यस अघिको बैठकमा दलका नेताहरुले छिटो अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका थिए ।
अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य पुर्याउन सक्ने व्यक्तिले दल विभाजन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
अध्यादेश फिर्ता नहुँदा फेरि पनि पार्टी फुट्न सक्ने डरले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्रै वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने अडान लिएका छन् ।
प्रकाशित मिति : २०७८ असोज ११ गते सोमवार
