नेपालमा अपांगता भएका युवाहरु कति छन भन्ने कुनै वैज्ञानिक तथ्यांक छैन । यद्यपि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको वर्तमान तथ्यांक अनुसार ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ मध्य कम्तीमा ६० प्रतिशत युवा अपांगता भएका व्यक्तिहरु छन् भन्ने गरिन्छ । अपांगताभित्र पनि एउटा ठूलो जनसंख्या युवा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको छ । जसले गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले भोग्ने दिनानुदिनका सबैखाले समस्याहरुको सबैभन्दा ठूलो असर भोग्ने वा त्यसको मार खेप्नुपर्ने जनसंख्या युवा अपांगता भएका व्यक्ति नै हुन् ।
अपांगता भएका युवाहरुमा अवसरको समानिकरण छैन । किन भने हरेक किसिमका अवसरहरुमा दौड्न सक्ने र दौड्न नसक्नेहरुलाई पनि एउटै रेसेङ ट्रयाकभित्र ल्याएर सिट्टी फुक्ने काम राज्यले गरिरहेको छ, त्यही कुराबाट शुरु हुन्छ विभेद । शिक्षाका लागि उनीहरुले विषेश आवश्यकताका सामान्य पुनस्र्थापनका सेवाहरु नपाउँदा विद्यालय जान नसक्ने, शिक्षा पाउन नसक्ने अवस्था छ । उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यसामग्री तथा पाठ्यक्रमको विकास नगरी दिने, उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरु तयार नगरी दिने गर्दा उनीहरुको पहिलो अवसरदेखि नै बाधा सिर्जना गरिन्छ ।
त्यसपछि क्रमशः आउने रोजगारीका कुरा, सामाजिक जीवनमा आउने सहभागिताका कुरा, त्यसपछि आउने राजनैतिक वा निर्णायक ठाउँमा पुग्ने कुरा, यी सबै कुराको सहभागिताको बञ्चेतिकरण नै अपांगता भएका युवाहरुको मुख्य चुनौतिको कुराहरु हो । त्यसपछि पहिचानका कुरा अपांगता भएका युवाहरुले के गर्न सक्छन र ? यो त के हो र ? यसलाई त हामीले दया गर्नु पर्छ, उसलाई त हामीले खान र लाउन दिए कै छ बाँचे त भयो भन्नेसम्मका धारणागत समस्या छन ।
विशिष्टकृत रुपमा युवाहरुको सवाललाई हेर्दा पहुँचका कुरा, भेदभावका कुरा, सामाजिक साँस्कृतिक र राज्यले बनाएको नीतिले गरिरहेको भेदभावको शिकार अधिकांश रुपमा अपांगता भएका युवाहरु छन् । जुन मानवअधिकारको सिद्धान्तबाट हेरिने हो भने यो अत्यन्तै डरलाग्दो मानवअधिकारको उल्लंघन हो । अहिलेसम्मको दृष्टान्त हामीले हेर्दा राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिहरुप्रति गरेको व्यवहार नीति, उसले लागू गरेका कानुनहरु, सेवा सुविधा तथा सर्तहरुमा राज्य उदासीन भएको अहिलेको अवस्थामा अपांगता भएका युवाहरुलाई नै लक्षित गरेर खास कार्यक्रम ल्याएको, उनीहरुलाई नै लक्षित गरी कुनै योजना ल्याएको पाइदैन ।
सँगसँगै अपांगता भएका युवाहरु अन्य युवाहरु सरह अवसरमा समानीकरण नहुनु, त्यसमा व्यवधान हुनु, अन्य युवासरह पहुँच नहुनु, सामाजिक साँस्कृतिक सहभागिता कम हुनु, पहिचानको समस्या हुनु, उनीहरुमाथि विश्वास नगरिनु, उनीहरुका सफलताहरु असल अभ्यासको रुपमा नलिइनु वा नभनिनु, अभिभावकहरुको अनावश्यक दवाव झेल्नु, उनीहरुलाई आवश्यकता हुने खालका सेवा र सुविधाहरु राज्यको तर्फबाट वा अन्य निजी अथवा गैरसरकारी क्षेत्रबाट त्यस्ता सेवा सुविधाहरु समयमा आवश्यक रुपमा उपलव्ध नहुनु मुख्य चुनौतिको रुपमा छन् ।
विशिष्टकृत रुपमा युवाहरुको सवाललाई हेर्दा पहुँचका कुरा, भेदभावका कुरा, सामाजिक साँस्कृतिक र राज्यले बनाएको नीतिले गरिरहेको भेदभावको शिकार अधिकांश रुपमा अपांगता भएका युवाहरु छन् । जुन मानवअधिकारको सिद्धान्तबाट हेरिने हो भने यो अत्यन्तै डरलाग्दो मानवअधिकारको उल्लंघन हो । अहिलेसम्मको दृष्टान्त हामीले हेर्दा राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिहरुप्रति गरेको व्यवहार नीति, उसले लागू गरेका कानुनहरु, सेवा सुविधा तथा सर्तहरुमा राज्य उदासीन भएको अहिलेको अवस्थामा अपांगता भएका युवाहरुलाई नै लक्षित गरेर खास कार्यक्रम ल्याएको, उनीहरुलाई नै लक्षित गरी कुनै योजना ल्याएको पाइदैन ।
