२०८१ साउन ५ गते शनिवार

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं,साउन २९ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संसदमा प्रस्तुत भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

आयोगले सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले असहमति जनाएको हो ।

ऐन बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरू समेत गठन भई क्रियाशील भएतापनि ऐनको भावना र उद्देश्य अनुरूप द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने कार्य अझै पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको आयोगको ठहर छ ।

मूल ऐन र हाल नेपाल सरकारबाट पेश भएको संशोधन विधेयकका प्रावधानहरुमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन थप परिमार्जन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले आयोगले सुझाव पेश गरेको जनाएको छ ।

परिभाषा खण्डमा रहेका ‘मानव अधिकारको उल्लघंन’ र ‘गम्भीर मानव अधिकारको उल्लघंन’को परिभाषा र वर्गीकरण मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुप नभएकाले वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न सुझावमा उल्लेख छ ।

दफा १३ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र मानवता विरूद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोग बारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सुझावमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले समेत भेटिङको विषयमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको अवस्थामा केही नगरी भेटिङ शब्दमात्रै प्रयोग गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुनेगरी कानूनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति : २०७९ साउन २९ गते आइतवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *