तुलसीपुर,जेठ २४ । जव उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा इलाका प्रहरी कार्यालयका गाडिहरु आफु नजिक आइरहेको देखे, त्यसपछि सुरु भयो भागाभाग ।
टेक्टर माल नलिएरै खोलाको किनारै निकार टाप कसे, खोलामा खाडल बनाएर उत्खनन् गरीरहेका नागरीकहरु पनि पैदल दौडीरहेका देख्रिनथे, अनि खोलामा माल लोडगर्ने स्काभेटर अप्रेटर स्काभेटर खोलामै छाडेर कता गायव ।
यो दृश्य मंगलवार विहान पातुखोलाको राइखल्यान क्षेत्रमा देखिएको थियो । जव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एस पि शुरेश काफ्ले, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी श्यामु अर्याल सहितको टोलि पातुखोलाको उत्खनन् ठेक्का लगाइएको स्थानमा पुग्दा उत्खनन् दयनिय थियो । खोलामा ठुलाठुला भ्वाङ पारीएका थिए ।
किनारै सम्म वालुवा खोस्रनेहरुले सुरुङ बनाएका थिए । ठेकेदारका कर्मचारीले माल उठाएको पुरानो रसिद काटिरहेका देखिन्थे, बास्तवीक माल उठाएको टिपोट भने एउटा कापिमा उतारेका रहेछन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा मापदण्डमा तोकिए अनुसार उत्खनन्को आदेश दिएको थियो ।
पातुखोलाको सो क्षेत्रको करीव ५ सय मिटर लम्वाइभित्र रहेर खोलाको बेसबाट ९० सेन्टीमिटर मात्रै गहिराइमा उत्खनन् गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर त्यहां खोलामा ५ मिटर भन्दा बढि गहिराइका भ्वाङहरु थिए ।
यस्तो पनि के आई ईई हुदो हो, खोलाको वहावलाइनै विथोलेर उत्खनन् गर्नुहुन्छ त’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले उत्खनन्को अख्तियार प्राप्त कम्पनीका कर्मचारीलाइ भनिरहेका थिए ।
एउटा कम्पनीको नाममा ठेक्का परेपनि त्यहां कम्तिमा आधा दर्जन व्यक्तिहरु मिलेर उत्खनन्को काम गरीरहेका थिए । तर कहिकतै पनि उत्खनन् गर्ने क्षेत्र उल्लेखगरी झण्डा गाडिएको थिएन, ठेक्का लगाउने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दिएको ठेली पनि काटिएको थिएन, पुरानै ठेलि देखाइरहेका थिए, ठेक्का लिने कम्पनीका कर्मचारीले ।
अमर मल्ल जेभिलाइ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले त्यहांबाट ५ हजार घनमिटर नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्को अधिकार दिएको छ ।
गएको १८ गतेदेखि मात्रै सो खोलामा नदिजन्यपदार्थ उत्खनन्को काम सुरु भएको हो । अव यहि महिनाको अन्त सम्म मात्रै उत्खनन् गर्न पाइने छ । तर उत्खनन् सुरु भएको दुइदिनमै खोलैभरी ठुलाठुला भंगाला सहितको भिडिओ पठाएर उजुरी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख सहितको टोलि स्थलगत अनुगमनकालागी त्यहां पुगेको थियो ।
‘तपाइलाइ खोलामा सुरुङ खन्न ठेक्का दिएको कि मापदण्ड अनुसार लेवल मिलाएर उत्खनन् गर्न ठेक्का दिएको’, जिल्ला प्रहरी प्रमुख शुरेश काफेलेले ठेकेदार पार्टनरहरुलाइ सुझाइरहंदा ठेकेदार प्रतिनिधिको जवाफ थियो, हामीले त मापदण्ड अनुसारनै गरेको हो, खाल्टाखुल्टी त गाउलेले पारेका हुन् ।
