दाङ,बैशाख १५ । दाङमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने निर्णय गरिएको छ ।
मंगलबार घोराहीमा बसेको सरोकारवालाहरूको उच्चस्तरीय बैठकले अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय गरेको छ ।
विशेषगरी सडक किनार, सार्वजनिक स्थल, ऐलानी तथा प्रति जग्गामा बनाइएका टहरा तथा अस्थायी संरचना हटाइने जनाइएको छ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही, क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय लमही, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तथा विभिन्न क्याम्पस र विद्यालयलगायत सरकारी निकायका जग्गामा निर्माण भएका घरटहरा हटाउन सम्बन्धित कार्यालयहरूले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
अभियान सञ्चालनका लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरिनेछ ।
साथै नयाँ अतिक्रमण रोक्न कडाइ गरिने, अवैध कब्जाको लगत संकलन गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने र स्थानीय तहले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
अतिक्रमित स्थानमा बसोबास गरिरहेका वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक परे वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ । साथै अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सबै सरोकारवालालाई अपिल गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी तथा प्रति जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था छ ।
नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत देशभर अतिक्रमण नियन्त्रणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुसार सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षणका लागि अतिक्रमित संरचना हटाउने, डिजिटल अभिलेख राख्ने र नयाँ अतिक्रमण हुन नदिने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
