दाङ, साउन २२ । बाँकेको नेपालगंजमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकको घोटाला प्रकरण सम्बन्धि मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगंज इजलासले बैंकका संस्थापक अध्यक्षदेखि तीन जनालाई थुनामै राख्न फैसला सुनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका एक जना कर्मचारीलाई भने दुई लाख धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ ।
अदालतकी रजिष्टार सपना अधिकारीका अनुसार बंैकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकका बित्त बिभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई थुनामा राख्न आदेश भएको हो ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतलाई दुई लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो ।
झन्डै ४५ पृष्ठ लामो फैसलामा फरार रहेका एक सय बढी प्रतिबादीको हकमा म्याद तामेली पठाउने उल्लेख छ ।
बैंक सञ्चालक समितिका दुई पूर्व अध्यक्ष र एक कर्मचारीलाई अहिलै छोड्दा मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन गरि अदालतले तीन जनालाई थुनामै राख्ने फैसला सुनाएको हो ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंहको इजलासले बैंकका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिबादी बिरुद्धको रकम घोटाला प्रकरणको सुनवाई सकेर बुधबार बेलका ८ बजेपछि फैसला सुनाएको थियो ।
आर्थिक घोटाला प्रकरण बारे सुनुवाई सकिएकै दिन सजाएसम्बन्धी फैसला आएको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगंज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर बिष्टले बताए ।
साउन १६ गते नै प्रतिवादी बनाइएका चार जना बिरुद्ध बयान सकिएको थियो । सूचना अधिकारी बिष्टका अनुसार नभ्याएको हुँदा साउन १७ गते नै त्यो मुद्दा ‘हेर्दा हेर्दै’ शिर्षकमा राखेर आन्तरिक रुपमा एक एक गरि क्रमश सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।
बैंकको कुल तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । ती मध्य एक सय तीन जना अझैं पक्राउ परेका छैनन् । यो बीचमा दुई जना आरोपितको भने मृत्यु भइसकेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धानमा खुलाएको छ ।
बिभिन्न समयमा पक्राउ परेका दुई जना सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिबादी मध्य साउन १४ गते सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिबेदनमा आर्थिक अनयमितामा दोषी करार गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।
सिआइबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहित १ं०९ जनाबाट तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार एक सय ५७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्नु पर्ने सुझाएको थियो ।
सिआइबीको सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगंजमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर बिष्टका अनुसार चार जना प्रतिबादीहरु मध्य बैंकका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्रवीर राय संग दूई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो ।
त्यस्तै नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कर्णाली बिसका बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र संग ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो ।
बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो । त्यस्तै राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतलाई १० करोड ८९ लाख २ सय ५० रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीबक्ताको कार्यालयले बिभिन्न १४ शिर्षकमा बैंकका पदाधिकारी र कर्मचारी मिलेर रकम हिनामिना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
१४ शिर्षक मध्य अन्य बैंकबाट नगद ल्याइ बैंकमा दाखिला नगरी १ अर्ब ११ करोड, ९१ लाख ६३ हजार नगद अपचलन गरेको , अन्य बैंकमा जम्मा गर्न पठाइएको तर बैंकमा दाखिला नगरेको १५ करोड ३० लाख, अन्तर शाखा कारोबारमा भएको अपचलन १० करोड ५० लाख ५४१, रेमिट कारोबारको क्रममा भएको अपचलन १ करोड ७८ लाख ५५ हजार ५८३, गोल्ड लोन दिएको देखाइ भएको अपचलन ४४ लाख ३५ हजार छ ।
त्यस्तै तलब बृद्धि गर्दा भएको अपचलन ८९ लाख ७ हजार ३८७, जिवन बिमाको नाममा भएको अपचलन १ करोड ९६ लाख ४२ हजार ८७९, एडभान्स टू अदर वर्क शिर्षकमा भएको अपचलन ५१ लाख ३० हजार ८३२ , हकपद शेयर लिनको लागि भएको अपचलन ५ करोड ८४ लाख ७५ हजार , एडभरटाइजिङ एण्ड प्रमोसन नाममा भएको अपचलन १८ लाख , गैर कानुनी रुपमा बचत संकलन गरि भएको अपचलन १४ करोड ५७ लाख १८ हजार ९६२, ऋण दिइ वा पुनः ऋण खडा गरि गराइ भएको अपचलन १ अर्ब ७९ करोड ५० लाख ३४ हजार ९७१ र कर्मचारी सवारी कर्जा मार्फत भएको अपचलन ७६ लाख ५० हजार गरि बिभिन्न १४ वटा शिर्षकमा बैंकको रकम हिनामिना भएको सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको मुद्दाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
