तुलसीपुर, मंसिर १६। मंसिर १ गतेदेखि घोराही उपमहानगरपालिका – १० अम्राइ क्षेत्रबाट सुरु भएको तुलसीपुर – घोराही सडक खण्ड चारलेनको काममा झन्डै एक दर्जन सवारी साधान प्रयोग गरिएका छन् । हालसम्म नारायणपुर बजार पार गरि खैरा सम्म सडक आसपासका झाडी सफा गर्ने, सम्याउने र सडक पेल्ने काम भइ रहेको छ ।
सडक निर्माण कम्पनीका म्यानेजर इन्जिनियर सुनिल ढुंगानाले जेसिबी, टिप्पर, ट्रयाक्टर, लोलरसमेत गरि हालसम्म १३ वटा साधन बाट काममा लगाइएको बताए ।
ग्राभेल हाल्ने र त्यो पेल्ने काम सुरु भइ सकेको ढुँगानाले बताए । यो क्रम क्रमिक रुपमा चलिरहने छ । ढुँगाका अनुसार सडक पेटी लगाए नालाको कामका लागि अब छिट्टै सडक मर्मतको काममा दैनिक ५० बढी लेबरपनि प्रयोग गरिने छन् ।
चारलेन सडकका सूचना अधिकारी अशोक चौधरीका अनुसार पहिला सडकको दायाँ बाँया विस्तारको काम पुरा गरि सकेपछि मात्रै बीचको कालो पत्रे हटाएर पुनः त्यसमा कालोपत्रे गरिने छ । त्यसो गर्दा यात्रा गर्न सर्वसाधारणलाई सहज हुने छ ।
हाल सडक निर्माणको काम धमाधम भइ रहेता पनि सडक खण्डमा पर्ने बिजुलीका पोलहरु सार्न र केही काट्न बाँकी रुखहरु काट्नका लागि स्वीकृति लिने कार्यका लागि पत्रचार गरिएको डिभिजन सडक कार्यालय दाङका प्रमुख दीपेन्द्रबहादुर विष्टले बताए ।
विद्युत कार्यालय र वन कार्यालयवाट अनुमति लिन केही समय लाग्ने भएपनि फागुन चैतसम्म त्यो काम सक्ने लक्ष्य राखिएको बिष्टले बताए ।
तुलसीपुर – घोराही सडक चार लेनमा विकास गर्न लागत अनुमान भ्याट बाहेक २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ३९ हजार ७८० रूपैयाँको टेन्डर आह्वान भएको थियो । निर्माण कम्पनी ‘दिवारवन्दन भगवती जेभी’ले सम्झौतापछि भ्याट बाहेक २ अर्ब २४ करोड ५६ लाख १७ हजार १३४ रूपैयाँमा कामको जिम्मा लिएको थियो ।
त्यो रकमले तुलसीपुरको हात्तीखौवा चोकदेखि घोराहीको डिके पेट्रोल पम्पसम्म २१.५८ किलोमिटर सडक चार लेनमा बिकास गरिने छ । ठेक्का सम्झौता अवधि ३६ महिनाको छ।
डिभिजन सडक कार्यालय दाङका प्रमुख दीपेन्द्रबहादुर विष्टका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालयबाट बजेट व्यवस्थापन भए पनि सडक निर्माणको काम हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मा सडक डिभिजन दाङबाट भइरहेको छ।
सडकले ओगट्ने ३० मिटर र कालोपत्रेको चौडाइ चार लेनको बीचमा मिडियन र दुवैतर्फ २ / २ लेनको सडक हुनेछ। यसअघि सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत लमही–घोराही हुँदै तुलसीपुरसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन भइसकेको थियो तत्कालीन निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरेको र सम्झौताका सर्तहरू उल्लंघन गरेकाले नेपाल सरकारले आयोजना संग ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो।
भारतको एक्जिम बैंकको सहयोगमा सञ्चालित सडक स्तरोन्नतिको कार्य गर्ने कार्यको प्रतिक्षामा करिब चार वर्ष अनिर्णित बस्नु परेको थियो। अधुरो निर्माण कार्यका कारण सवारी दुर्घटना बढेका थिए ।
त्यसैले पछिल्लो समय नेपाल सरकारको स्रोतबाटै स्तरोन्नति गर्न २०८१ साउनदेखि प्रक्रिया सुरू भएको हो ।
२०८१ मंसिर ११ गते अर्थ मन्त्रालयको स्रोत सहमति तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको २०८१ मंसिर १६ गतेको निर्णयअनुसार ३ करोड ९९ लाख ४९ हजार रूपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का गर्ने सहमति प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालयबाट लागत अनुमानका सम्पूर्ण कार्यहरू गरी २०८१ फागुन १ मा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन भएको थियो।
२०८१ चैत १० मा बोलपत्रहरूको प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएकोमा प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरी २०८२ असार २ मा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो।
बोलपत्रहरूको मूल्यांकन सम्पन्न गरी २०८२ असार २४ मा सडक विभाग, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालय र निर्माण व्यवसायी दिवारवन्दन भगवति जेभी बीच खरिद सम्झौता भएको थियो ।