एकाध व्यवसायीक तालिम युवाहरुलाई लक्षित गराएर चलाएको भए पनि त्यसको व्यवहारिकता र तुलनात्मक रुपमा त्यसलाई हर्ने हो भने त्यो शुन्य प्रायः छ । त्यो युवाहरुको रोजगार वा स्वरोजगारसँग जोडिएको एकदमै सानो कम्पोनेन्ट हो । त्यो भन्दा अगाडि शिक्षाका कुरा, सीप परामर्शका कुरा, स्वास्थ्य सेवाको कुरा, युवाहरुको वैवाहिक जीवनसँग जोडिएर आएका विषेश काउन्सिलिङका कुराहरु थुप्रै अन्य त्यस्ता विषयहरु छन् ।
वास्तवमा युााहरुको सवाललाई नै हर्ने हो भने एकाध गैर सरकारी निकाए त्यो पनि अपांगता भएका आफ्नै संगठनहरुले युवालाई पनि लक्षित गरियोस्, युवालाई पनि कार्यक्रम ल्याइयोस् भन्ने आवाज उठाएको भन्दा बाहेक ठोस रुपमा परिवर्तन गर्न सकिने गरी ल्याइएका कार्यक्रम निकै न्यून छन् । केही संस्था वा संगठनहरु जसले युवाहरुसँग काम गरिरहेका छन् । तिनीहरुले एकाध अपांगता भएका व्यक्तिहरुका कार्यक्रम चलाएको ठाउँमा ति अपांगता भएका युवाहरु परेका र लाभ लिने ठाउँमा बसेका बाहेक अन्यत्र त्यस्तो छुट्टै कार्यक्रम चलाएको पाइदैन । युवाहरुलाई नै लक्षित गरेर कस्ता कार्यक्रम गर्ने भन्ने ठोस नीति नभएकाले अपांगता भएका युवाहरुको विषयमा छुट्टै कार्यक्रम नबनेको हो । युवाको परिभाषा हेर्दा आमा पनि युवा, बाबु पनि युवा समूहमा पर्ने खालको छ जसले गर्दा राज्य कुन पोजिसनमा छ भन्ने देखिन्छ । यसका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्छ र राज्यले एउटा गतिलो नीति तयार गर्नुपर्छ ।
हामी कहाँ यस विषयमा नीति नभएका भने होइनन्, सबैखाले समस्या समाधान गर्न नीति वा नियम बनाउने परिपाटी छ तर पनि त्यो नीति लागू हुन्छ वा हुँदैन अथवा त्यसको व्यहारिक रुपमा लागू गर्ने विधि कस्तो छ ? लागू भए नभएको हेर्ने कसले ? जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्ने खालका मेकानिजम नीति भित्रै नहुँदा र त्यसलाई कानुनी रुपमा नै बाध्यकारी नबनाइदा धेरै कुरा व्यवहारमा लागू भएका छैनन् । त्यसकारण राज्यको पहिलो दायित्व युवाहरुको सहभागितामा युवाहरुले चाहे बमोजिमको नीति तयार गर्नु नै हुन्छ । त्यसपछि त्यो नीति लागू भए नभएको हेर्ने, ती कुराहरुलाई लागू भएन भने सम्बन्धित निकायलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने, दण्डनीय बनाउने भन्नेसम्मका स्टेपहरु हेर्ने गरी नीति तयार गरिनुपर्छ ।
सँगसँगै युवा समूहका संगठन, युवा क्लवहरु, अपांगता भएका व्यक्तिहरुका आफ्नै संगठन छन् । त्यहाँ भित्रको नेतृत्व अधिकांश युवाहरुले गर्छन् । उनीहरु आफूभित्र पनि नयाँ दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । युवाहरुको सवालमा राज्यले दृष्टिकोण बनाएको खण्डमा युवाहरुको सहभागिता नीति गतिलो आउन सक्यो भने युवाहरुलाई छलफलमा बोलाउने, युवाहरुलाई अवसरमा समावेश गरिने युवाहरुलाई निणर्य गर्ने प्रकृयामा समावेश भएको खण्डमा युवाहरुको समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ । युवाहरुको सहभागितामा राजनैतिक दलहरुले युवाहरुसँग मिलेर आफ्ना लक्षित कार्यक्रम चलाएका हुन्छन् तर परिवर्तनका अग्रपंक्तिमा उभिने ति युवाहरु निर्णायक तहमा किन उभिन सक्दैनन् यो अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।
अपांगता भएका युवाहरुको समूह भनेको विशिष्ट खालको जनसंख्या हो । बाल्यावस्थाको र वयस्क अवस्थाको भन्दा युवाहरुको रोजाई, काम गर्ने चाहना, काम गर्ने तरिका, जसको सोच्ने प्रकृया, जसको सिजनशीलता फरक हुन्छ । त्यसकारण युवा जनशक्तिलाई अति संवेदनशील हिसावले देशले त्यसलाई त्यही अनुसारले एउटा धारमा राख्न सक्यो भने देशको आर्थिक वृद्धि दर उत्पादकत्व र देशमा सिजनशीलताको ठूलै लहर पैदा हुन्छ । यदि युवाहरुको विषयमा उचित नीति, उचित सेवा सुविधा, उचित परामर्श र उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने देशको विकास सम्भव हँुदैन । यसकारण युवाहरुलाई लक्षित गरेर नै खास खास कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ ।
