तुलसीपुर, चैत ३ । सर्बौच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस प्रकाशमान सिंह राउतले तुलसीपुरबाट उच्च अदालत अनेन्त्र स्थान्तरण हुने भन्ने कुरा हालसम्म आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताएका छन् ।
भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको निशानमा परेको उच्च अदालत तुलसीपुरको अनुगमन पछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीस राउतले तुलसीपुरमा स्थापित अदालत लैजान संभव नभएको बताएका हुन ।
कार्यक्रममा अन्य बक्ताहरुले आगजनी पछि उच्च अदालत तुलसीपुर बाट प्रदेश राजधानी रहेको देउखुरी मौरीघाटमा स्थान्तरण गर्ने भइ रहेको बारे कुरा उठाएका थिए । त्यसको जबाफ दिदै उनले हालसम्म आँफुलाई कुनै कुरा थाहाँ नभएको स्पष्ट पारे ।
‘ त्यो कुरा कसरी आयो मलाई थाहाँ भएन । त्यो कुरा मेरो जानकारी र नलेजमा छैन,’ उनले भने ‘ हाम्रो अभिलेख रेकर्डमा तुलसीपुर उच्च अदालत भन्ने छ । म पनि यही आइ रहेको छु र अनेन्त्र के भनेदेखि आजका दिनसम्म आउने कुरा न्यायपरिषदको सहमति मन्जुरीमा पनि त्यो कुरा आएको छैन र प्रधानन्यायाधीसको जानकारीपनि छैन । यो भन्दा बढ्ता कुरा केही भन्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
अदालत स्थान्तरणको तयारी लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले गरि रहेको र त्यसका लागि गुरुयोजना तयार पारी रातो किताबमा बजेट छुट्याउनुका साथै जग्गासमेत तोकेको भन्ने कुरा यसअघि उच्च अदालतको अनुगमनका क्रममा आउँदा सर्बौैच्चकी बरिष्ठतम न्यायाधीस सपना प्रधान मल्लले तुलसीपुरमा गरेकी थिइन ।
त्यस लगतै तुलसीप्ुर उपमहानगरपालिकामा सर्वदलिय सर्वपक्षीय भेला भइ त्यसको बिरोध गर्दै कुनैपनि हालतमा तुलसीपुरबाट अदालत स्थान्तरण संभव नभएको र जलेका संरचना तुलसीपुरमै निर्माण गर्नका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट पहल थाल्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसअघि आगजनीले भौतिक संरचना ध्वस्त भएपछि उच्च अदालत घोराहीस्थित जिल्ला अदालतमा स्थान्तरण गरि सेवा सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यो तथ्य कुरा बोल्ने क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीस राजेश्वर तिवारीले स्वीकार गरेका थिए ।
‘ त्यो बेला तुलसीपुरका मेयरसाप टीकाराम खड्काले आँफु त्रिपालमा बस्नु परेपनि म तीस लाख दिन्छु भन्दै रोक्नु भयो र यतिखेर तुलसीपुरको लगानीमा निर्माण भएका इजलास तयारी अवस्थामा छन् । हामी हप्ता दिनमै त्यहाँबाट सेवा सुरु गर्दै छौं,’ तिवारीले भने ।
आगजनीबाट उच्च अदालतका संरचना ध्वस्त भएपछि सबै भन्दा पहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ६ लाख र घोराही उपमहानगरका मेयर नरुलाल चौधरीले पाँच लाख उपलब्ध गराएको हुँदा त्यसले ठूलो ढाडस मिलेको तिवारीले बताए ।
‘ आगजनी पछि सबै संरचना ध्वस्त पारिएपछि हाम्रा लागि कतै ठाँउ थिएन । हामीले त्यतिखेर चौरमा कुर्सी लगाएर न्यायदिन सुरु गरेका थियौं ,’ मुख्य न्यायाधीस तिवारीले भने ‘ आजपनि न्याय मर्छ भन्ने धारणाले हामी मोटर राख्ने पार्किङ र ग्यारेजमा बसेर इजलास चलाई रहेका छौं।’
अहिले पनि उच्च अदालतका इजलाशहरु ग्यारेजबाट संचालन हुँदै आएका छन् ।
तुलसीपुरका मेयर टीकाराम खड्काले कहाली लाग्दो समयमा अदालत बारे अदालत स्थान्तरण गर्ने अस्थायी र अस्थित हल्लाहरु ब्याप्त बनेपछि आँफुहरु त्रिपाल मुनी बसेर सेवा सुरु गर्दै अदालतका लागि बजेट छ्ुट्याएको बताए । ‘
हाल अदालत रहेको यो ठाउँमा आफ्नै करिब अठार कठ्ठा जति जग्गा छ र हामीले फेरि नगर बिकासको एक बिगाहा बढी जग्गा खोला पारीको जग्गा अदालतको नाममा पास गरि दिएका छौं,’ मेयर खड्काले भने ‘ जलेको अदालतका संरचना फेरि खडा हुने छन् त्यसका लागि हामीले के गर्नु पर्छ तयार छौं तर यहाँबाट अदालत स्थान्तरण गर्ने कुरा हामीलाई पनि स्वीकार्य हुने छैन भन्ने सर्वदलिय बैठकले निर्णय गरि सकेको बिषय हो ।’
नेपाल बारको तर्फबाट बरिष्ठ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अधिबक्ता डिल्लीराज धितालले पनि तुलसीपुरबाट अदालत बाहिर स्थान्तरण गर्ने कुरा कानुन बिपरित हुने बताएका थिए ।
तर, उनले हाल मोटरगाडी राख्ने ग्यारेज बाट इजलाश संचालन गर्नु परेको अप्ठेरो अवस्था उजागर गर्दै अदालतका भौतिक संरचना शिघ्र स्थापनाका लागि पहल गर्न प्रधानन्यायाधीस लगाएत सबैलाई भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।
