दाङ,साउन २५ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित सबै मन्त्रीहरूको टोली काठमाडौं पुगेपछि लुम्बिनीका मन्त्रालयहरु सुनसान बनेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षमा प्रदेशका सबै मन्त्री एकसाथ काठमाडौंमा जुटेको यो पहिलो पटक हो ।
साउन ९ गते लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेबाट ५ र कांग्रेसबाट ४ मन्त्री बनेका थिए ।
ती सबै मन्त्रीहरू शुक्रबार काठमाडौंमा छन् । मन्त्रीहरू सबै काठमाडौंतिर लागेपछि प्रदेशमा सबै मन्त्रीका कार्यकक्ष सुनसान भएका छन् ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी बुधबार नै काठमाडौं पुगेका थिए ।
संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई गत आवमा दिनुपर्ने समानीकरण अनुदान तर्फको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम नदिएपछि त्यही रकम माग गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यसहितको टोली काठमाडौं गएको थियो ।
त्यस क्रममा उनीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरूलाई भेटेर समानीकरण अनुदान तर्फको रकम चालु आवमा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
उनीहरूले शुक्रबार दिउँसो ४ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम तय भएको लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए ।
मन्त्री ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई काठमाडौंमै बोलाएर प्रदेशको अवस्थाको जानकारी लिने र आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिरहेका थिए ।
त्यसै क्रममा लुम्बिनीका केही मन्त्री काठमाडौंमै रहेको र शुक्रबार ४ बजेको समय उपलब्ध भएपछि प्रधानमन्त्रीकै तालिकाअनुसार अन्य मन्त्रीलाई पनि शुक्रबार काठमाडौं बोलाइएको उनले बताए ।
लुम्बिनी सरकारको ढुकुटी रित्तिएपछि गत आवको असार २१ गते नै बजेट भुक्तानी रोकेको थियो । त्यसले लुम्बिनीका निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ताले काम सम्पन्न गरेपनि साढे २ अर्ब रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार गत आवमा लुम्बिनी प्रदेशले ७० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
अन्य प्रदेशहरूले पुँजीगत बजेट खर्च कम गरेकै कारण आर्थिक संकट ब्यहोर्न नपरेपनि लुम्बिनीमा पुँजीगत बजेट बढी खर्च भएकै कारण भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो ।
शुक्रबार बेलुका ४ बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको भएपनि लुम्बिनीका अधिकांश मन्त्रीहरू बुधबार भन्दा अगाडिदेखि नै काठमाडौंमा छन् ।
कांग्रेसबाट वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका बादशाह कुर्मी र एमालेबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेकी सीता शर्मा चौधरी भने बिहीबार साँझ काठमाडौं पुगेका हुन् ।
कांग्रेसकी सचेतकसमेत रहेकी प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले प्रदेशका सबै मन्त्रालय खाली नै गराएर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू काठमाडौं पुग्नु गैर जिम्मेवारीपन भएको बताइन् ।
