२०८१ जेष्ठ १५ गते मङ्गलवार

१५ बर्षदेखि अन्यौंलमा जिउन बाध्य बेपत्ता ब्यक्तिका परिवार

तुलसीपुर,चैत २७ ।सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको राज्यले छिटो भन्दा छिटो पत्ता लगाउनु पर्ने बेपत्ता परिवारका आफन्तले माग गरेका छन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको आयोजनामा शुक्रवार तुलसीपुरमा भएको बेपत्ता पीडित तथा सरोकारवाला निकायहरुसगंको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बक्ताहरुले शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्ति बारे अर्थाथ सूचना नपाउँदा अन्यौंलमा बाँच्नु परेको गुनासो गरेका हुन ।

तुलसीपुरकी तिलाकुमारी भण्डारीले २०६५ सालदेखि आफ्ना २ जना छोराहरु बेपत्ता भएको र अहिलेसम्म पत्ता नलाग्दा आफु अन्यौंलमा बाच्नु परेको बताइन ।

‘कमाउने छोराहरु बेपत्ता भएदेखि मेरो बिचल्ली भएको छ,’ भण्डारीले भनिन,–‘राज्यले पनि अहिलेसम्म तथ्य सार्वजनिक गरेको छैन । मेरा छोराहरुको कि सास चाहियो,कि लास चाहियो ।’उनले बेपत्ता पारिएका छोराहरु पत्ता नलाग्दा मानसिक,सामाजिक संगै आर्थिक पीडा पनि भोग्नुपरेको बताइन ।

तुलसीपुरका प्रताप परीयार पनि वर्षौ पहिलेदेखि बेपत्ता भएको र अहिलेसम्म पत्ता नलागेको श्रीमती मिना नेपालीले गुनासो गरिन । ‘यत्तिका वर्ष भयो, कुनै अत्तोपत्तो छैन,न लास छ,न सास छ,’ नेपालीले भनिन्,–‘म जस्तै धेरै व्यक्तिले सशस्त्र द्वन्दमा आफन्त गुमाएका र बेपत्ता परिवारको पहिचान तथा छानविन गर्न जरुरी छ ।’

बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयोगका प्रवत्ता डाक्टर गंगाधर पराजुलीले शान्ति प्रक्रियाको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सबै सरोकारवालाहरुको भिन्दाभिन्दै बुझाई हुदाँ बास्तविक पिडितले न्याय पाउन नसकेको बताए ।
उनले सबै पक्षमा केन्द्र तहदेखि स्थानीय तहसम्म साझा बुझाइको आवश्यक औंल्याए ।

पीडितको न्यायको लागि अहिले परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको र ५ सय बढीलाई वितरण गरिसकिएको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घनारायण पौडेल, नागरिक समाज दाङका सल्लाहाकार टिकाराम रेग्मी,नेपाली कांग्रेसका प्रनिनिधि सुरेन्द्र खड्का,नेकपा दाङका अध्यक्ष टिकाराम खड्का,राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्य,नेपाल पत्रकार महासघं दाङका नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष शरद रेग्मी,नेपाल रेडक्रस सोसायटी जिल्ला शाखा दाङका अध्यक्ष नारायण आचार्य, नेकपा माओवादी दाङका सचिव सुवास पुन,महिला रक्षक दाङका सचिव पद्यमा चौधरी,शान्ति समाज दाङका अध्यक्ष तुलसीराम सुनार, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख माया शर्मा लगाएतले बेपत्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गर्ने जिम्मा राज्यको भएको भन्दै राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने जोड दिए ।

दाङमा १ सय ४१ वटा उजुरी
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आयोगका सचिव कृष्णजिवी घिमिरेले २०५२ सालदेखि ०६५ साल मंसिर ५ गतेसम्म बेपत्ता पारिएका सयौँ व्यक्तीहरुको पहिचानका लागि आयोगले पीडित र पीडकको यकिन गर्दै पिडित परिवारलाई परिचयपत्र वितरण अभियान सुरु गरेको बताए ।

उनले यो अभियान मेचीको बर्दियाबाट सुरु गरिएको बताए । उनले हालसम्म आयोगमा ३ हजार २ सय २३ वटा उजुरी परेको जानकारी दिए । त्यस्तै अनुसन्धानमा फेला पारेका बेपत्ता व्यक्ति २ हजार ३ सय १९ वटा उजुरी आयोगबाट निर्णय भई तामेलिमा राखिएको जानकारी दिए ।

उनले लुम्बिनी प्रदेश ८ सय ७७ वटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए । सबैभन्दा धेरै बर्दिया जिल्लामा २ सय ८८ वटा उजुरी परेका उनले बताए । त्यस्तै दाङमा १ सय ४१, रोल्पामा १ सय ४०, बाँकेमा १ सय २५, रुपन्देहीमा २९, गुल्मीमा २६, पाल्पामा २४, कपिलबस्तुमा २४, अर्घाखाँचीमा २३, प्यूठानमा २३, रुकुम पुर्वीमा १७, नवलपरासी पश्चिममा १७ गरि ८ सय ७७ वटा उजुरी परेका छन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले ४८ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको उनले जनकारी दिए । दोहोरो उजुरी २४, सत्य निरुपण पठाइएको उजुरी ८४ र जम्मा लगत कट्टा उजुरी १ सय ५६ वटा हरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

दाङमा अहिले १ सय ४१ उजुरी मध्ये २ वटा तामेलिमा राखिएको उनले बताए । त्यस्तै दोहोरो काटिएको उजुरी ४, सत्य निरुपण पठाइएको उजुरी ३ गरि जम्मा लगत कट्टा उजुरी ९ वटा रहेको जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै बिस्तृत छानविन गर्ने भनेर आयोगले निर्णय गरेको उजुरी संख्या १ सय ३२ वटा रहेको आयोगका सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१,बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग नियमावली २०७२, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन निर्देशिका २०७३ लगाएतका कानुन तथा नियमावलीहरु बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदाँ काम गर्न तथा पीडितले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाई छ ।

आयोगमा दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी पुर्ती हुन नसक्नु, छानविन सम्बन्धि कार्यको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पहुँचको लागि जटिलता हुनु, ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धि कानुनको अभाव,कानुनी हैसियतको समस्या,बेपत्ता व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनी जटिलता लगाएतका समस्या तथा चुनौतीहरुले गर्दा बेपत्ता व्यक्तिको छानविनमा समस्या देखिएको उनले बताए ।

आयोगका अधिकृत हरिहर केसीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण बाबुराम पन्थीले गरेका हुन ।

प्रकाशित मिति : २०७७ चैत्र २७ गते शुक्रवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *