तुलसीपुर, जेठ १८ । नदी जन्य पदार्थ ब्यबस्थापन सम्बन्धि जिल्ला कोभिड संकट ब्यबस्थापन केन्द्र दाङले गत जेठ १४ गते गरेको निर्णय बिरुद्ध उच्चअदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।नदी जन्य पदार्थ ब्यबस्थापन सम्बन्धि संकट ब्यबस्थापन समितिको गत जेठ १४ गतेको निर्णयको बुँदा नम्वर ५ मा ढुंगा, गिट्टी र वालुवा (नदी जन्य पदार्थ) ढुवानी, स्थानीय तहको अनुमतीमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म गर्न सकिने निर्णय गरिएको थियो ।
चुनढुंगा ढुवानीका लागि होलेरी तर्फ बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म र बंगलाचुली तर्फ बेलुकी ५ बजेदेखि राति १२ बजेसम्मको समय त्यसमा तोकिएको छ ।तर, उच्चअदालत तुलसीपुरले उक्त निर्णय लुम्बिनी प्रदेश कानून बिपरित भएको अन्तरिम आदेशमा जनाएको छ ।
प्रदेश वित्त ब्यबस्थापन ऐन दफा २०७५ को उपदफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धधी ऐन दफा १५ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकारमा शहर वा वजार क्षेत्रमा नदी जन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधन बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म चलाउ नपाइने उल्लेख छ ।
नदी जन्य पदार्थ ब्यबस्थापन कार्यबिधि २०७५को दफा १३(१) (ङ) बमोजिम तोकिएको समय सीमाभित्र नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधानहरु सञ्चालन गर्न तथा चलाउ नदिनु, चलाउ नलगाउनु भनि बिपक्षहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मूख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षितको एकल ईजलासले अन्तरिम आदेश जारि गर्दै बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र बिपक्षहरुलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुर मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । रिट निबेदक उच्चबार एशोसियसन तुलसीपुरका अध्यक्ष अधिबक्ता रबिन्द्रकुमार शर्माले त्यसमा बहस गरेका थिए ।
