—विशाल गुप्ता
यो देश सबैको साझा हो । यो देशमा सबैको बाँच्न पाउने हक र अधिकार छ । यो देश विभिन्न भाषाभाषी, सम्प्रदाय तथा विभिन्न जातजातिको संगम स्थल पनि हो । यो देशमा सबैले काम गरेर खान पाउनु पर्छ ।
काम चाहे त्यो ठूलो होस् या सानो सबैको लागि कर्म गरेर खाने सुरक्षित वातावरण भएन भने यो देशमा विकास कहिल्यै पनि हुन सक्दैन । विकास र विस्तारको पाटोमा सबैले होष्टेमा हैँसे गर्दै अगाडि बढेमात्र त्यसले उचित प्रतिफल पाउन सक्छ । तर, यहाँ विकासको नाममा विनास भइरहेको छ । विकासको नाममा चारैतिर अवरोध भइरहेको छ ।
विकास भनेको बाटोघाटो, पुलपुलेसा बन्नु मात्र होइन । विकास भनेको भौतिक साधनसंगसंगै मानवीय पक्षमा पनि राम्रो प्रभाव पर्नु हो । काम गरेर खाने वातावरणको सिर्जना गर्नु पनि विकास हो । मान्छे गास, वास र कपासको लागि अचेल आफ्नो घर आँगन र वृद्ध वावुआमालाई छोडेर विदेशतिर गइरहेका छन् । आखिर किन रु यो देशमा चारैतिर उद्योगधन्दाहरु वन्छ छन् । चारैतिर भ्रष्टाचार मौलाएको छ । चारैतिर विसंगति र विकृतिका टुनामुनाहरु सल्बालाउँदै गएका छन् ।
सोझासिधा जनताहरुको बोली सुनिदिने कोही पनि छैन । टाठाबाठा मान्छेहरु मात्र यो देशका नागरिक हुन् रु पक्कै पनि होइनन् होला । गरिखाने र हुनेखाने विचको रेखा यहाँ प्रष्ट रुपमा कोरिएको छ । गरिखाने मज्दुरहरुले कहिल्यै पनि यो देशमा काम गर्ने वातावरण पाउन सकिरहेका छैनन् ।
काम गर्नको लागि उचित वातावरण बन्नु पर्छ । त्यो बनाउने भनेको राज्य पक्षले नै हो । राज्यपक्ष आफैँमा मुकदर्शक बनेर बस्यो भने यसको बारेमा कस्ले बोलिदिन्छ ? बोल्नु पक्कै पनि अपराध होइन होला । आफूमाथि भएका अमानवीय कृयाकलापको बारेमा बोल्न खोजे यहाँ नराम्रो दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । आफ्नै आँखा अगाडि भइरहेका हरेक भ्रष्टाचारहरु टुलुटुलु हेरेर कतिन्जेल बस्न सकिएला ?
यहाँ कुरो उठाउन खोजिएको तुलसीपुर क्षेत्रका पछिल्लो अवस्थामा भइरहेको ठेला व्यवसायीहरुमाथिको दमनको बारेमा हो । ठेला आफैँमा एक मज्दुरको प्रतिक हो । ठेला रहरले कसैले पनि चलाउँदैन । ठेला वाध्यता र विवशतासंगै जोडिएको साधन हो । तर, ठेला व्यवसायीहरुले ठेला चलाउन नपाउँदा उनीहरुको परिवारमा कस्तो असर पर्ला ? यसतर्फ राज्यपक्षले कहिल्यै सोचेको छ ? विहान झिसमिसेदेखि साँझ अँध्यारोहुँदासम्म गल्ली गल्ली र सडकका छेउकुना गरेर हिड्ने ठेला व्यापारीहरु पनि यही देशका नागरिक हुन् । हातमा ठेला पारेर साँझ विहान घरको अभाब टार्ने ठेलावालाहरुको दिनचर्या पक्कै पनि आरामदायी छैन होला । तर, राज्यपक्षले ठेलाव्यापारीमाथिको दमनको नितिले उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित बन्दै गएको देखिन्छ ।
बर्षौबर्षदेखि यो यात्रामा यहाँको राज्यपक्षले ठेलाव्यवसायीहरुमाथि त्रासको वातावरण सिर्जना गर्र्दै आएको छ । कयौ ठेलाहरु आफ्नै आँखा अगाडि गायव बनाइएका छन । कयौँ सामानहरु आफ्नै आँखा अगाडि डम्पीङ साइडमा पुरिएका छन् । कयौँ सामानहरु आफ्नै आँखा अगाडि आवेग र आक्रोशमा फालिएका छन् । त्यसको कुनै लेखाजोखा छ ? हो, गैरकानुनी तरिकाले सडकमा ठेला लगाउनु अपराध हो ।
तर, त्यो अपराधलाई कुन तरिकाले न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्बन्धित निकायले कहिल्यै सोचेको छ ? केही बर्ष अगाडि पनि ठेलाहरु जफत गरिएका हुन् । ती फेरि सन्चालनमा आए । कुनै निती नियम नबनाएर ठेलाहरु जफत गर्दै छोड्दै जाँदा त्यसले भोलिको दिनमा कस्तो असर पर्ला रु ठेला दर्ता गर्ने वहानमा कयौँ ठेला व्यवसायीहरुबाट चर्को दरमा रसिद काट्दै रकम असुल्ने काम गरियो । त्यो रकम कहाँ गयो रु सत्ताहरु पmेरिदै गए ।
नयाँ नयाँ अनुहारहरु आउने क्रम जारी नै रह्यो । तर, ठेलाव्यवसायीहरुको गुनासो कसैले पनि सुनेन । दिनभरको ठेला व्यापारबाट साहु ऋणको गर्जो टार्ने ठेलावालाहरु अहिले घर न घाटको बन्दै गएका छन् । यसरी उनीहरुको रोजीरोटिमा लात हान्दै जाँदा कयौँ आत्महत्याको शिकार पनि बन्नु नपर्ला भन्न सकिदैन ।
एकातिर महंगीको मार अर्कोतिर चरमरुपमा बढ्दो वेरोजगारीको कारण कयौँ जनताहरु पीडित बन्दै गइरहेको अवस्थामा आफुले गर्दै आएको रोजिरोटीमा लात हान्दा कस्को मन नरोला र ? त्यसैले ठेला बन्द गर्नुमात्र विकल्प होइन । ठेलावालाहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढाउन सके पक्कै पनि भोलिको लागि नयाँ निकास हुनसक्ने थियो । अन्तमा भेदभावको नितिलाई बन्द गर्दै सबैलाई गरिखाने वातवरणको निर्माण गर्न वर्तमान सरकारको ध्यान जान सकोस् ।
