दाङ , मंसिर १ । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ ।
सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।
अब कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर गरिएको जानकारी दिए ।
कर्णालीमा गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो । त्यो समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए ।
शाहका अनुसार समितिले गत असार १५ गते सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्न, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्न सुझाएको थियो ।
समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान नीति प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाभिएको सरकारका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।
सोही समितिले कर्मचारी दरबन्दीलाई दुई हजार पाँच सयमा सीमित गर्न जस्ता सुझाएको थियो । हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कटौती नहुने गरि दरबन्दी मिलाइएको मन्त्री शाहले बताए ।
तर, एक प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी भने कटौती गरिएको छ । दुवै मन्त्रालयमा गरि कर्मचारीको दरबन्दी हाल एक सय एक जना रहेकोमा जम्मा ७६ दरबन्दी कायम गरिएको छ। जसबाट करिव तीन करोड वार्षिक खर्च कटौती हुने मन्त्री शाहले बताए ।
त्यस्तै स्थापना भएर पनि लामो समयदेखि रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । जसमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसूची हेरफेर गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने कामहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयले गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्यस्तै बैठकले कर्णाली खर्च मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गरेको छ । जसमा चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई संघीय कानुनसँग एक रुपता, समयनुसार परिमार्जन तथा मितव्ययी बनाइएको दाबी गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले कर्णाली प्रदेश बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति, २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा उपसचिव सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई बढीमा ६ महिनाको लागि कामकाज खटाउने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐन अनुसार शहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता वाफतको चार करोड ८५ लाख ५२ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी दिने निर्णय भएको सरकारका प्रबक्ता शाहले जानकारी दिए ।
