तुलसीपुर, असार १ । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुलाई पनि नागरिकको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने जरुरी रहेको बताएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रमका बिषय बस्तुबारे सुझाव संकलन गर्न जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरु संग मंगलबार गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले हाल सञ्चालमा रहेका चारवटा सकरकारी सञ्चारमाध्यमहरुलाई नागरिकको स्वामित्वमा ल्याउने बारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
‘सञ्चारमाध्यममा लगानीकर्ताको प्रभावपनि नहोस, सरकारको प्रभावपनि नहोस,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने ‘ सञ्चारमाध्यममा नागरिकको बिचारहरु स्वस्फूर्त रुपमा आउन सक्नु पर्छ भन्ने महासंघको माग हो ।’
सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुमा त्यो किसिमको संरचना बनाउने गरि छलफल र ड्राफ्ट निकाल्ने काम भइरहेको पनि उनले बताए ।
सरकारले चलाई रहेका सञ्चारमाध्यमहरु नागरिकको मातहतमा ल्याउने छलफल भइरहँदा अब अरु सरकाले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्छन भने त्यो महासंघका लागि स्वीकार्य हुनै नसक्ने पोखरेलले स्पष्ट पारे ।
कुनैपनि तहका सरकारहरुले आफुले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै उनले त्यो महासंघको एजेण्डाको रुपमा आफुहरुले प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । स्थानीय तहले मिडिया सञ्चालन गर्ने नीति बन्दै छ भने त्यो सुधार्न पनि आग्रह गरे ।
त्यस्तै उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फौजदारी सोचका साथ ल्याउन थालिएको कानुन कुनैपनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
एउटा समितिले चाहेको खण्डमा तीन बर्षसम्म पत्रकारलाई जेल हाल्न सक्ने प्राबधान ल्याउन सोच निन्दनिय भएको उनले बताए । मिडियालाई सोनियमन तर्फ प्रबन्धन गर्न जरुरी रहेको उनले औंल्याए ।
पछिल्लो समय यूटुब लगाएतका सोसल मिडियाहरुका कारण मिडिया क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने प्रबृति देखिएको भन्दै अध्यक्ष पोखरेलले पत्रकारिता निश्चित प्रक्रियाहरु सूचना संकलन, सम्पादन, सामाजिक उत्तरदायित्व कुराहरुसहित तयार भएको कुरालाई मात्रै पत्रकारिता भन्न मिल्ने तर्क गरे ।
उनले भने – ‘ती निश्चित प्रक्रिया पुरा नगरी माध्यममको प्रयोग गरि गरिने सबै कुराहरुलाई पत्रकारिता भन्न मिल्दैन र ती सबै कुराहरुको जिम्मेवारी पत्रकारिता क्षेत्रले लिन सक्दैन ।’
अध्यक्ष पोखरेलले सोसल मिडियाहरु कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दण्ड जरिवाना वा कारबाही गर्ने कुरा धेरै गरेको भएपनि उनीहरुलाई सिकाउने कुराहरुमा सरकारले कुनै प्रयत्न नगरेको दाबी गरे ।
सरकारले समाजिक सञ्जालहरुको सही सदुपयोग गर्न सिकाउन सके त्योपनि समाजहितका लागि उपयोगी हुने उनले बताए । प्रबृधिको बिकासलाई अस्विकार गर्न नसकिने भन्दै उनले ती बस्तुको सही सदुपयोग गर्न प्रेरणगर्न राज्यले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको दाबी गरे ।
त्यस्तै उनले मिडिया पर्बद्धन गर्नका लागि स्थानीय सरकारले कार्यक्रम उत्पादन गर्न सक्नु पर्ने तर्क गरे । त्यसरी उत्पादित आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चारमाध्यमहरुलाई स्थानीय सरकारले बेच्न सक्ने उनले बताए । ‘ स्थानीय सरकारले ४÷५ सयको बिज्ञापन दिनु ठूलो कुरा होइन,’ पोखरेलले भने ‘ स्थानीय सरकाले सञ्चारमाध्यमको समय वा स्पेस किनेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’
अध्यक्ष पोखरेलले स्थानीय सरकारहरुले दिने बिज्ञापनहरु माग्नु सञ्चारमाध्यमको अधिकार भएको भन्दै ती माग्दा भिक मागेको जस्तो ब्यबहार भएको प्रति खिन्नता ब्यक्त गरे । बिज्ञापन दिने प्रक्रिया र भुक्तानी प्रक्रिया सहज नभएको उनले बताए ।संविधानले नागरिकहरु सूसुचित हुन पाउने अधिकारको ब्यबस्था गरेको र ती लक्ष्यहरु हासिल गर्न सबै तहका सरकारहरुको दायित्व रहने हुँदा सूचनाको हक अन्तरगको काममा फरक ब्यबहार हुन नहुने उनको भनाई थियो ।
त्यसैले स्थानीय सरकारले पनि आफुले गरेका सबै कामहरुको सूचना दिनु उस्को कतब्र्य रहन जाने पोखरेले बताए ।मिडियामा सबै भन्दा कमजोर पक्ष ब्यबस्थापन देखिएको भन्दै उनले ठूला अर्बौं लगानी गरेका मिडिया हाउसले पनि दूई महिना बिज्ञापन नपाउँदै तलब दिन सक्दैनौ भन्नुले दूई महिना पुग्ने ब्याकअपपनि मिडियाहाउस सञ्चालकसंग नहुनु कमजोरी पक्ष भएको अध्यक्ष पोरेलले बताए ।
आफ्नो सञ्चारगृहमा सम्पादकीय नीति बनाउने सञ्चारमाध्यमहरुलाई स्थानीय सरकारले आर्थिक साहेता गर्न जरुरी रहेको उनको कथन थियो ।
