तुलसीपुर , भदौ ३१ । उच्च अदालत तुलसीपुरले लमही – कोइलाबास हुलाकी राजमार्ग बिस्तारको काम तत्काललाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
तत्काल घर टहरा भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि तत्कालका लागि स्थानीयले राहात महसुश गरेका छन् । अब असोज ६ गतेलाई पेशी तोकिएको छ ।
त्यो दिन थप निर्णय हुने आशा गरिएको छ । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय सोही दिन हुन सक्ने छ ।
लमही नगरपालिका – ५ का स्थानीय कृष्णप्रशाद भुसालसहित ७९ जनाले सडक खण्ड अन्तरगत पर्ने घर टहराको मुआब्जा नपाउँदै भत्काउन खोजिएको भन्दै उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको मागसहित भदौ २० गते निबेदन दिएका थिए ।
स्थानीयले ७९ जनाले सडक बिस्तारको नाममा घरको मुआब्जा उपलब्ध नगराउँदै भत्काउन थालिएको भन्दै लमही नगरपालिकाको कार्यापालिकाको कार्यालय, लमहीका नगर प्रमुख, लमही – ५ को वडाकार्यालय, लमही – ५ का वडाध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही र सडक डिभिजन कार्यालय घोराही दाङलाई बिपक्षी बनाइ निबेदन दिएका थिए ।
त्यसमाथि सुनुवाई गर्दै आइतबार उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले अर्कौ आदेश नहुँदासम्म (अल्पकालिन रुपमा) सडक बिस्तारको काम नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीस नित्यानन्द पाण्डेय र न्यायाधीस अच्युतकुमार आचार्यको संयुक्त इजलासले तत्काललाई सडक निर्माणको काम नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशका असोज ६ गतेका लागि अर्कौ पेशी तोकिएको अदालतका नायव सुब्बा हरिबहादुर राम्जाले बताए ।
‘ अल्पकालिन रुपमा अहिलेलाई सडक घर टहरा भत्काउने काम रोक्न अन्तरिम आदेश भएको छ,’ राम्जाले भने ‘ असोज ६ गतेलाई पेशी तोकिएको छ । त्यो दिन दुबै पक्षलाई बोलाइएको छ र उनीहरुको लिखित जबाफ पछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बारेमा निर्णय हुनु सक्छ ।’
यसअघि भदौ २० गते एकल इजलासले दुबै पक्षलाई बोलाउन आदेश दिएको थियो ।
यो हुलाकी सडक खण्डमा पर्ने घरहरुको मुआब्जाका लागि लमही नगरपालिकामा २०७९÷०९÷२० गतेदेखि माघ ८ गतेसम्म दुई सय दुई जना स्थानीयले मुआब्जाको मागसहित निबेदन दर्ता गराएका थिए ।
ती मध्य ७९ जना मात्रै आँफुमाथि अन्याय भएको भन्दै उच्च अदालतमा निबेदन लिएर पुगेका थिए ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिबक्ता डिल्लीराज धिताल र अधिबक्ता मधुसुदन गौतमले बहस गरेका थिए ।
त्यस्तै बिपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ समेतको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरका कामु सहन्यायाधिबक्ता धर्म अवतार कोइराला, बिपक्षी लमही नगरपालिकाका कार्यालय समेतको तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता दीपककुमार रेग्मी र अधिबक्ता अजुर्नकुमार अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
लमही नगरपालिकाको सभाहलमा गत साउन २८ गते सरोकारवालाहरु सम्मेलित बैठकले सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने घर टहरा हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकासित गरेको थियो ।