माल कति निकाले, कति मापदण्ड पुरा गरे, कति मनोमानी गरे भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको हो । तर उपमहानगरपालिकाका अनुगमन अधिकारीहरुले यसलाइ खासै ठुलो महत्व दिएका देखिदैनन् ।
किनकि उपमहानगरपालिकालाइ चाहिने राजश्व मात्रै हो, खोलाले वहाव परीवर्तन गरोस कि पानीको वहाव रोकिएर डुवानमा । ‘राहत र उद्धारकालागी त फेरी हामीलाइनै समस्या हुन्छ नी’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरी आक्रोशको मुडमा देखिए ।
उनले त्यहिबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका डिइ पवन योगीलाइ फोन गरी स्थलगत अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीत उत्खनन् रोक्न आग्रह गरेका थिए भने प्रहरी प्रमुख काफ्लेले इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख श्यामु अर्याललाइ यस्तो मनपरी रोक्न आवस्यक सुरक्षा निगरानीकालागी निर्देशन दिए ।
यस्तो केरकार भैरहंदा निर्माण कम्पनीका ठेकेदार झग्गु भण्डारीले भनिरहेका थिए,वेकार ठेक्का लगाइएछ, गतिलो मालनै छैन, घाटैघाटा…।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आन्तरीक राजश्वको मुख्य श्रोत भनेकै नदिजन्न पदार्थ हो । ठेक्का खोलेका विभिन्न २८ स्थानहरु मध्ये एउटा पातुखोला पनि हो । पातु सहित जम्मा ६ स्थानमा मात्रै ठेक्का लागेको छ ।
तैपनि मापदण्ड अनुरुपको अनुगमनको पाटो भने उपमहानगरपालिकाले निर्वाह गरेको छैन । दुइ महिना अघि ग्वारखोलामा पनि यस्तै उत्खनन् हुंदा स्थानियबासीले जनप्रतिनिधि र इलाका प्रहरीलाइ समेत गुहार्नुपरेको थियो । तर सुरक्षा निकाय फर्केपछि फेरी उस्तै मापदण्ड विपरीतका उत्खनन् ।
ग्वारखोला र पातुखोला त उदाहरण मात्रै हुन् । अधिकांश स्थानमा लगाइएका ठेक्कामा यसरीनै मापदण्ड विपरीतका उत्खनन्हरु भैरहेका छन् । यसले सिचाइ कुलाका मुहानहरुमा समस्या भएको छ भने नदि गहिरिदै जांदा कटान र डुवानको पनि समस्या अत्यधिक देखिएको छ ।
पातुखोलाको जुन स्थानमा उत्खनन्को ठेक्का लगाइएको छ, त्यसको नजिकै पनि अर्को पुल बन्दै छ । उत्खनन् मापदण्ड विपरीत हुंदै गएमा पुललाइ पनि समस्या पर्ने स्थानियबासीहरुले बताएका छन् ।
नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र उपभोगको सवै अधिकार सरकारले संबन्धित स्थानिय सरकारलाइ दिएको छ । यसको विधिसम्मत रुपमा अनुगमन गर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाइ दिइएको छ ।
मापदण्ड विपरीतका उत्खनन् रोक्न आवस्यक सुरक्षा व्यवस्था चाहिएमा सुरक्षाकर्मि जिल्ला प्रहरी वा स्थानिय प्रहरीले व्यवस्थापन गर्ने प्रचलित ऐन कानुनमा व्यवस्था छ । तर सवैले आफ्नो भुमिका पुरा नगरीदिंदा जनताको सुरक्षा दिने प्रहरी खोलाखोलामा ड्युटि गर्न बाध्य भएको प्रहरी प्रमुख काफ्लेले बताए ।
‘वियरको नसामा बनाइन्छन् आई ईई प्रतिवेदन’
नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्कालागी प्रारम्भिक वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदननै वियरको नसामा बनाइने गरेको स्वयम जिल्ला समन्वय समिति दाङका सदस्य जुक्तवहादुर बस्नेतले बताएका छन् ।
प्राविधिकले बनाएको प्रतिवेदन आफुहरुले पनि स्थलगत अनुगमनगरी बास्तवीक बस्तुस्थीतिनै नबुझेर आखा चिम्लेर साइन गरेको पनि उनले स्वीकार गरेका छन् ।
ववइ गाउपालिका—७ वेलासपुरमा ववइ नदिमा दिएएको उत्खनन्को विषयमा स्थलगत अवलोकनमा पुगेको सर्वपक्षिय टोलीसंग बस्नेतले उक्त कुरा बताएका छन् ।
स्थलगत रुपमा उत्खनन् भैरहेको स्थान हेर्दा त्यहां पनि नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्को ठेक्का लगाउन उपयुक्त थिएन । यद्धपि प्रतिवेदनले उत्खनन् गर्न मिल्ने सुझाएको थियो ।
त्यहांको वास्तवीक अवस्था हेर्दा उत्खनन्का कारण सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले हुर्काएको नर्सरीलाइ मात्र समस्या पर्ने छैन, नजिकैको एउटा बस्तीमा समेत ववइको बाढि पस्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
ववइले उत्खनन्को ठेक्का लगाइरहंदा त्यसको असर शान्तिनगर गाउपालिकाका केहि बस्तीलाइ समेत पर्ने बताइएको छ ।
अनुगमनमा भएको सर्वपक्षिय छलफल पछि अहिले जेजती ठेक्का भएको छ, बस्ती र बनलाइ असर नपर्नेगरी उठाउने र अर्को बर्षदेखि त्यस स्थानमा ठेक्का नलगाउनेमा ववइ गाउपालिकाका अध्यक्ष कुल वहादुर केसी र सोहि पालिकाका वडा नं ७ का अध्यक्ष तिलक भण्डारीले बताए ।
उत्खननको विषयलाई लिएर शान्तिनगर गाउँपालिका र बबई गाउँपालिाका स्थानीयका बीचमा विवाद भएपछि दाङका सुरक्षा प्रमुखहरु खोलामा पुगेका छन् ।
ठेकदारले जथाभावी रुपमा अवैध उत्खनन् गरेको भन्दै गुनासो गरेपछि दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी र दाङका प्रहरी प्रमुख सुरेश काफ्ले वास्तविकता बुझ्न त्यहाँ पुगेका हुन् ।
क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर वेगम कन्ट्रक्सन शान्तिनगरले उत्खनन् नगर्ने सहमति जनाएपछि विवाद मिलेको छ ।
ठेकदारले ठेक्का लिएको ठाउँभन्दा बाहिर गएर अबैध रुपमा उत्खनन् गरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेपछि जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षहरु उत्खनन् स्थलमा पुगेका थिए ।
बबई गाउँपालिकाले वडा नम्बर–७ को बेलासपुरमा नदिजन्य वस्तुको उत्खनन्का लागि वेगम कन्ट्रक्सन शान्तिनगरलाई गएको मंसिर २० गते २५ लाख ४५ हजारमा ठेक्का दिएको थियो ।
४ मिटर लम्बाई ३० मिटर चौडाई, ६० सेन्टीमिटर गहिराईमा ६ हजार घनमिटर नदिजन्य वस्तुको उत्खनन् गर्नेगरी कन्ट्रक्सले ठेक्का लिएको छ ।
यद्यपी बबई गाउँपालिका इन्जिनियर राजेश देवकोटा नेतृत्वको प्राविधिक टोलिले उत्खनन् स्थलको नापजाँच गरेर कन्ट्रक्सनले आफुहरुले दिएको क्षेत्रभित्र नै उत्तखन्न गरेको बताएको थियो ।
दुई गाउँको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी शान्तिनगर गउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत, बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर केसीको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
