ओमप्रकाश गुप्ता, भालुवाङ, पुस २२ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र राजनीतिज्ञ सच्चिएमा देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य भई सुशासन लागु हुने बताएका छन ।
आइतवार लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीको लुम्बिनी हलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौंले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरिय भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारी र सत्ता संचालन गर्ने राजनीतिज्ञले कानुन ऐन बमोजिमक आ–आफनो कार्य सम्पादन गरे देशमा सुशासन लागु हुने बताए ।
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो दायित्व तीन वटै सरकारको हुने जोड दिए । सरकारले सही तरिकाले कानुन विधिको प्रयोग गरेमा भ्रष्टाचार आफै अन्त्य हुने उनको भनाई थियो ।
त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनीलाई जननिर्वाचित भए लगतै एक ऐन कानुन र विधि सम्वन्धी तालिम दिन आवश्यक रहेको प्रमुख आयुक्त राईले जोड दिएका थिए ।
त्यस्तो तालिम दियो भने जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले घुमाउने गलत कार्य संलग्न गराउने कार्य बन्द हुने र त्यसले जनप्रतिनिधि संविधान र अन्य कानुन अनुसार चल्न थाल्ने उनले बताए ।
साथै उनले स्थायी सत्ता बियुरोक्रेसीले गलत कुरालाई गलत हो भन्ने तथा यो काम गर्न संभव छैन भनेर आँट गर्न सक्नु पर्ने उनले बताएका थिए ।
‘जनप्रतिनिधि पाँच बर्षका लागि मात्रै हुन र उनीहरुलाई धेरै यस्ता बिधि बिधान र नियमको कुरामा ज्ञान नहुन सक्छ,’ उनले भनेका थिए ‘ त्यस्तोमा लामो सयमसम्म बसेर काम गरेका तथा कानुन र विधिको पालना सम्बन्धि ज्ञान भएका कर्मचारीले गलत कुरा गलत हो भन्ने आँट गर्न जरुरी छ ।’
संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा केहीले नजानेर तथा केही अन्जानमा कानुन परिपालना नगरेका कारण भ्रष्टाचार झनै मौलाउँदै गएको उनले बताए ।
कार्यक्रमका सहभागीले अनुसन्धान आयागले गरेका २२ बुँदे प्रश्नका कारण काम गर्न त्रास पैदा भएको बताएका थिए ।
पछिल्लो समयमा सर्वौच्चले स्ट्रिङ अप्रेशनमा रोक लगाएका कारण भ्रष्टाचार भनै बढेको उनको भनाई थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले भ्रष्टाचार रोक्न २२ बँुदे पत्र गरेको र त्यसलाई हाउँगुजीको रुपमा नलिन तथा आत्तिनु आग्रह गरेका थिए ।
ऐन, नियम, कानुनमा टेकेर काम गर्नेलाई त्यो २२ बुँदे पत्रचारले कुनै फरक नपार्ने उनले स्पष्ट पार्न चाहेका थिए ।
उपभोक्ता समुह मार्फ काम गराउने कार्य सुरुमा राम्रो भएपनि अहिले जुन उपभोक्ताहरुले योजनको जिम्मा लिने ठेकेदारलाई काम गर्न लगाउने भुक्तानी उपभोक्ताहरुले लिने कार्य गलत भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गरि सुशासन मैत्री प्रदेश बनाउने आफनो अभियान रहेको बताएका थिए । उनले प्रदेशको निर्वाचन भए लगतै यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक रहने बताए ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशले विकास समृद्धि लम्केको बताउँदै दूई लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिने दिशामा अगाडि बढेको बताए ।
कार्यक्रममा केन्द्रीय आयोगका सहसचिव नरहरि घिमिरेले सुशासन प्रवद्र्धन भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यपत्र र लुम्बिनी प्रदेश आयोगका कार्यालय बुटवलका प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रालयहरुमा अन्य प्रदेशमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी परेको तथ्याकंले देखाएको छ ।
जस अन्र्तगत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १०६, भौतिक पूर्वाधार विकाश मन्त्रालयमा ७९, स्वास्थ्यमा ५५, खानेपानी ग्रामिणमा २७, कृषि तथा भूमिमा ३१, उद्योग तथा पर्यटनमा ११, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ७, अर्थमा २, गृहमा २, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ र प्रदेश सभामा १ गरि ३२२ उजुरी परेका छन ।
केन्द्रीय कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २८ हजार ६७ उजुरी परेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सचिव, उपसचिव, १२ वटै जिल्लाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकिय अधिकृत, प्रदेशस्तरिय सरकारी कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।
तस्बिर : फरककोण ।
