लमही – कोइलाबास हुलाकी सडकका संरचना हटाउन बाटो खुल्यो
दाङ, भदौ ३ ।
दाङको लमहीदेखि कोइलाबाससम्मको हुलाकी राजमार्गको स्तरउन्नतिका लागि अब सडक डिभिजन कार्यालय दाङलाई अतिक्रमित संरचना हटाउन सहज हुने भएको छ ।
सर्बौच्च अदालतले बुधबार स्थानीयको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरि दिएपछि अब सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडकका अतिक्रमित संरचना हटाउन बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको हो ।
सर्बौच्चका न्यायाधीस द्धय हरिप्रशाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलाशले बुधबार निबेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको छ ।
सडकले २०८१/०४/२८ गते प्रकासित सार्वजनिक सूचना अनुसार सडक सीमा भित्र पर्ने संरचना नहटाइएको हुँदा गत जेठ ८ गते त्यस्ता संरचना हटाउन भन्दै फेरि सार्वजनिक सूचना प्रकासित गरेको थियो ।
उस्ले सडक सीमाको दायाँ– बायाँ १५ / १५ मिटरमा त्यस्ता संरचना हटाउन ताकेको गरेको थियो । सडकले ३० मिटरको क्षेत्र भित्र मुआब्जा वितरण कार्य पुरा भइ सरकारको नाममा कायम जग्गामा रहेका अनधिकृत संरचनाहरु हटाउनको लागि सूचना प्रकाशन भएपछि दाङको लमही नगरपालिका – ५ का हिरालाल खड्का निबेदन लिएर सर्बौच्च अदालत पुगेका थिए ।
उनले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार समेतलाई बिपक्ष बनाएका थिए ।
त्यसमा उनले हुलाकी राजमार्गको स्तरउन्नति गर्दा जग्गा अधिग्रहण गरि घर जग्गाको उचित मूल्याङ्क र मआब्जासमेत नदिइ जनहित बिवरित घर भत्काउन खोजिएको भन्दै सडकबाट जारी गरिएका पत्रहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि तिनको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ भन्दै निबेदन दिएका थिए ।
त्यसबारे सर्बौच्चले जेठ १८ गते अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा आदेश भइ बुधबारको इजलाशमा निबेदन पेश भएको थियो ।
निबेदकको तर्फबाट अधिबक्ताहरु मधुकर रिजाल र अनिल आचार्यले बहस गरेका थिए भने बिपक्षी अर्थात सरकारको तर्फबाट दीपक बस्याल र लमही नगरपालिकाको तर्फबाट अधिबक्ताहरु दीपककुमार रेग्मी र शंकर पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
सर्बौच्चले निबेदक खड्काको २ (घ) कित्ता नं. ३७० मा रहेको दुई तले पक्की घर सबै सडकको सडक सीमा भित्रै पर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसका साथै लमही – ५का वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा २०८२/०९/ ३० गते गठित समितिले संकलन गरेको सडक मापदण्ड बारेको लगत १५ दिनमा पेश गरेको र त्यो समितिको सिफारिसका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै ब्यक्तिलाई दिइने मुआब्जाका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने कुरालाई पनि सर्बौच्चले आधार मात्रै निबेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो ।
