तुलसीपुर,फागुन १५ । मिनि नेपाल मानिने लुम्बिनी प्रदेशको मातृमृत्युदर तथा शिशु मृत्युदरको संख्या अझैपनि उच्च छ ।
पछिल्लो ५ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका ३ सय २४ गर्भवति महिलाहरुले ज्यान गुमाएका छन । तथ्याङ्क हेर्दा लुम्बिनीमा ज्यान गुमाउने गर्भवति तथा सुत्करी महिलाहरुको संख्या बर्सेनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४ ÷०७५ मा प्रदेशका ५३ महिलाहरूले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५ ÷०७६ मा यो संख्या बढेर ५४ पुगेको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६ ÷०७७ मा ७१,०७७ ÷७८ मा ७२ जना महिलाहं?रुले सुत्करी हुदाँ ज्यान गुमाए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नर्सिङ अधिकृत सुनिता ज्ञवालीका अनुसार वितेको आर्थिक वर्ष २०७८ ÷०७९ मा प्रदेशका ७४ महिलाहरुले ज्यान गुमाए।
नेपाल दक्षिण एसियामा आमाहरुको मृत्युदर उच्च हुने देशहरु मध्ये एक हो । नेपालमा प्रति १ लाख जिवित जन्ममा १ सय ५० जना आमाहरुको मृत्यु हुने गर्दछ । यी मध्ये ८० प्रतिशत आमाहरु समयमै स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेमा मृत्यु हुनबाट बच्न सक्ने एक अध्ययन्ले देखाएको छ ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाखमा ७० मा झार्ने दिगो विकासको लक्ष्य राखेको छ । तर स्वास्थ्यका क्षेत्रमा वर्षेनी उल्लेखीय बजेट बिनियोजन गर्दै ऐन कानुनहरु बनाउदैं आएता पनि राज्यले लक्ष्य अनुरुप उपलब्धी प्राप्त गर्न भने सकिरहेको छैन ।
‘ अझैपनि ग्रामिण भेगका धेरै महिलाहरुले सहजै रुपमा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी आफ्ना समस्याहरु बाहिर ल्याउन नसकेको देखिन्छ,नर्सिङ अधिकृत ज्ञवालीले भनिन,‘ति समस्याहरुलाई बाहिर ल्याउन र सरकारको दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीसगैं अन्य सरोकारवालाहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार लुिम्बनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्दा ९४.२ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर प्रसुति गराएका छ्न । स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर प्रसुति गराउने जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी पाल्पामा १ सय २ दशमलब ७,रुपन्देहीमा १ सय ५३ दशमलब ५ प्रतिशत,बाँकेमा १ सय ७६ दशमलब ७ प्रतिशत छन । त्यस्तै बर्दियामा ५७.९,कपिलबस्तुमा ५९.१,रोल्पामा ५९.५९,रुकुम पुर्वमा ६०.९,गुल्मीमा ६१.८ ,दाङमा ६६.६ र प्युठानमा ६९.४ प्रतिशत छन भने सबैभन्दा कम अर्घाखाँचीमा ४७.१ र नवलपरासीमा ४८.९ प्रतिशत महिलाहरु मात्र स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर प्रसुति गराएका छ्न ।
आइतवार लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजना तथा सञ्चारिका समुहको सहकार्यमा भएको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी महिला जनप्रतिनिधि,अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरुका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेकि थिइन।
उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक तथा पुर्वाधार विकास मन्त्री एवं पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारुले स्थानीय सरकारले आधारभुत स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नहेरेको टिप्पणी गरे ।
‘प्रजनन् स्वास्थ्य प्रमुख समस्याको रुपमा रहेरेमै, आइरहदाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बजेट बिनियोजन र कार्यान्वयनको हिसावले कसरी प्रभावकारी सकिन्छ भनेर सोच्न जरुरी छ,उनले भने । ’
आधारभुत तहको स्वास्थ्य अवस्था सुढृत नहुदाँ सम्म स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने तर्क गरे । लुम्बिनी प्रदेश् स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव महेश पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख डम्बर कंवरले वितेका वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भवति चेकजाच गराउनेको संख्यामा बृद्धि भएको बताए ।
उनका अनुसार जिल्लाका १० वटा पालिकाहरु मध्ये सबैभन्दा बढी राप्ती गाउँपालिका र सबैभन्दा कम राजपुर गाउँपालिलका रहेको पाइएको छ ।
त्यस्तै दाङमा हाल १५ वटा सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरु रहेको र ति स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित तथा निशुल्क रुपमा गर्भपतन सेवा दिदै आएको बताए मकार्यक्रममा सविंधान सभा सदस्य दामा शर्मा,प्रदेश सांसद सिता चौधरी,सांसद लोका विक,घोराही उपमहानगरपालिकाका उपमेयर हुमा डिसी,नेपाल पत्रकार महासघं लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष चुमा आचार्य,सञ्चारिका समुह लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अर्मिता अन्मोल,पत्रकार महासघं दाङ शाखाका उपाध्यक्ष बसुन्धरा गौतम,अधिकारकर्मी लक्ष्मी आचार्य,महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दाङका अध्यक्ष सुसिला पौडेल लगाएतले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका हरेक जटिलतालाई सहजै उपचार अपनत्व लिने गरी राज्यले सेवामा पहुँच र गुणस्तर बढाउनुपर्ने,गैरकानुनी रुपमा गर्भपतन सम्बन्धी औषधी बिक्रि वितरण गर्ने मेडिकल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अनुगमन तथा निरिक्षण गर्नुपर्ने लगाएतका सुझावहरु दिएका थिए ।
उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण सञ्चारिका समुह लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य रञ्जिता शर्माले गरेकी थिइन् ।
