तुलसीपुर,चैत २१ । तुलसीपुर ‘ढुंगा पेलेर तेल आउने भए मात्रै मैले तपाइको कामको भुक्तानी अहिल्यै दिन सक्थें, तर त्यो संभव भएन, म के गरुं’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मोहन पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाइ आफुले सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी माग्न जांदा दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।
गत आइतवार दिउसो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कार्य सम्पादनको वील भुक्तानीकालागी स्मृति विशाल कन्सट्रक्शनका प्रोपाइटर गोपाल वली(प्रविण) पैसा माग्न उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कार्यकक्षमा पुगेका थिए ।
स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्शन सेवाका सन्चालक वलीका अनुसार उनको अझैपनि १ करोड ६० लाखको हाराहारीमा कार्य सम्पादन गरेको पैसा भुक्तानी पाउनुपर्ने छ । उनले उपमहानगरपालिकाका प्रशासन प्रमुखसंग बताइरहेका थिए, हामीलाइ भुक्तानी नमिल्दा घरको विद्युतको लाइन पनि काटिएको छ ।
वालवालिकाको पठाइको फि तिर्न कठिन्याइ भएको छ । अर्थात उपमहानगरपालिकाले लगाएको ठेक्कामा काम गर्दा पेट्रोल पम्पबाट लिएको वील तिर्न सकेका छैनन् । हार्डवयेर पशल, सिमेन्ट पशल, क्रसर उद्योग जहांतही उधारो रहेकाले आफुलाइ बांच्न समेत निकै कठिन भएको गोपालले बताए ।
‘म दिनदिनै भुक्तानीकालागी धाउन बाध्य छु, तपाइले उपमहानगरको सिसि क्यामेरामा फुटेज हेर्न सक्नुहुन्छ, अव मज्दुरलाइ लिएर धर्ना बस्नुको कुनै विकल्प मसंग छैन’, गोपालले पत्रकार माझ पिडा ओकेलीरहेका थिए । निर्वाचनको मुखमा जनप्रतिनिधिहरु कुनैपनि कार्यालय आउन छाडेका छन्, मेयर छैनन्, उपमेयर पनि छैनन् । कार्यालय सुनसान छ । केहि शिर्षकको बजेटको सानोतिनो रकम मात्रै भुक्तानी भैरहेको छ । अर्थात आर्थिक संकट मात्र होइन, लेखा र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मानसिक रुपमा समेत विक्षीप्त बन्ने अवस्था रहेको छ ।
‘हामीले आन्तरीक राजश्वको जुन प्रक्षेपण गरेका थियौं, त्यसको एक तिहाइ पनि उठेको छैन, अव दुइ महिनामा कति उठ्ला र? हामीले यो आर्थिक बर्षभित्रै भुक्तानी दिने कुनै सम्भावना म देख्दिन’, प्रशासकिय प्रमुख पौडेलले पत्रकारमाझ भने, मेरो त्रुटिका कारण यो होइन नी ।
त्यसो त पौडेलकै भनाइमा विहानै ७ बजेदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीकालागी प्रवेश सुरुहुन्छ । तर आन्तरीक राजश्व निकै कम मात्रै उठिरहेको छ । ‘विहानै देखिको मानसिक तनावले मनस्थीतिनै विग्रने डर भैसकेको छ’, कार्यकारी प्रमुखले भने ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यो चालु आर्थिक बर्ष कम्तिमा ६० करोड आन्तरीक राजश्व उठाउने प्रक्षेपण सहित विकाश निर्माणका योजनामा काम सुरु गरेको थियो । कतिपय स्थानमा उपभोक्ता समिति यो फन्दामा परेका छन् भने कतिपय योजना ठेक्का प्रक्रियामा गएका थिए । तर राजश्व एक तिहाइ मात्रै उठेको छ । स्थानिय सरकारले यस्तो संकटमोचन गर्न संघिय सरकारको हारगुहार गर्न सक्थ्यो, तर उपमहानगरपालिकाबाट त्यो पहल पनि सार्थक हुन सकेको छैन । अन्य दात्रिनिकायले पनि विना सर्त रकम दिने अवस्था रहेको छैन ।
