दाङ, साउन २८ । दाङको राजपुरमा अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहिन सुकुम्वासीको नाममा वडा कार्यालयहरुबाट गैरभूमिहिन सुकुम्वासीलाई सिफारिस गरेको पाइएको छ ।
राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ नम्वर वडा कार्यालबाट कर्मचारीको मिलेमतोमा उनीहरु आँफैले आँफु र आफ्नो परिवारका नाममा जग्गा प्राप्तिका लागि सिफारिस गरेको खुलेको हो । राजनीतिक आस्था र पदको दुरुपयोग गर्दै वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गैर सुकुम्वासीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि सिफारिस गरिएको घटनाको बिरोध हुन थालेको छ ।
छुटेका भुमिहिन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको लगत संकलनका क्रममा वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरु राजपुर गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी तथा विद्यालयका शिक्षकसमेत रहेका छन । अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा सिफारिस लिएका उनीहरुमध्ये केहीले आफ्नो र केहीले श्रीमतीका नाममा सिफारिस लिएको पाइएको छ ।
सिफारिस लिनेमा राजपुर गाउँपालिकामा कार्यरत अमिन रुकुम निवासी मनोज शाहीले आफ्नो श्रीमती प्यूठान नौबहिनी गाउँपालिका–२ निवासी हिरा खत्रीको नाममा राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ बाट सिफारिस लिएका छन ।
२० कट्ठा जग्गा विगत १२ बर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै राजपुर गाउँपालिकामा प्रविधिकका रुपमा कार्यरत त्रिवेणी गाउँपालिका–४ रुकुम पश्चिम निवासी पत्रबहादुर वलीले आफ्नो श्रीमती लक्ष्मी खड्काको नाममा १८ कट्ठा जग्गाको सिफारिस लिएका छन । उनले प्राप्त गरेको सिफारिसमा वडा कार्यालयले विगत १२ बर्षदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिकामा पशु प्राविधिकका रुपमा कार्यरत रोल्पा बुढागाउँ निवासी बालकृष्ण थापाले वडा नं. ६ बाटै १४ कट्ठा जग्गा विगत १२ बर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको भन्दै अव्यवस्थीत बसोवासीका लागि सिफारिस लिएका छन ।
त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ (साविकको फूलबारी गाउँपालिका–६ दाङ) निवासी बिष्णु खत्रीले विगत २० बर्षदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएको भन्दै ४ कट्ठा जग्गाका लागि सिफारिस लिएका छन । खत्री माध्यामिक विद्यालय सिक्टाका प्रधानाध्यापक हुन ।
खत्री विगत चार बर्षदेखि उक्त विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक हुन भने अन्य कर्मचारीहरु विगत तीन बर्षदेखि गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी हुन ।
जग्गा प्राप्तीका लागि वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसमा वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष श्यामबहादुर रोका र वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष पुष्कर वलीले हस्ताक्षर गरेका छन ।
विगत १२ बर्षदेखि स्थायी रुपमा बसोवास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोवासी तथा भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने व्यवस्था भएपनि वडा नं. ६ र ७ बाट पदको दुरुपयोग गर्दै भोग चलन नै नगरेका पालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई सिफासिर दिने काम गरिएको भन्दै नेपाल तरुण दल क्षेत्र नंंं. का अध्यक्ष किरणविक्रम शाहले बिरोध जनाएका छन् ।
लमहीमा पत्रकार सम्मेलनको गरेर अध्यक्ष शाहले पदको दुरुपयोग गर्दै वडाध्यक्षले पालिकामा स्थायी बसोवास नै नगर्ने र कर्मचारीहरुलाई सिफारिस गरेको आरोप लगाए । जथाभावी रुपमा कानुनभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा सिफारिस दिदा बास्तविक अव्यस्थित बसोवासी र भूमिहिन सुकुमवासी माथि अन्याय गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन उनले गाउँपालिकालाई आग्रह गरेका छन ।
शाहले भने,‘बास्तविक भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई मापदण्ड अनुसार सिफारिस दिनुपर्ने भएपनि निस्सा प्राप्तिका लागि वडा कार्यालयबाट मापदण्ड विपरित कर्मचारी र उनीहरुको श्रीमतीका नाममा सिफारिस प्रदान गर्ने गलत काम नरोकिय त्यसका बिरुद्ध तरुण दल चुप लागेर बस्ने छैन ।’
राजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पाण्डेयले अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिदा कैफित देखिएको भन्दै त्यसमा छानविन हुने बताए ।
वडामा बसोवास गर्ने बास्तविक अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहिन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने गरि सरकारले लगत संकलन गर्ने काम अघि बढाएपनि वडा कार्यालयबाट लगत संकलनका क्रममा त्रुटी भेटिएको उनले स्वीकार गरे ।
पाण्डेयले भने,‘बास्तविक सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित रुपमा बसोवासका लागि जग्गा उपलव्ध गराउनका लागि जग्गा उपलव्ध गराउनुपर्ने थियो, तर केही वडामा संकलनका क्रममा कैफियत देखिएको छ । यो गलत कार्य हो,त्यसमा छानविन हुन्छ ।’
राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद बुढाथोकीले वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लगत संकलनका क्रममा गलत व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको सूचना आफुले प्राप्त गरेको भन्दै त्यसलाई छानविन गरेर निवेदन रद्ध गर्नेदेखि दोषी देखिएमा कानुन बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
सुकुमवासीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धमा बनेको भूमि ऐनमा विगत दश बर्ष स्थायी रुपमा बसोवास गरेको तथा जग्गा उपभोग गरेको व्यक्तिले वडा कार्यालयको सिफारिसमा जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
सोही ऐनमा झुट्ठा विवरण पेस गरेर लिएमा झुठा विवरणलाई आधार मानी सिफासिर गरेमा कम्तीमा २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना र एक बर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था रहेको छ ।
