
बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको घटनामा हदम्यादको ब्यवस्था खारेज गर्नुपर्र्ने,प्रभावितले मुद्दा दर्ता गर्न तथा न्यायिक प्रक्रियाका लागि व्यहोर्नुपर्ने झण्झटिलो न्याय प्रणालीले गर्दा न्याय प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भैरहेको हुदाँ द्रुत न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न,लिङ्ग, उमेर, जात, वर्ग, यौनिक पहिचानका कारण परिवार र समाजमा रहेको असमान शक्तिसम्बन्धमा परिवर्तन नहुँदासम्म शक्तिको आडमा गर्ने शोषण, दमन, हिंसा रहिरहने भएकोले सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी शक्तिसम्बन्धमा रुपान्तरण गर्न जोड दिनुपर्ने,अपराधको ढाकछोप, अपराधीको संरक्षण गर्ने परिपाटीले अपराधीको मनोवल उच्च रहने तथा प्रभावितले सँधै पीडित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कानुनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने,महिलाको शरीरलाई परिवार तथा समाजको इज्जतको सवालको रुपमा मात्रै हेर्ने हानिकारक सोचले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसामा सामाजिक मौनताको संस्कृतिलाई विभेदित सामाजिक संरचनाको संरचनागत रुपान्तरण गरी हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गर्नुपर्ने,बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनालाई इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय वनाई मेलमिलाप गराउने पीडित÷प्रभावित लाई लाञ्छना लगाउने, डर, धम्की दिने, बसोवास गरिरहेको स्थान छोड्न बाध्य वनाउने, उजुरी लिन नै आनाकानी गर्ने, प्रभावित र परिवारलाई राजनीतिक दबाव दिने, पीडक लाई संरक्षण गर्ने जस्ता कार्यहरुलाई अपराधीकरण गरि आवश्यक कानूनको निर्माण गरियोस् र प्रभावितको लागि सुरक्षित, संवेदनशील, दीर्घकालिन र पहुँचयुक्त सहयोगी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने,बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाहरुको आमाको नामबाट बिना कुनै झन्झट आत्मसम्मान सहितको पहिचानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगाएतका अभियानका मागहरु छन ।
यसैबीच गएको ३ महिनामा (चैत्र, बैशाख, जेष्ठ, २०७९) ओरेकमा ५९० वटा महिला हिंसाको घटनालाई हेर्दा १३२ वटा यौन हिंसाका घटनाहरु रहेका छन् । यी मध्ये ७१ वटा बलात्कार र १६ वटा बलात्कारको प्रयासका घटना रहेको तथ्याकंले देखाउँछ ।
त्यसैगरि नेपाल प्रहरीको २०७७÷७८ को तथ्याकंलाई बिश्लेषण गर्दा दैनिक औसत ७ वटा बलात्कारका घटनाको उजुरी परेको देखिन्छ । यी त बाहिर खुलेर आएका प्रतिनिधि मूलक घटनाहरु मात्र हुन्।
हिंसा प्रभावितहरुलाई नै हिंसाकोजिम्मेवार ठान्ने, महिलाको शरीरलाई परिवार र समाजकोइज्जतसँग जोड्नेप्रवृत्ति, घटनाको कारण मानसिक रुपमा बिक्षिप्त हुने र उजुरीमा आएका घटनामा न्यायमा पहुँचमा कठिनाई जस्ता कारणले हिंसा प्रभावितहरुले सहज रुपमा आफुबिरुद्ध भएको अन्याय तत्कालै बाहिर ल्याउन सक्ने वातावरण छैन ।
त्यसमा पनि बिशेष गरी बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा हदम्यादको दायरा र प्रभावित केन्द्रित प्रणलिको अभावका कारणले हिंसा प्रभावितहरुको न्यायिक उपचारको बाटो अबरुद्ध भएको वास्तविकता हाल देखिएका बिभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ ।
जसले गर्दा एकातिर पीडकहरुले सहज उन्मुक्ति पाएको अवस्था छ, भने प्रभावितहरुको न्यायिक उपचारको मौलिक हक कुण्ठित भई दण्डहिनता मौलाएको छ ।