पछिल्लो समयमा संघिय सरकारको पनि नेतृत्व परीवर्तन भएकाले एमाले नेतृत्वको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जति रोइकराइ गरेपनि तत्काल यसै आर्थिक बर्षमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाइ दायित्व तिर्नकालागी थप बजेट दिन सक्ने अवस्था नरहेको एक जना राजनितिक विश्लेषकले बताएका छन् ।
‘संघ र प्रदेश सरकारमा एमालेकै नेतृत्व भैदिएको भए केहि मात्रामा समस्या समाधान हुन सक्थ्यो, तर सरकार परीवर्तनसंगै यो संभावना पनि रहने देखिंदैन’, ती विश्लेषकले भने । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेल भन्छन्, यो दायित्व कम्तिमा पनि ६० करोड भन्दा माथि छ, राजश्व उठाएर यो आर्थिक अवस्थामा भुक्तानी दिन सम्भव नै छैन ।
त्यसैगरी नदिजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्दा पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाइ आन्तरीक श्रोत बढाउन निकै चुनौति बन्यो । किनकि २८ स्थानमा ठेक्का खोल्दा एक दर्जन स्थानमा मात्रैठेक्का संझौता भएको छ । यसले पनि करोडौं रुपैया राजश्व उठ्न नपाएको उपमहानगरपालिका आर्थिक प्रशासनको अभिव्यक्ति थियो ।
त्यो भन्दा पनि ठुलो राजश्वको आशा भुमि व्यवस्था आयोगबाट भुमिहिन अर्थात ऐलानी चर्चेकालाइ लालपुर्जा थमाउन सकेको भए हुन्थ्यो । तर वीचमै भुमि व्यावस्था आयोग सरकार परीवर्तन लगत्तै खारोज भयो । लालपुर्जा वितरणको अन्तिम तयारीमा रहेको उपमहानगरपालिकाले यो शिक्षकमा पनि राजश्व उठाउन सकेन । ‘दिन तयार भएका लालपुर्जा दिएर राजश्व उठाउन सकेको भए कम्तिमा २० करोड भन्दा माथिको राजश्व जोहो हुन सक्थ्यो, तर राजनितिक परीवर्तनसंगै त्यो आशा सकिएको छ’, आन्तरीक राजश्वसंग सरोकार राख्ने एकजना अधिकारीले भने ।
निर्वाचन नदिकिैदैको आर्थिक बर्षमा थप आकर्शक विकाश निर्माणका काम गर्नुपर्ने समयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाइ थप दायित्वले निकै सताएको छ । कार्यालयका कक्षदेखि प्रांगणमा समेत चहलपहल सुनसान भएको छ । कर्मचारीलाइ कार्यालय समय कटाउनै मस्कील भएको छ । वडा सरकारहरु पनि निराश मनस्थीतिमा सुरु भएका योजनाबाट पनि व्याक हुने गरेका छन् । ‘हामीले आन्तरीक श्रोतबाट गर्ने भनिएका सवै योजना रोकेका छौं, भुक्तानीको सुनिश्चित नहुंदा उधारोमा काम गर्न उपभोक्ता तयार भएनन्’—तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामै भेटिएका एक जना वडाध्यक्षले भने ।
अहिले बजेट सुनिश्चित भएका संभिय अनुदानका काम मात्रै भैरहेका छन् । करारका कर्मचारीलाइ मासिक पारीश्रमिक भुक्तानी तथा दैनिक भ्रमण भत्ताको भुक्तानी समेत रोकिएको छ । अर्को सरकारले यी चुनौतिहरु कसरी सामना गर्ला’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रांगणमा भेटिएका एक राजनितिकर्मिले भनेका थिए, भावि सरकारलाइ पनि यो दायित्व भुक्तानी निकै चुनौतिपुर्ण हुने छ ।
