दाङ, पुस २८ । सर्बोच्च अदालतले बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका नाममा तत्काल जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बाँके डुडुवा गाउँपालिकाका जेष्ठ नागरिक कुन्ना भुजुवासमेतले आफ्नै घरमा सहज र सरल रुपमा भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।भुजुवा लगाएतका जेष्ट नागरिकले दिएको रिट निबेदनमा चालु आर्थिक बर्षको पाँच महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिट निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै अदालतले बृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउन तथा जेष्ठ नागरिकलाई व्यवहारिक रुपमा सहज र सरल तरिकाबाट वितरण गर्न पुस २५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
डुडुवा गाउँपालिका स्थानीय जेष्ठ नागरिकले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पञ्जीकरण विभाग तथा कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्ज लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस विश्म्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षीहरुको नाउँमा आदेश कार्यन्वयन गर्न गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै डुडुवाका जेष्ठ नागरिकहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र अधिबक्ता सुरेशकुमार पौडेलले बहस गरेका थिए ।
कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जले भत्ता रकम उपलब्ध नगराउदा समयमा रकम नपाएपनि डुडुवा गाउँपालिकाले बैंकमार्फत भएपनि समयमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको दाबी गर्दै आएको छ । विगत तीन दिनदेखि गाउँपालिकाले सवारी साधनको व्यवस्था गरि वडा नं. १ देखि ६ वटै वडाका जेष्ठ नागरिकहरुलाई नेपालगन्जका बैंकहरुसम्म ल्याएर रकम वितरण गराइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय नेपाल सरकार र कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्ज समेतले जेष्ठ नागरिकका भत्ता उपलब्ध नगराउदा समयमा वितरण गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय जानकारी दिए । गाउँपालिकाले पनि पुस १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन नसकेको फेहरिस्त सर्बोच्चलाई अबगत गराएको थियो ।
सरकारले ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, ६० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक दलित, ६० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक एकल, अपागंता भएका व्यक्ति जन्मदेखि ५ वर्ष मुनिका दलित बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
अदालतको आदेश अनुसार अब देशभरका बैंक नभएका स्थानीय तहहरुले पनि सेवाग्राहीका घर–घरमा पुगेर भत्ता उपलब्ध गराउने नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
