काठमाडौं, चैत २ । सर्बोच्चको अदालतले राजनीतिक दलका सबै तह र समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न आदेश गरेको छ ।सर्बौच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आइतबार निर्वाचन आयोगलाई त्यस्तो आदेश गरेको हो ।
एमाले र माओवादी एकीकरण पपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नपु¥याइ दल दर्ता गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी,अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा कानुनले तोकेका शर्त पूरा नगर्ने कुनै पनि दल दर्ता नगर्नू भनेर निर्वाचन आयोगलाई परमादेश दिन माग गरिएको थियो।रिट दायर गर्नेहरुले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी दल दर्ता गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको हुँदा त्यो रोक्न माग गरेका थिए ।
दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक दलले सबै तह र समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउनुपर्ने प्राबधान रहेको छ। रिटमा कुनै पनि राजनीतिक दल संविधानभन्दा माथि नहुने हुँदा ३३ प्रतिसत महिला नपु¥याई दल दर्ता गर्न खोज्नेलाई गर्न नदिन माग गरिएको थियो ।
