२०७७ कार्तिक ९ गते आइतवार

तुलसीपुरमा १७ जना क–कस्को घर भत्किने ?

दाङ,जेठ ९ । तुलसीपुर बसपार्क ओरालो क्षेत्रको सडक खण्डमा पर्ने १७ घर भत्काइने भएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशपछि सडक खण्ड मिचेर निर्माण गरिएका १७ वटा घरहरु भत्काइने भएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यसअघ नै जारी गरेको सार्वजनिक सूचना अनुसार संगिता रावल, तेजबहादुर विक, भुपेन्द्र केसी, धनबहादुर बुढाथोकी, विशाल किराना पसल, बलबहादुर डाँगी, शैलेन्द्र वली, अर्जुन नेपाली, दयाराम विकको निर्माणाधिन घरको केही खण्ड, शंकर विष्ट, बेदप्रसाद वली, अदिलअली सिद्दिकी, कुमार वली, डम्वर विक, पवित्रा डाँगी, कर्णबहादुर डाँगी र कमल बस्नेतको घर भत्काउने निश्चित भएको छ ।

माथि उल्लेखित १७ जनाले सडक अण्ड अतिक्रमण गरि घर तथा भवन निर्माण गरेका भन्दै ती संरचना हटाउने नगरपालिकाले यस अघि नै निश्चिय गरिरकेको छ ।

२०७५ माघ १३ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले सडकको आसपासका १५÷१५ मिटरको दुरि भित्र निर्मित संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो । तुलसीपुर बसपार्क जाने पिपलवोट सडक खण्ड अतिक्रमण गरि निर्मित घर तथा भवन आगामी मंगलवारदेखि हटाउने तयारी गरिएको छ ।

घर भत्काउने निश्चित भएपछि बर्षौदेखि त्यहा बसोबास गर्दै आएकाहरुले आफ्ना सामानहरु सार्न थालेका छन् ।

अदालतको आदेशले नगरपालिकालाई सजिलो
अदालतको यो आदेशपछि अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई सार्वजनिक जग्गा मिचेर (सडक अतिक्रमण गरि) निर्मित संरचना भत्काउन सजिलो हुने भएको छ । जेठ ५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरले सार्वजनिक जग्गा हडपेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको हो । त्यो आदेशपछि आगामी मंगलावारका दिनदेखि अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी गरिएको छ ।

यसअघि नै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सडक ओगटेर निर्मित संरचनाहरु भत्काउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । गत मागदेखि नै नगरपालिकाले सडक मिचेर निर्मित संरचना हटाउने तोकता गर्दै आएको भएपनि त्यहाँ घर निर्माण गरि बसेकाहरुले अटेरी गर्दै आएका थिए । त्यही भएर नगरपालिकाले पछिल्लो समय एक हप्ताको अल्टिमेटम दिदै सार्वजनिक सूचना प्रकासित गरेको थियो । त्यो सूचना जारी भएपछि मात्रै सडक मिचेर घर तथा भवन निर्माण गरेकाहरु नगरपालिकालाई विपक्षी वनाउँदै वैशाख २९ गते उच्च अदालत तुलसीपुर पुगेका थिए । त्यसमाथि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यतिबेला भने तत्काल त्यहाँ निर्मित संरचना नभत्काउन आदेश दिएको थियो ।
तर फेरि उच्च अदालतले जेठ ५ गते फैसला गर्दै उपमहानगरपालिकाको पक्षमा फैसला गरेको छ । अदालतको पछिल्लो आदेश पछि अब भने नगरपालिकाको उदेश्य पुरा हुने भएको छ ।

निवेदकहरुले भोगचलन गरेको भनेको घर जग्गामा निजहरुको कानुन वमोजिम हक स्थापित भै दर्ता श्रेस्ता कायम भएको भन्ने निवेदन लेखबाटै देखिन नआएको अवस्थामा अदालतबाट अन्तरिक आदेश निरन्तरता दिन नमिलेन उच्च अदातलको फैसलामा उल्लेख छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिश नहकुल सुवेदीको नामवाट उक्त आदेश जारी गरिएको छ । घर तथा भवन निर्माण गरि बर्षौंदेखि बस्दै आएका स्थानीयको तर्फबाट मोहनप्रसाद धिताल र उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट वामदेव शर्माले वहस गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ ९ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *