विसं २०२६ शाल भदौमा सल्यान जिल्लामा जन्मिएका डा. नहकुल केसी पछिल्लो समयमा प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा रहेर लुम्विनी प्रदेशको समृद्धिका योजनाहरु कोरीरहेका छन् । सल्यानमा जन्मिएपनि उनको खास कर्मथलो हाल दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—६ गोलौरा हो ।
माध्यमिक तह सम्म दाङमै अध्ययन गरेका केसीले जनप्रशासन र सामुदायिक विकाशमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरे । त्यसपछि ग्रामिण विकाश विषयमा विद्यावारिधि गरेका केसीले यस अघि गरिवि निवारण कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेर समेत काम गरीसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकाश कार्यक्रममा समेत जिम्मेवार अधिकारीको भुमिकामा रहेर डा केसीले नेपाल, भियत्नाम र अफगानिस्तानमा पनि आफ्नो कार्यकुशलता देखाउन पाए ।
त्यसपछि वेलायती सहयोग नियोगको क्षेत्रीय निर्देशकका रुपमा समेत जिम्मेवारीपुर्वक काम गरेका डा केसी हाल आएर लुम्विनी प्रदेशको योजना आयोग उपाध्यक्ष पदमा कार्यरत छन् । लुम्विनी प्रदेशको भावि गन्तव्य, विकाशको मोडालिटि तथा योजना निर्माणका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर पत्रकार खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
प्रश्नः तपाइ पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय माताहतकै हुनुहुन्छ । मुख्य मन्त्रीज्युले प्रदेशमा दुइ लाखलाइ रोजगारी दिने उद्घोष गरिरहनु भएको छ । यसका लागि योजना र आधार क्षेत्रहरु के के हुन सक्छन ?
उत्तरः यस कार्यक्रमले प्रदेश अर्थतन्त्रका आधारहरुलाई विविधीकरण गर्ने, नयाँ लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान र परिचालन गर्ने, रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिंदै प्रदेशको दीर्घकालीन सोंच “समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश” लाई पूरा गर्नेगरी प्रदेश सरकारले कार्य गरिरहेको छ । विगतमा विभिन्न कार्यक्रमहरुमध्ये आयआर्जन बृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका थिए । तथापी ( -No one left behind_) अर्थात पछाडि परेको वर्गलाइ अगाडि ल्याउने एवं (-Putting the last first ) सवैलाई लिएर हिंड्ने नीति अन्तर्गत वास्तविक लक्षित समुदायको सदस्यले अवसर प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यसका लागि प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी अवसर नपाएकोलाई प्राथमिकता दिन, पहिला अवसर पाएर पनि उद्यम गर्न नसकेकालाई कारण पत्ता लगाई सोको निराकरण गर्न र पहिला सञ्चालन भएका कार्यक्रमबाट सक्रिय रहेका उद्यमीहरुलाई पहिचान गरी स्रोत व्यक्तिका रुपमा प्रयोग गर्न, दक्षता कमी भएकोमा थप दक्ष बनाई उद्यमशिल वा रोजगारीसँग आवद्ध गराउन सोको तथ्यांक अद्यावधिक हुनुपर्छ । विगतमा यस सम्वन्धी कार्य लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा सरकारी, गैह् सरकारी, नीजी क्षेत्र लगायतका संस्थाहरुले गरिवी निवारण तथा आय आर्जन कार्यक्रम संचालन गरेको पाइन्छ ।
यस कार्यक्रमका मुख्य उदेश्यहरु रोजगारमूलक शिक्षा र प्राविधिक सीप विकास गर्दै सीप, पूँजी र प्रविधिको संयोजनमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजीक्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा आगामी दुई वर्षमा दुई लाख उत्पादशिल रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । प्रस्तावित रोजगारीका क्षेत्रहरु कृषि तथा पशुपालन तर्फ ; दुग्ध, मासु (वाख्रा, वंगुर, गाई, भैंसी) पोल्टी (कुखुरा, हांस, वट्टाई÷कालिज÷अष्ट्रिज), मत्स्य पालन, तरकारी खेती, मौरी पालन आदि ।
फलफुल खेती तर्फ ; केरा, सुन्तला, कागती, अदुवा, वेसार, पाइनपल, किवी, ड्रागन फ्रुट आदि, उद्यम विकास; सिलाइ वुनाइ, घरेलु कपडा÷तान, ढाका,वेत वांसवाट निर्माण गरिएका सामाग्री, प्रशोधन केन्द्र, बेल, गुरांस जुस, कागती÷निवुवा, उखु, कोदो, जौ, मकैको पिठो च्याख्ला, ससेस, जाम÷अचार आदि, निर्माण ; ज्यामी, डकर्मी, सिकर्मी आरन, करुवा आदि, पर्यटन ; होटल, लज, होमस्टे, ड्राइभिड, टुरिष्ट गाइड तालिम, कुक, अंग्रेजी भाषा, चाइनिज भाषा, जापानीज भाषा सिकाई, व्यूटिपार्लर, सोवेनीयर पसल, आदि, जडिवुटी खेती तथा प्रशोधन, अल्लोका सामग्री, लोक्ता, स्याउ, अम्रिसो, कृषि वन विरुवा उत्पादन नर्सरी स्थापना आदि । त्यसैगरी टिमुर, चुत्रो, पाखनवेद, सिस्नु, धुपी, दालचिनी÷तेजपात, डालेचुक, लसुन, कफी, ओखर, अदुवा, बेसार, पटेर गुन्द्री, ढकिया आदि, व्यापार तथा व्यवशाय; किराना पसल–थोक तथा खुद्रा पसल, खाद्यान्न÷तरकारी डिपो, मासु पसल, आदि, मशिनरी, इलेक्ट्रिक, इलेकट्रोनिक्स; कम्प्यूटर, ल्यापटप, मोवाइल, टिभी मर्मत, साइकल, मोटरसाइकल मर्मत, हाउस वायरिड.,पंखा, वासिंङ्ग मशिन मर्मत, ए.सि. जडान तथा मर्मत, मोटर पम्प मर्मत तथा जडान वेल्डिङ्ग, मार्वल, ढुङ्गा कटिड. आदि क्षेत्रहरु रोजगारीका प्रस्तावित क्षेत्रहरु हुन् । यी सवै क्षेत्रलाइ चलायमान बनायौं भने दुइ लाख नागरीकलाइ सहजै रोजगारीमा जोड्न सकिन्छ ।
प्रश्नः भर्खरै प्रदेश राजधानी स्थाइ मुकाममा स्थानान्तर भएको छ, तर प्रदेश राजधानीमा आधुनिक शहर निर्माणको काम अझै सुरु भएको छैन । यसको श्रोतव्यवस्थापनमा प्रदेश योजना आयोगको के भुमिका रहन्छ? संघको सहयोग वादात्रिनिकायको खोजिका सन्दर्भमा केहि प्रयास भएको छ कि ?
उत्तरः यसमा प्रदेश योजना आयोगले प्राविधिक सेवा र सरसल्लाह प्रदान गर्दछ, यो प्रदेश राजधानीको निर्मण र विकास प्रदेश सरकारको गौरवको योजनामध्यको महत्वपूर्ण योजना हो । यसका लागी सरकारले आफनै बजेट र खर्चमा जग्गा छुट्याउने, सम्भाव्यता अध्ययन र शहरी क्षेत्रकालागी सिमांकन गरीरहेको छ । प्रदेश सरकारले अत्यन्तै महत्व दियर कार्य संचालन गर्न विशेष आधिकारप्राप्त प्राधिकरण गठन गरेको छ्र यो प्रदेश राजधानी विकाश प्राधिकरणले आवश्यक सवै क्रियाकलापहरु संचालन गरीरहेको छ्र । प्रदेश राजधानीमा आधुनिक शहर निर्माणका लागी थप वैदेशिक सहायता लिन ेवारेमा छलफल भैरहेको छ तर यो कार्य संघ सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषय हो ।
प्रश्नः प्रदेश बलियोबन्न त्यसको स्थानिय श्रोत अर्थात आफ्नो ढुकुटि बलियो हुनुपर्छ, तर प्रदेशसरकारले अपेक्षित रुपमा मुख्य श्रोतका रुपमा रहेको वनजन्य बस्तुत तथानदिजन्य बस्तुबाट राजश्व उठाउन सकेको छैन, त्यहा अरबौंको राजश्व चुहावटभैरहेको छ, राजश्व बढाउन केहि थप पहल हुनुपर्ने होइन र ?
उत्तरः हो प्रदेश बलियो बन्न त्यसको स्थानिय श्रोत अर्थात आफ्नो ढुकुटि बलियो हुनुपर्छ । राजश्ववृद्धी गर्न केहि ऐननियमका अप्ठेरा छन ्र प्रदेश सरकारले कर वा राजश्व उठाउने दायरानै कमि छ्, सरकारले चुहावटलाइ हुन नदिने व्यवस्था मिलाएको छ्र । केहि श्रोतमा पालिकहरुले संकलन गर्ने करमा थप ध्यान दिनुपर्ने छ् । नदिजन्य बस्तुबाट राजश्व उठाउन बढी स्थानीय तहहरु र प्रहरी प्रशासनको थप सहयोग आवश्यकता छ्र ।
प्रश्नः जल, जंगल रजमिनमा स्थानियको अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने आइएलओ अभिसन्धीको मान्यता पनि हो, तर जंगलमा काठ सदुपयोग नभएर सडिरहेको अवस्थामा फेरी प्रदेश सरकारलेजलवायु परीवर्तनको प्रभाव न्युन गर्न कार्वन व्यापारको अवधारणा ल्याउनु कतिउपयुक्त हुन्छ? विकशित मुलुकले अत्यधिक कार्वन उत्सर्जन गर्ने अनि त्यसको क्षति हामीले तिर्नुपर्ने?
उत्तरः कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो झन्ठुलो जिम्मेवारी छ्। कार्वन उत्सर्जन अरुले गर्ने र हामीले त्यसको क्षतिपुर्ति दिने भन्ने होइन । किन भने हाम्रा हिमालयहरु छन् । जुन अत्यधिक तापक्रम बढिरहंदा जिंग्रिंग नांगा भएका छन् । यसले हिमपहिरो जाने खतरा समेत बढिरहेको छ । वन जंगलको सरक्षणमा पनि हाम्रो महत्वपुर्ण भुमिका रहनु पर्दछ भन्ने मलाइ लाग्छ ।
यद्धपि यहांका वनपैदावारको सहज र व्यावहारीक सदुपयोगकालागी हामीले योजना निर्माण गरी अघि बढ्ने छौं । उपभोक्ताले हुर्काएको वनलाइ उपभोक्तालेनै सहज रुपमा उपभोग गर्न पाउने र हरियालीको अवस्थामा पनि थप सुधार ल्याउने गरी हामीले योजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने छौं भन्ने विश्वस्त पार्न चाहन्छु ।
प्रश्नः यहि आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रममालुम्विनी प्रदेशले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाइ विस्थापन गरेर मुख्यमन्त्री आर्थिक विकाश कार्यक्रम लागु गरीने जनाएको छ । यो कसरीकार्यान्वयनमा आउछ? के रोजगारी बढाउनकै लागी लक्षित हो यो कार्यक्रम?
उत्तरः सरकारले समय र जनताको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमहरुको फेरवदल गर्ने गर्दछ्सोहिअनुरुप आहिले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकाश यवां रोजगार कार्यक्रम लागु गरीयको छ । यसको कार्यकर्मको विस्तृत मोडालिटी मैले पहिलो प्रश्नमै जवाफ दिईसकेको छु । हाम्रो युवा शक्तीलाइ स्वदेसमै रोकेर वा विदेशवाट फर्केका जो शिप, ज्ञान र पुंजी सहितका हुन्छन्र यही वर्गलाईनै लक्ष गरेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो्र ।
हाल हाम्रो प्रदेशमा झन्डै आर्थिक रुपले निस्कृय जनसंख्या झन्डै ३७% छ्र यो जनसंख्यालाइ आर्थिक रुपले सवल वनाउन र गरीखाने वनाउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो्र । आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुने गरी कृषि पकेट क्षेत्रमा कृषि सडक, पहिचान भएका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटन स्थल पहुँचमार्ग, सीमाक्षेत्रका व्यापारिक नाकामा पहुँच पुग्ने गरी सीमाक्षेत्र सडक कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण उद्योग जोड्ने उद्योगस्थल पहुँच मार्ग निर्माण गर्न प्राथमिकता दिने निती समेत लिएको छ्र
।
प्रश्नः लुम्विनी प्रदेशमा स्थानिय मदिरालाइ ब्रान्डिङ गर्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले निकै चर्चा पाएको छ, तर यसकालागी ठोस योजना र कार्यान्वयनको सुरुआत भएको देखिएन नी?
उत्तरः यसका लागी नीति र कार्यविधी तैयार पारीदै छ । यसमा मानव जीवनको सुरक्षा र राजस्वसंग जोडिएका अन्तशुल्कका वषयहरु पनि छन । यो रोजगारी सिर्जनाको अत्यन्त उत्तम विकल्प हुन सक्दछ ।
प्रश्नः स्थाइ मुकाम तोकिएको स्थानमा सरीरहंदा यहां रोक्का भएको जग्गा दुइ बर्ष सम्म पनि फुकुवा हुन सकेको छैन, यसले यो क्षेत्रमा आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक रुपमा पनि निकै प्रभाव पारेको छ, ल्याण्डपुलिङको काम र जग्गा फुकुवाको काम कहिले सम्म सकिन्छ भन्ने प्रदेशसरकारको योजना छ?
उत्तरः आधुनिक सहर सहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण भई जग्गा व्यवस्थापन, ल्याण्ड पुलिङ्ग र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य शीघ्र रुपमा अगाडि बढेका छन् । राजधानीमा आधुनिक सहरसंरचना विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नसंघ र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय तथा लगानी आकर्षण गर्न विकास साझेदारको सहभागिता जुटाउने प्रयत्न भइरहेको छ। यो काम हाल चालु आवस्थामा रहेको छ्र रोक्का भएको जग्गा फुकुवाका लागी यक कार्यदलले बिस्त्रीत अध्ययन गरीरहेको छ्। उक्त प्रतीवेदन प्राप्त हुनवित्तिकै जग्गा फुकुवा हुन सक्दछ ।
प्रश्नः प्रसंग बदलौं, गएको आर्थिक बर्ष पनि लुम्विनीप्रदेश सरकारको कम्तिमा ३३ प्रतिसत विकाश बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भयो, यसका नितिगत समस्या हुन् वा कर्मचारीको अक्षमता वा अभावको अवस्था हो?
उत्तरः यस आर्थिक चालु वर्षमा गत वर्ष भन्दा पूजिंगत खर्च प्रदेश सरकारले वढाएको छ । जुन खुशीको कुरा हो, जसले प्रदेशको खर्चगर्ने क्षमतामा सुधार भएको छ । यसमाँ तपाइले भने जस्तै नितिगत समस्या पनि छन्र कर्मचारीको क्षमतामा कमी वा अभावको अवस्था दुवै रहेको छ्र । पूजिंगत खर्च नहुनुमा सही योजनाको छनौट नहुनु, समयमा खरीद योजना र सा ेअनुरुप खर्च योजना नबन्नु र सोे अनुरुप हुन नसक्नु पनि कारण छन । निगमनकारी निकायको अभावले पनि पुजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।
प्रश्नः विकाश बजेटको बाडफाड पनि आवस्यकताका आधारमा भन्दा पहुचका आधारमा भएको आरोप लगाइन्छ, कनिके योजनाहरु धेरै भए, यसैले कार्यान्वयनमा पनि समस्या भयो भन्ने प्राविधिक गुनासो छ, टुक्रे योजनाको समस्यालाइ यो आर्थिक बर्ष पनिकिन हटाउन सकिएन?
उत्तरः योजना वाडफाड गर्दा जनसंख्या, भूगोल, तथा आवश्यकता वर्गलाइ समेत आधार मानिएको छ । टुक्रे प्रकृतिको कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्न मन्त्रालय÷निकायले वार्षिक विकास कार्यक्रममा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा प्रदेश योजना आयोगको आयोजना बैंकको कार्यविधि बमोजिम मात्र नयाँ आयोजना÷कार्यक्रम छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
प्रथम आवधिक योजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा गरी दोस्रो आवधिक योजना (२०८१/०८२ – २०८५/०८६) तयार गरिने छ र प्रदेश विकासको समग्र योजना प्रणालीलाई सहभागितामूलक, तथ्यमा आधारित एवं नतिजामूलक बनाइने निती हामीले लिएका छौं ।