लमही – कोइलाबास नाकासम्म हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि सडक सीमा केन्द्रबाट दायाँ – बाँया १५ ÷ १५ मिटर सडक सीमाना कायम हुने गरि राजमार्ग निर्माण गर्न घर टहरा भत्काउन थालिएको थियो ।
सडक सीमा केन्द्रबाट दायाँ – बाँया १५ ÷ १५ मिटर सडक सीमाना कायम हुने गरि राजमार्ग निर्माण गर्न जग्गाको लागि भने यसअघि नै मुआब्जा बितरण भइ सकेको थियो ।
स्थानीयले पनि जग्गाको मुआब्जा पाइ सकेको स्वीकार गर्छन । तर, उनीहरु अब त्यस बीचमा पर्ने घर टहराको पनि मुआब्जा पाउनु पर्ने माग गर्दै अदालतमा निबेदन लिएर गएका थिए ।
यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय दाङ घोराहीले घरको मुआब्जाको हकमा निवेदन पेश गर्न भन्दै स्थानीयका लागि साउन २९ गते आह्वान गरेको थियो ।
सडक डिभिजनले लमही– कोइलाबास हुलाकी सडक खण्ड बिस्तारको कार्यक्षेत्र सडक डिभिजनको भएको भन्दै घरको मुआब्जाको लागि निबेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।
सडक डिभिजनले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि हुलाकी राजमार्गको सडक सीमा केन्द्रबाट दायाँ – बाँया १५ ÷ १५ मिटर सडक सीमाना कायम हुने गरि राजमार्ग निर्माण गर्नका लागि भवन तथा टहराहरु भत्काउन भनेको थियो ।
यसअघि २०७६ ÷०९ ÷१६ गते लमही नगरको कार्यापालिकाले लमही–कोइलाबास हुलाकी सडक कालोपत्रे आयोजनाका लागि सडक खण्डको दाँया÷ बाँया १५ ÷ १५ मिटरका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । मुआब्जाको लागि प्रचलित कानुनको अधिनमा रही १५ दिन भित्र हटाउन भनिएको थियो ।
लमही बजार क्षेत्रको लमही नगरपालिका – ५ मा घर टहरा भत्काउँदा आँफुहरु मर्कामा परेको भन्दै स्थानीयले बिरोध गर्दै आएका थिए ।
लमहीका तत्कालिन मेयर कुलबहादुर केसीले २०७६ पुस १९ गते घर संरचनाको क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै त्यस्ता ब्यक्तिहरुका लागि सार्वजनिक रुपमै निबेदन दिन आह्वान गरेका थिए । जतिखेर त्यस्ता दूई सय दुई जनाको नगरमा निबेदन परेको थियो ।
तर, नेकपा (एमाले) का नेतासमेत रहेका केसीले उनीहरुलाई संरचनाको क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराएनन् ।
अहिले लमहीमा नेपाली काँग्रेसका नेता जोगराज चौधरी मेयर छन् । केही दिन पहिले मात्रै उनले आफ्नो घरमा आँफै डोजर चलाएका थिए ।
अहिले आएर सडक निर्माणको सवालमा बिबाद गर्नुको अर्थ नरहेको भन्दै आफ्नै घरमा डोजर लगाएर सडक निर्माणको लागि मार्ग प्रसस्त गर्न खोजेको मेयर चौधरीले बताएका थिए ।
मेयर चौधरी घर भत्काउँदा अनेत्र बास नै नभएका वा जग्गा जमिन नहुनेहरुका हकमा के गर्ने भन्ने बिकल्पका बारेमा छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् ।
यस्तै अन्यौंलताका बीच पछिल्लो समय सडक खण्डमा पर्ने घर टहरा भत्काउने बारे सडक डिभिजनले साउन २९ गते जारी गरेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना म्याद सकिदै गर्दा भदौ ३० गते उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पछिल्लो समय किन ओझेलमा छ कोइलाबास नाका ?
