तस्बिर : राजेश खत्री
तुलसीपुर , फागुन ७ । उच्च अदालत तुलसीपुरले जग्गा धनि पूर्जा वितरणका लागि सर्वसाधारणबाट लिदै आएको राजश्व तत्कालका लागि नलिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नामम अन्तरिम आदेशले जारी गरेको छ ।शुक्रबार उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधिश निशा गौतम दिक्षितको एकल इजलासले फागुन १३ गते सम्म फारम भर्दा सर्बसाधारणबाट जग्गा मुल्याङ्कन बाफतको शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबास गरिरहेका ब्यक्तिहरुलाई पूर्जा वितरण गर्न सरकारले लगत संकलन गरिरहँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्रति जग्गाको मूल्याङकनका आधारमा ०.२ प्रतिसतले राजश्व संकलन गर्दै आएको थियो ।
बिहीवार सोही बिषयमा तुलसीपुर १५ धम्कापुरका रोहितकुमार चौधरी र बालचन्द्र चौधरी, तुलसीपुर ११ जस्पुरका लिलाधर डाँगी र सोही वडाको हस्नापुरका हरिप्रशाद वलीले उच्च अदालतमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, मेयर घनश्याम पाण्डे, तुलसीपुरका १९ वटै वडाका अध्यक्षहरुलाई बिपक्षी बनाई उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
उनीहरुको उक्त उत्प्रेरण, पर्मादेश र निषेधाज्ञा मुद्दामा मुख्य न्यायाधिश दिक्षितको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दे फागुन १३ गते सम्म लिदै आइएको शुल्क नलिन आग्रह गरेको अदालतका सूचना अधिकारी भूपाल भण्डारीले जानकारी दिए ।
यसैबीच फागुन १३ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, मेयर घनश्याम पाण्डे र कार्यकारी अधिकृतलाई छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेशमा भनिएको छ ।
निबेदकहरुले भूमिहिन तथा अब्यबस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा पूर्जा बितरण गर्नका लागि फारम भर्दा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गैरकानुनी रुपमा रकम अशुल्दै आएको भन्दै निवेदन दिएका थिए । भूमि सकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले भूमिहिन तथा अब्यबस्थित बसोबासीहरुलाई पूर्जा वितरण गर्न हाल धमाधम लगत संकलनको काम गरिरहेको छ ।
