सिमकोट ,फागुन ६ । हिमाली जिल्लामा नमुना गाउँपालिका बनाउने प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत सिमकोट गाउँपालिका छनोट भएको छ। आवश्यक भौतिक पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रको विकास गर्नका लागि नमुना गाउँपालिकाका रूपमा सिमकोट छनोट भएको हो।
सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले हिमाली सहर बनाउने उद्देश्यसाथ यसै वर्षबाट सञ्चालनमा आउने नमुना गाउँपालिका कार्यक्रमका लागि सिमकोट गाउँपालिका छनोट भएको जानकारी दिए।
जिल्लाका सात वटा गाउँपालिकामध्ये सिमकोट गाउँपालिका यो कार्यक्रमका लागि छनोट भएको हो। यसका लागि कर्णाली प्रदेश र संघीय सरकारको लागत साझेदारीमा सो कार्यक्रम दुुई वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ।
कार्यक्रमबाट सिमकोट गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रमा पहिलो वर्ष सडक स्तरोन्नति, ढल निकास, सडक कालोपत्रे, विद्युतीकरण, रिङ्रोड, खानेपानी आपूर्ति, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन, धार्मिक स्थलको प्रवद्र्धन हुनेछ।
सदरमुकाम रहेको वडा नम्बर ५ र ६ को विकासपछि बाँकी अन्य ६ वटा वडामा कार्यक्रमले विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
सडक, खानेपानी र ढल निकास क्षेत्रमा प्रारम्भिक चरणका कार्य भए पनि स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका कारण त्यसले पूर्णता पाउनेछ।
त्यसैगरी, गाउँपालिकाकै मानसरोवर र बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयको पनि कार्यक्रमबाट स्तरवृद्धिका कार्यक्रम हुनेछन्। यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले कार्यक्रम अवधिभरका लागि ९९ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको र चालुु वर्षका लागि ४९ करोडको बजेट व्यवस्था भएको छ।
गाउँपालिकालाई नमुना बनाउन यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको र यसको डिपिआर तयारीका लागि एक प्राविधिक टोली हुम्ला आइसकेको र अब त्यसको अन्तिम रुप दिन अर्को टोली चाँडै आउन लागेको हो।
डिपिआर तयारीपछि कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले हुम्लाको सिमकोट र सुर्खेतको पञ्चपुरी गाउँपालिकासहित कर्णाली प्रदेशका बाँकी आठ जिल्ला जुम्ला, कालिकोट, मुुगुु, डोल्पा, दैलेख, जाजारकोट, सल्यान र रुकुुम पश्चिका एक एक स्थानीय तह पनि छनोटमा परेको बताए।
उनले यो कार्यक्रमसँग समन्वय गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषको (युएनपिडी) संघीयता सहयोगी परियोजना पनि लागू हुने बताए। उक्त परियोजनाले चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। परियोजनाले पहिलो कर्णालीका १० जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहको संख्यात्मक अध्ययन गरेर दश वटा स्थानीय तह कर्णाली प्रदेश सरकारको समन्वयमा छनोट भएका थिए।
दश वटा छनोट भएका स्थानीय तहमध्ये हाल परियोजनाले सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, दैलेखका दुल्ल नगरपालिका, रुकुम पश्चिमको चौझारी नगरपालिका, मुुगुुको सोरु गाउँपालिका र जुम्लाको तिला गाउँपालिकाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ भने बाँकी पाँच वटा जिल्लाका स्थानीय तहको त्यसलगत्तै विस्तृत अध्ययन परियोजनाले गर्नेछ।