कालोपत्रे भएपछि लमही– कोइलाबास हुलाकी सडक आयोजना २०७७ ÷१२÷१८ गते नेपाल सरकारले बुझेको थियो । उतिखेर नेपाल सरकारले स्थानीयलाई झन्डै ३६ अर्व बढी जग्गाको मुआब्जा बितरण गरेको थियो ।
मुख्यगरि लमही – ५ बजार क्षेत्रमा सडकको मापदण्ड अनुरुप जग्गाको मुआब्जा बुझेकाहरुले पछिल्लो समय फेरि घर टहराको पनि मुआब्जा पाउनु पर्ने माग गर्दै अदालत पुगेपछि मापदण्ड अनुसारको सडक निर्माणका बिलम्ब भइ रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
यद्यपी लमही नगरपालिका – ४ सेम्रहवाका स्थानीयले भने सडक निर्माणको काम पुरा भइ सक्दापनि अझैं जग्गाको मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
उतिखेर दाङको लमहीदेखि राजपुर गाउँपालिको कोइलाबास हुँदै भारतको सीमानाका संग जोड्न झन्डै साढे ३३ किलोमिटर सडकको स्तरउन्नतीको लागि ७६ करोड भारत सरकारको अनुदानमा काम भएको थियो ।
लहमी – कोइलाबास नाका बिगतमा नुन–तेलदेखि सुन ल्याउने प्रमुख प्रमुख नाका थियो । दाङका साथै छिमेकी जिल्लाहरु रोल्पा, सल्यान, प्यूठान, रुकुम, अर्घाखाँचीका स्थानीयले बिगतमा गोरेटो र घोरेटो बाटो छँदै कोइलाबास नाकाबाट नुनदेखि सुनको ब्यापार गर्ने गर्थे ।
बिगतमा कोइलाबास नाका नेपालको प्रमुख नाका मध्यको एक थियो । पञ्चायत कालमै यो नाकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहन्थ्यो ।
बिक्रम सम्बत २०३० को दशकदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण भइ बाँकेको कोहलपुर हुँदै नेपालथ्गञ्जको जमुनाहा नाका चर्चामा आएपछि कोइलाबास नाका बिस्तारै ओझेलमा परेको थियो ।
ओझेलमा पर्नुको प्रमुख कारण कोइलाबास नाकामा राम्रो सडक सञ्जाल नहुनुले गर्दा थियो । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा मोटर गाडी गुड्न थालेपछि बिगतमा दाङसहित आसपासका पहाडी जिल्लाहरुका मानिसहरु पैदल वा घोडामा सुनदेखि सुनको ब्यापार गर्ने कोइलाबास बिस्तारै ओझेलमा पर्न थालेको हो ।
तत्कालिन नेकपा (माओबादी) ले सशस्त्र बिद्रोह (जन आन्दोलन) सुरु गरेपछि जंगलै जंगल र पहाडको यात्रामा पुगिने कोइलाबास झनै खण्डहर बन्न पुगेको हो ।
माओबादीले यो नाकालाई सुरक्षित ठानेर हतिरयार तथा बन्दोबस्तिका सामान ओसार पसार गर्ने प्रमुख नाकाको रुपमा द्धन्दको अबधिभर उपयोग गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारले बिगतमा निर्माण गरेका कोइलाबासको भन्सार कार्यालय आज जिर्ण अवस्थामा छ ।
विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको समयमा बन्द भएको कोइलाबास नाका भारतले अझैं ब्यापारिक प्रयोजनका लागि खुल्ला गरि सकेको छैन । त्यसका लागि दुई देशका बीचमा औपचारिक पहलहरु पनि भएको देखिदैन ।
भारत कोइलाबास नाका खोल्न सहमत भएको दिन फेरि यस्ले पुर्नजीवन पाउने आशा स्थानीयको छ । पछिल्लो समय लमही–कोइलाबास सडक कालोपत्रे गरि चिटिक्क पारिएको हुँदा यात्रा गर्न सहज छ ।
नेपाल र भारतका पर्यटकहरु कोइलाबास नाकामा दिनहुँ दर्जनौंको संख्यामा आउ जाउ गर्दै आएका छन् ।
लमही हुँदै कोइलाबास दिनहुँ बस लगाएत सार्वजनिक सवारी चल्ने भएपनि ती साधनलाई भारतमा प्रबेश दिइदैन ।
नाका खुल्ला भए फेरि कोइलाबासले पुर्नंजीवन पाउने र लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको प्रमुख क्षेत्र दाङ देउखुरीले आर्थिक सम्बृधिको काँचुली फेर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
तस्बिर : फरककोण ।
